मोरङको रिजाल एन्ड कम्पनीका नाममा रहेको ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सरकारले जफत गर्नुपर्नेमा उल्टै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सट्टापट्टा गराइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जना प्रतिवादी, ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिघो मागदाबी
काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल लगायतविरुद्ध जग्गा सट्टापट्टा अनियमिततामा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो । पतञ्जलीको जग्गा अनियमितताको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला अख्तियारले अर्को मुद्दा लगेको हो ।
मोरङको सार्वजनिक जग्गा हिनामिनामा मंगलबार दायर अभियोगपत्रमा नेकपाका सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री रिजालसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध मोरङको रिजाल एन्ड कम्पनीका नाममा रहेको ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सरकारले जफत गर्नुपर्नेमा सट्टापट्टा गर्न दिइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे, पूर्वसचिव छविराज पन्त, पूर्वसहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, तत्कालीन उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसी, नूरपति कँडेल, हरिराज पन्त, अर्जुन खड्का, लक्ष्मण थापा, ध्रुव सापकोटा र शाखा अधिकृत बलराम निरौलालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले तीन चरणमा प्रतिवादी बनाएको छ । उक्त जग्गा सट्टापट्टामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको, बिगो जफत हुने प्रयोजन र जग्गा जफतको प्रयोजन छुट्याएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
जग्गा ५ जेठ २०२२ मा नगेन्द्रप्रसाद रिजालको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीका नाममा दर्ता भएको थियो । नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला फलफूल उद्योगका लागि भन्दै ५९–९ बिघा जग्गा राख्न पाउने गरी सर्तसहित हदबन्दी छुट दिइएको थियो ।
भदौ २०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो । फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति पाएको तर कम्पनीले सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग नगरेको भन्दै २०४८ मै सरकारले जफत गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।
त्यसविपरीत १६ मंसिर २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठक र १६ पुसको मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको निर्णयबाट जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । इटहरीबाट विराटनगर जाने मूल सडकसँग जोडिएको महँगो मूल्यको जग्गा बिक्री गर्न दिएर दुर्गम क्षेत्रको सस्तो मूल्यको जग्गा सट्टामा लिइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सर्तविपरीत जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको भन्दै प्रतिवादी बनाएको हो । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा रहेका तत्कालीन मन्त्री मीनेन्द्र रिजालसहित निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार, फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नभएको र जफत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई निजी प्रयोजनमा लैजान मिल्ने गरी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेर बदनियतपूर्ण कार्य गरेकाले भ्रष्टाचार भएको अभियोग छ ।
यो प्रकरणमा कम्पनीका सञ्चालक तथा जग्गा सट्टापट्टा प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्ति र कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको हो । अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार, मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा जफत गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गर्नुपर्नेमा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गरिएको थियो । कित्ता नं. ४८ को ३–३–१–१ र कि.नं. ७१ को १–२–८–० गरी कुल क्षेत्रफल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर रहेको उल्लेख छ ।
कम्पनीले मोरङकै बनिगामा गाविसको ४१–९–५ बिघा जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । त्यसको सट्टा विराटनगरको महँगो मूल्य पर्ने जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । अख्तियारले विराटनगरको उक्त जग्गाको कुल मूल्य ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ दाबी गर्दै यही मूल्यलाई आधार मानेर मूल बिगो कायम गर्दै सरकारलाई सोही बराबर हानि–नोक्सानी पुर्याएको दाबी अभियोगपत्रमा गरेको छ ।
उक्त छुट उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्मका लागि मात्र थियो । अर्थात् जग्गा जुन प्रयोजनका लागि छुट दिइएको थियो, त्यही प्रयोजनअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त थियो । तर कम्पनीले जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नगरेको भन्दै सरकारले २३ चैत २०४८ मा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि भूमिसुधार कार्यालय मोरङले १२ भदौ २०६३ मा विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ मा कित्ता नं. ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेको छ ।
त्यसपछि २०६६ मा सट्टापट्टाको निर्णय प्रक्रिया भूमिसुधार कार्यालयमार्फत अघि बढाइएको थियो । १२ भदौ २०६३ मा भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डेले सर्वोच्चको आदेशको व्याख्या गर्दै कम्पनीका नाममा रहेको विराटनगरको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सट्टापट्टाको प्रक्रिया २०६६ बाट सुरु भएको थियो । २५ असार २०६६ मा कम्पनी सञ्चालक समितिले विराटनगर महानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा बिक्री गरी बनिगामा गाविसको जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि सञ्चालकहरूलाई अख्तियारनामा दिने निर्णयसमेत गरिएको थियो । कम्पनीले विराटनगर वडा कार्यालय, बनिगामा गाविस र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट सिफारिस जुटाएर ७ भदौ २०६६ मा भूमिसुधार कार्यालय मोरङमा जग्गा सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रतिवेदन र सिफारिस तयार गरिएका थिए । ६ र ७ असोज २०६६ मा हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ अन्तर्गतको समितिमा प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो । विराटनगरको जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नभएको तथ्य हुँदाहुँदै सट्टापट्टाका लागि अनुकूल हुने गरी प्रतिवेदन र निर्णय तयार गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
