साइकल प्रयोगबाट वातावरण, जनस्वास्थ्य र पेट्रोलियम पदार्थको बचतमा पर्ने सकारात्मक प्रभावलाई राज्यले बुझ्न नसक्दा साइकलमैत्री कानुन ल्याउने विषय बेवास्तामा छ।
नेपालमा विभिन्न पेसा–व्यवसाय गर्ने लाखौं व्यक्तिका लागि साइकल चलाउनु दैनिक जीवनको हिस्सा बन्दै आएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य र वातावरणप्रति सजग मानिसहरूका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा साइकल प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेख्य बढिरहेको छ । भारतको सिक्स–डब्लू रिसर्चमा प्रकाशित ‘नेपाल बाइसाइकल मार्केट (२०२५–२०३१)’ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा साइकलको बजार अनुमानित वार्षिक १५ प्रतिशतको दरमा बढिरहेको छ ।
केही वर्ष पुरानो आँकडा हेर्ने हो भने, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशका ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ घरपरिवारमध्ये ३५.२ प्रतिशतसँग साइकल छ । प्रदेशगत रूपमा साइकल भएका परिवार मधेश प्रदेशमा धेरै छन् । मधेश प्रदेशका ६७.४ प्रतिशत घरपरिवारसँग साइकल छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका १.८ प्रतिशत घरपरिवारमा साइकल रहेको जनगणनाको तथ्यांक छ ।
सवारीसाधनको चाप र प्रदूषणले उकुसमुकुस बनिरहेको सहरी क्षेत्रमा साइकलको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्नेमा साइकल प्रयोगकर्ताको संख्या न्यून देखिन्छ । साइकलमैत्री पूर्वाधार र साइकललाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति नहुँदा यस्तो भएको हो । संघीय राजधानी काठमाडौं रहेको बागमती प्रदेशकै कुरा गर्दा यहाँका १५.५ प्रतिशत परिवारसँग मात्र साइकल छ । काठमाडौं उपत्यकाका दुई महानगरपालिकामध्ये ललितपुरमा २० प्रतिशत र काठमाडौंमा १२.७ प्रतिशत घरपरिवारसँग मात्रै साइकल छ । उपत्यकाका नगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै साइकल उपलब्ध नगरपालिका भक्तपुर हो । त्यहाँका २५.८ प्रतिशत घरपरिवारसँग साइकल छ ।
आधुनिक र दिगो विकासको सूचक हो, व्यवस्थित सहरीकरण । जसले कुनै पनि देश वा क्षेत्रको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सद्भाव र वातावरणीय सन्तुलनलाई प्रतिविम्बित गर्छ । सहर भन्नेबित्तिकै स्तरीय सडक, सार्वजनिक यातायात, बिजुली, खानेपानी, दूरसञ्चार, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जन जस्ता भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकास भएको ठाउँ हो । सहरमा विभिन्न सेवा–सुविधा र रोजगारीका अवसरको उपलब्धता पनि उच्च हुन्छ ।
तर सहरी पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य र जीवनशैलीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको साइकल प्रयोगकर्ता र साइकललाई सडकमा चल्ने साधनका रूपमा विद्यमान ऐन, कानुनले चिन्दैन । यसैबीच, राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ मा देशका सहर तथा महानगरीय क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिँदै सामूहिक यातायात, पैदल र साइकलमैत्री पूर्वाधार प्रणाली सुदृढ गरिने उल्लेख छ । साइकलप्रेमी र सहरमा साइकलमैत्री पूर्वाधार बन्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने अभियन्ताहरूका लागि यो खुसीको कुरा हो । नीति बने पनि जबसम्म साइकलमैत्री ऐन, कानुन बन्दैन र त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन, जनसंख्याको यति ठूलो प्रतिशतले प्रयोग गर्ने साइकल राज्यको प्राथमिकतामा परेको मान्न सकिँदैन ।
