.jpg)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा आर्थिक चलखेल भएको दाबीसहित इनम सापकोटाको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक नेतृत्व र न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक विवरणमा १८ करोड रुपैयाँको ‘डिल’ भएको आरोप लगाइए पनि अडियोको प्रामाणिकता र रकम लेनदेनको दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन।
सापकोटाले प्रहरीलाई दिएको भनिएको बयानका आधारमा प्रकाशित समाचारमा कांग्रेसको आधिकारिकता गगन थापा नेतृत्वको पक्षमा कायम गराउन आर्थिक कारोबार भएको दाबी उल्लेख छ। त्यसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको नामसमेत जोडिएको छ।
प्रकरणमा नाम जोडिएपछि कांग्रेस सभापति गगन थापाको सचिवालयले आरोपको खण्डन गरेको छ। सचिवालयले पार्टीविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर सुनियोजित भ्रम फैलाइएको दाबी गर्दै सार्वजनिक आरोपलाई निराधार र कपोलकल्पित भनेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वको आधिकारिकता निर्वाचन आयोग र अदालतका निर्णयबाट पुष्टि भएको उसको भनाइ छ।
यससँगै विवादको केन्द्रमा दुई प्रश्न आएका छन्- सार्वजनिक अडियो वास्तविक हो कि होइन र त्यसमा दाबी गरिएअनुसार आर्थिक कारोबार भएको थियो कि थिएन? अडियो वास्तविक प्रमाणित भए पनि त्यसमा बोलिएका सबै कुरा स्वतः सत्य ठहरिँदैनन्। रकमको स्रोत, हस्तान्तरण, प्राप्तकर्ता र निर्णयमा प्रभाव परेको दाबी छुट्टाछुट्टै प्रमाणबाट परीक्षण हुनुपर्छ।
आर्थिक पाटोबाट हेर्दा १८ करोड रुपैयाँको कथित कारोबार नै अनुसन्धानको मुख्य विषय बन्न सक्छ। त्यस्तो कारोबार भएको प्रमाण भेटिए रकम कसले जुटायो, कसको खाताबाट कहाँ पुग्यो र बिचौलियाको भूमिका के थियो भन्ने खोजी आवश्यक हुन्छ। तर कारोबार भएको पुष्टि नहुँदै ‘गगन थापाले १८ करोड कहाँबाट जुटाए?’ भन्ने प्रश्नले उनले रकम जुटाएको तथ्य पहिल्यै स्थापित भएको अर्थ दिन्छ।
प्रहरीले पनि सापकोटा प्रकरणसँग जोडिएका सार्वजनिक विवरणको आधिकारिकता पुष्टि गर्न आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले कात्तिक १२ मा जारी गरेको विज्ञप्तिबारे प्रकाशित समाचारअनुसार अनुसन्धान गोप्य रूपमा भइरहेको र संवेदनशील विवरण, प्रमाण तथा सूचना कुनै व्यक्ति वा पक्षलाई उपलब्ध नगराइएको जनाएको थियो। उक्त विज्ञप्तिले अहिले चर्चामा रहेको अडियोको सत्यता प्रमाणित गरेको छैन।
कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको आफ्नै अदालती पृष्ठभूमि छ। सर्वोच्चले वैशाख ४ मा निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो। त्यसपछि साउनमा उक्त फैसलामा पुनरावलोकनको अनुमति दिइएको थियो। त्यतिबेला प्रकाशित विवरणअनुसार पुनरावलोकनको प्रश्न निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर दिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित थियो। त्यसलाई आर्थिक चलखेल पुष्टि भएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन।
थापाको सचिवालयले बिचौलियासँग सम्बन्धित सबै प्रकरणमा गहिरो, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएको छ। दोषी देखिने जोकोहीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई साथ दिने जनाउँदै सचिवालयले अनुसन्धानका कागजात र कथित बयान छानिछानी सार्वजनिक भएको भन्दै अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
बिजशालाको विश्लेषणमा यो प्रकरणको गम्भीरता आरोपमा उल्लेख भएको रकमसँगै राजनीतिक दलको निर्णय प्रक्रिया र न्यायपालिकाप्रतिको सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिन्छ। त्यसैले आरोपको गम्भीरताअनुसार अनुसन्धान आवश्यक छ। त्यही गम्भीरताले अप्रमाणित सामग्रीका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नबाट पनि रोक्छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