१५ कात्तिक २०६६ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । १६ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि १६ मंसिरमा तत्कालीन सामाजिक समितिका संयोजक मन्त्री रिजालले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेका थिए । २० कात्तिक २०६६ मा कम्पनीले बनिगामा गाविस–३ को ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । त्यसपछि २६ कात्तिकमा विराटनगर–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो ।
अख्तियारले तीन प्रकारमा प्रतिवादीलाई छुट्याएको छ । उक्त जग्गा प्रकरणमा संलग्नता (कसुर र सजाय), बिगो जफत र जग्गा जफत गरी तीन प्रकारमा प्रतिवादी छुट्याइएको हो । मुख्य संलग्नता भनेर १६ वटा क्षेत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालसहित ४६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै बिगो जफतमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । उनीहरूको मृत्यु भएकाले बिगो जफतका लागि परिवारका सदस्यलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठ, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सचिव (नेपाल सरकारको मुख्यसचिव) माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, मालपोत कार्यालय मोरङका तत्कालीन नायब सुब्बा माधव पोखरेल, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ का सचिव शान्तिदेवी पौडेल, विराटनगर उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइराला, रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका तत्कालीन सञ्चालकहरू दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजालको मृत्यु भएकाले उनीहरूको हकमा प्रतिवादीहरू सन्तोष श्रेष्ठ, कमला घिमिरे, शर्मिला कार्की, शकुन्तला पोखरेल, विनोदचन्द्र शर्मा, कुमारीशोभा दाहाल, नवीन रिजाल र अन्जु रिजाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
कसुर र सजाय दुवै दाबी गरिएका प्रतिवादीमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, पूर्वमन्त्री रिजाल, पूर्वसचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसी, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू नूरपति कँडेल र ध्रुवप्रसाद सापकोटा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरिराज पन्त र शाखा अधिकृत बलराम निरौला, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव अर्जुनकुमार खड्का र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मण थापा क्षेत्री, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोख्रेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की छन् ।
यस्तै मालपोत कार्यालय मोरङका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी, नायब सुब्बाहरू यादवप्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल (पोखरेल), राकेश निरौला र रमेश सुवेदी, फलफूल विकास निर्देशनालयका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत द्रोणराज काफ्ले, क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला झुम्का सुनसरीका माटो विज्ञ सुनीलकुमार सिंह र क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरका तत्कालीन अधिकृत भानुभक्त मैनालीलाई पनि सजाय तथा बिगो दुवै दाबी गरिएका प्रतिवादी हुन् ।
यसैगरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका तत्कालीन अधिकृत काशीकुमार चौधरी, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका तत्कालीन योजना अधिकृत बसन्तराज अर्याल र वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव, क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला सुनसरीका तत्कालीन माटो विज्ञ नुनुलाल उराँव, तत्कालीन गाउँ विकास समितिको कार्यालय बनिगामाका सचिव मणिराम पाण्डे र खरिदार इन्द्रनारायण भगत थारू पनि सजाय र बिगो दुवैमा परेका प्रतिवादी हुन् ।
सजाय र बिगो दुवै दाबी गरिएका अन्य प्रतिवादीमा भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डे, नायब सुब्बा डिल्लीराम पोखरेल र खरिदार तुलसीप्रसाद खतिवडा, जनता नमुना उच्च माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक शंकर पोखरेल, श्री शंकरपुर प्राविका प्रधानाध्यापक दुर्गाप्रसाद पोख्रेल, बुढानीलकण्ठ माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालयका तत्कालीन प्रिन्सिपल मोहन आचार्य, रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका कुलचन्द्र्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रिप्रसाद रिजाल, पशुपतिप्रसाद रिजाल, शैलेन्द्रबहादुर बस्नेत र गोपालबहादुर बस्नेत छन् ।
अख्तियारले जग्गा जफत गर्नुपर्ने अभियोग लगाएकाहरूमा अनितादेवी धनावत, अनु कार्की, आशाकुमारी गुप्ता, कान्ति आचार्य, काशीनाथ खनाल, गोमा न्यौपाने खनाल, चन्द्रकला मैनाली, जानुका बराल, जिना श्रेष्ठ, टेकबहादुर महत, डेल्टा रियल्टी प्रालि, तुलसीराम अग्रवाल, त्रिलोकचन्द अग्रवाल, जगदीशप्रसाद अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, दीपककुमार मुन्दडा, पवनकुमार शारदा, प्रदिपकुमार मुरारका र निरु श्रेष्ठ छन् ।
यस्तै नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड, पुष्पा तबदार, प्रकाश शर्मा, भारती मास्के श्रेष्ठ, मधुदेवी गुप्ता, मीनाकुमारी केसी, मैया उप्रेती, रमा चौधरी पाण्डे, रमिला प्रधान श्रेष्ठ, राजुदेवी शारदा, रागेश्वरी साह, राधा पोखरेल, रञ्जना खेतान, वर्तिका खेतान, रेवती राई, ललित सोनी, बिन्दु अग्रवाल, शिवनारायण साहु, शीतलकुमारी गुप्ता, सुशीलाकुमारी गौतम, श्यामसुन्दर पौडेल, सनातन धर्म सेवा समिति, शोभा पोख्रेल र हरिनारायण यादवलाई पनि जग्गा जफतको अभियोग लगाइएको छ ।
दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