हरेक वर्ष जुलाईमा नेपालकै ठूलो च्यारिटी इभेन्ट ‘कोरा साइक्लिङ च्यालेन्ज’ आयोजना हुँदै आएको छ । यसमा हजारौं साइकलप्रेमी सहभागी हुन्छन् र यो संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । सन् २०११ मा काठमाडौंबाट केही साथीले रमाइलोका लागि सुरु गरेको यो कार्यक्रम अहिले देशैभरि फैलिएको छ । देशभित्रका विभिन्न क्षेत्रमा मात्र सीमित नभएर कोरा साइक्लिङ भारतको सिलिगुडी र अस्ट्रेलियाको सिड्नीसम्म आयोजना हुन थालेको छ ।
कोरा यात्रामा मात्रै होइन, साइकल लिएर नेपालका डाँडाकाँडा घुम्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य बढ्न थालेको छ । मुस्ताङ, मनाङ, डोल्पा, मुगु, सोलुखुम्बुलगायतका हिमाली जिल्लाहरू ‘साइकल एडभेन्चर’ का लोकप्रिय गन्तव्य बन्न थालेका छन् । साइकल एडभेन्चरका लागि विदेशबाट नेपाल आउनेहरू पनि छन् ।
सामूहिक रूपमा साइकल चलाउनेहरू हरेक दिन साइकलमै काठमाडौं उपत्यका वरपरका डाँडाकाँडा डुलिरहेका दृश्य सामान्य जस्तो हुन थालेको छ । यस्तो दृश्य देशैभरि फैलिसकेको छ । एफ एन्ड एफ साइकल ग्रुप, स्वच्छ हावाका लागि साइकल, महिलाका लागि साइकल, पांगामी राइडर्स, साइकल कनेक्ट भक्तपुर, बूढानीलकण्ड राइडर्स क्लब, साइकल सिटी पोखरा आदि समूह साइकलको प्रयोग र प्रवद्र्धनमा सक्रिय छन् ।
सोख र एडभेन्चरका लागि साइकल चलाउनेहरूभन्दा साइकलबाटै दैनिकी चलाउने पेसाकर्मीको संख्या धेरै छ । मजदुर, पत्रिका वितरक, कबाडी संकलक, फलफूल बिक्रेता, तरकारी एवं खाना डेलिभरी गर्नेहरू, विद्यार्थी, शिक्षक आदि विभिन्न पेसाकर्मी दैनिक साइकल चलाउँछन् । तर के यी लाखौं साइकल चालक सडकमा सुरक्षित छन् त ?
साइकलको बजार र उपयोगमा वृद्धि भए पनि नेपालमा साइकल चलाउनु चुनौतीपूर्ण छ । साइकल प्रयोगकर्ताहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मोटरजडित यातायातका साधन प्रयोग गर्ने मानिसहरूमा रहेको साइकल चालकप्रतिको संकुचित दृष्टिकोण हो । संघीय राजधानी काठमाडौंमै साइकलका लागि अलग्गै लेन नभएको अवस्थामा मूल सडकमा अन्य सवारीसाधनकै भीडभाडमा मिसिएर साइकल चलाउनुको विकल्प छैन, जहाँ साइकल र यसका चालकहरू पेलिन्छन्, हेपिन्छन् । ठूला सवारी चालकहरूको सोचाइ छ– साइकल धिमा गतिमा चल्ने साधन हो र यो मूल सडकमा गुडाउने साधन नै होइन । साइकल प्रयोगकर्ताले सरकारलाई कर तिर्दैनन्, देशको अर्थतन्त्रमा साइकलको कुनै योगदान छैन, आजको द्रुत गतिको जमानामा साइकल अनुकूल साधन नै होइन भन्ने खालका बुझाइ पनि मानिसहरूमा छ ।
नेपालको यातायात प्रणालीमा संरचनागत, संस्थागत, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या छन् । नेपालको कुल सवारीसाधनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मोटरसाइकलले ओगटेको सरकारी तथ्यांक छ । जसका कारण सडकमा अत्यधिक चाप र दुर्घटना जोखिम बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ जलाएर गुड्ने सवारीसाधनहरू वायु प्रदूषणका कारण पनि बनिरहेका छन् । अध्ययन प्रतिवेदनहरूले नेपालको वातावरणीय र वित्तीय दृष्टिकोणबाट जटिल बन्दै गएको फोसिल इन्धनमा आधारित यातायात क्षेत्रले कुल कार्बन उत्सर्जनको ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखाउँछन् । वातावरण प्रदूषणमा यति ठूलो हिस्सा ओगट्ने पेट्रोल, डिजेलका सवारीसाधनहरूले वातावरणमैत्री साइकल र यसका चालकहरूलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने कि हेप्ने ?
