नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका प्रतिवादी टोपबहादुर रायमाझीलाई कैदमुक्त गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले पत्राचार गरेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल लगत शाखाले कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र पठाउँदै आगामी २०८३ कात्तिक २६ गते रायमाझीलाई थुनामुक्त गर्न निर्देशन दिएको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएको मुद्दा अन्तर्गत रायमाझीमाथि ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो।
सोही मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा उनी २०८० वैशाख २० गते पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेको दिनदेखि नै अदालतको थुनछेक आदेशअनुसार उनी डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहेका छन्।
यसै मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८३ असार ३० गते सजाय निर्धारण फैसला गर्दै उनलाई ४ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। कैदसँगै अदालतले उनलाई ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पीडित राहत कोषमा १ हजार ६ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क दाखिला गर्नुपर्ने अन्तिम ठहर गरेको थियो।
सुरुवाती फैसलामा चार वर्षको कैद सजाय तोकिए पनि रायमाझीले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैद छुटको सुविधा पाएका छन्। अदालतले पठाएको पत्र अनुसार उनी आगामी २०८३ कात्तिक २५ गते ६५ वर्ष पूरा हुँदै छन्। कानुनमा ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएको कैद सजायमा २५ प्रतिशत छुट दिन सकिने व्यवस्था छ।
सोही कानुनी आधारमा टेकेर अदालतले२०८३ कात्तिक १३ गते आदेश जारी गर्दै उनलाई तोकिएको ४ वर्ष कैदमध्ये १ वर्ष कैद छुट दिएको हो। यो छुट पाएपछि उनले कुल ४ वर्षको साटो अब ३ वर्ष मात्र कैद भुक्तान गर्नुपर्ने कायम भएको छ।
अदालतले कैद छुट र जरिवानाबापतको सजायलाई उनी थुनामा बसेको अवधिसँग मिलान गरेको छ। रायमाझीले भुक्तान गर्नुपर्ने ३ वर्षको कैद अवधि २०८० वैशाख २० गतेदेखि सुरु भई मिति २०८३ वैशाख १९ गते नै पूरा भइसकेको छ।
त्यसैगरी, उनलाई तोकिएको ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना नतिरेको खण्डमा त्यसबापत थप ४ महिना १४ दिन कैद बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। उक्त ४ महिना १४ दिनको कैद पनि उनी अधिक समय थुनामा बसेको अवधिबाटै कट्टा गरिएको छ।
अदालतका अनुसार २०८३ वैशाख २० गतेदेखि २०८३ असोज ४ गतेसम्म उनी थुनामा बसेको अतिरिक्त अवधिबाट जरिवानाबापतको कैद सजाय असुल भइसकेको छ।
कैद र जरिवानाबापतको सजाय भुक्तान भइसकेको यकिन गर्दै अदालतले रायमाझीलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको छ। तर, थुनामुक्त हुनुअघि उनले अदालतको फैसलाअनुसार क्षतिपूर्तिबापतको १ हजार ६ सय रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
उक्त रकम दाखिला गर्न लगाई अन्य कुनै मुद्दा वा कारणले कैद वा थुनामा राख्न नपर्ने भएमा मात्र उल्लिखित मुद्दाको रोहमा २०८३ कात्तिक २६ गते उनलाई कैदमुक्त गर्न कारागारलाई भनिएको छ।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०८३ १५:५१ मंगलबार
.png)