साइकलमैत्री सडक र नियम–कानुन बनाउनेतर्फ सरकार सकारात्मक देखिँदैन । साइकल अभियन्ताहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा सरकारी प्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारी रणनीति र कार्ययोजनाहरूमा साइकललाई खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन । सरकारले सन् २०२१ मा बनाएको नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना (२०२१–२०३०) मस्यौदामा असुरक्षाका कारण साइकललाई अन्य सवारीसाधन चल्ने सडकमा चल्न दिन नहुने उल्लेख छ । मस्यौदामा साइकल चालकहरूलाई सडकमा साधन नचलाउनू भन्ने ध्येय प्रकट हुनुले साइकलप्रति नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको सोच स्पष्ट पार्छ ।
नीति निर्माताहरूले साइकल चलाउँदाका फाइदा बुझेका छैनन् । साइकल चलाउनेहरूले वातावरण संरक्षणमा खेलेको भूमिका, जनस्वास्थ्यमा पारेको सकारात्मक प्रभाव र पेट्रोलियम पदार्थको खपत नहुँदा राज्यलाई हुने फाइदा कहिले बु∆ने ? साइकलको महत्त्व विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको छ । विभिन्न देशले साइकल चालकहरूका लागि सडकमा अलग्गै साइकल लेनको व्यवस्था गरेका छन् । साइकलबाट कार्यालय आउजाउ गर्ने कर्मचारीहरूका लागि नुहाउने र लुगा फेर्ने सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने नियम बनाएका छन् । विश्वका विभिन्न देशका सहरहरूले गाडीकेन्द्रित सहरी विकासको अवधारणालाई परिवर्तन गर्दै निश्चित सडक तथा सहरी क्षेत्रलाई गाडीमुक्त वा गाडीको पहुँच सीमित बनाउने र पैदलयात्री, साइकलयात्री तथा सार्वजनिक स्थानलाई प्राथमिकता दिने नीति बढाउँदै लगेका छन् । यता नेपालमा भने साइकललाई पनि सडकमा अलिकता ठाउँ र अधिकार दिनुपर्यो भनेर कराउनु परिरहेको छ । गाडी गुड्ने चिल्लो सडकलाई नै विकासको सूचक मान्न बाध्य छौं ।
देशैभरि छरिएका विभिन्न पेसा–व्यवसाय गर्ने साइकल प्रयोगकर्ताहरूको एउटै आवाज छ– ‘सडक हाम्रो पनि हो, हामीलाई पनि यसको सुरक्षित प्रयोगको अधिकार चाहियो ।’ भौतिक पूर्वाधार मात्र बनाइदिएर राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । साइकल चढ्न प्रोत्साहन गर्ने, साइकल चढ्नेहरूलाई सम्मान गर्ने, साइकल चढेर विद्यालय, कार्यालय, कारखाना आउनेहरूलाई आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने गर्नुपर्छ । यसका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले साइकलमैत्री ऐन, नियम बनाएर यथाशक्य छिटो लागू गर्नुपर्छ । देशभरिका २५ लाखभन्दा धेरै साइकल प्रयोगकर्ताको सहज र सुरक्षित आवतजावतका लागि सधैं साइकल अभियन्ताले दौडधुप गरिरहनुपर्ने अवस्था अब नरहोस् ।
साइकलमैत्री सहरका लागि अभियन्ताहरू खटिइरहेका छन् । केही समयअघि ‘स्वच्छ वायु, साइकलमैत्री तथा पैदलमैत्री काठमाडौं उपत्यका’ नाराका साथ भएको कार्यक्रमले छोटो दूरीको दैनिक यात्रामा साइकलको प्रयोग बढाए मात्रै सहरी समस्याहरूको एउटै दिगो समाधान हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । साइकलको बहुआयामिक उपयोगितालाई ध्यान दिँदै जनजनको जीवनमा दैनिक प्रयोगमा ल्याउन सके वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, ट्राफिक जाम र दुर्घटना न्यूनीकरण, इन्धनमा हुने खर्च बचत जस्ता अनेक लाभ हुनेछन् ।
