पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जोडिएको सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरण के हो ? ५ प्रश्नोत्तरमा बुझ्नुहोस्

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कसरी जोडिए र अब मुद्दाको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छलगायत ५ प्रश्नोउत्तरमार्फत् बुझाउने कोशिस गरिएको छ ।

काठमाडौँ — मोरङमा रहेको सार्वजनिक जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मंगलबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । यो मुद्दा कुन समय र निर्णयसँग सम्बन्धित छ ? माधवकुमार नेपाल यस प्रकरणमा कसरी जोडिए र अब मुद्दाको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भनेर ५ प्रश्नोउत्तरमार्फत् बुझाउने कोशिस गरिएको छ ।

प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दा कुन समयको घटना र कुन निर्णयसँग सम्बन्धित छ ?

यो प्रकरण भदौं २०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृतिसँग सम्बन्धित छ। फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति पाएको कम्पनीले सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग नगरेको भन्दै सरकारले २०४८ सालमै उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर त्यस विपरीत १६ मंसिर २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठक र १६ पुसको सामाजिक समितिको निर्णयबाट जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । इटहरीबाट विराटनगर जाने मूल सडकसँग जोडिएको महँगो मूल्यको जग्गा बिक्री गर्न दिएर दुर्गम क्षेत्रको सस्तो मूल्यको जग्गा सट्टामा लिइएको भन्दै अख्तियारले यसलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसै प्रकरणमा अख्तियारले मंगलबार (१७ कात्तिक २०८३) मा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालसहितका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

यो प्रकरणमा माधवकुमार नेपालसहित अन्य प्रतिवादी कसरी जोडिए ?

अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सर्तविपरीत जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको भन्दै उनलाई प्रतिवादी बनाएको हो । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा रहेका तत्कालीन मन्त्री मीनेन्द्र रिजालसहित निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारको आरोपअनुसार, फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नभएको र जफत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई निजी प्रयोजनमा लैजान मिल्ने गरी निर्णय गरिएको थियो । विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट सिफारिस गराउने, मन्त्रालयबाट प्रस्ताव अघि बढाउने र मन्त्रिपरिषद् तथा सामाजिक समितिबाट सट्टापट्टाको स्वीकृति दिलाउने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूले पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यो प्रकरणमा कम्पनीका सञ्चालक तथा जग्गा सट्टापट्टा प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्ति र कर्मचारीलाई समेत ९४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारले यस मुद्दामा कायम गरेको बिगोको आधार के हो ?

अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार, मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा जफत गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गर्नुपर्नेमा सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गरिएको थियो । कित्ता नं. ४८ को ३-३-१-१ र कि.नं. ७१ को  १-२-८-० गरी कुल क्षेत्रफल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर रहेको उल्लेख छ ।

आरोपपत्रअनुसार, कम्पनीले बनिगामा गाविसको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । त्यसको सट्टा विराटनगरको महँगो मूल्य पर्ने जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको देखिएको छ । अख्तियारले विराटनगरको उक्त जग्गाको मूल्य ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ दाबी गर्दै यही मूल्यलाई आधार मानेर सरकारी सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्‍याइएको दाबी गरिएको छ ।

मुद्दाको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्छ ?

अख्तियारले अनुसन्धान पूरा गरी आरोपपत्र विशेष अदालतमा पेस गरिसकेको छ । अदालतमा आजै दर्ता हुँदैछ । मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले कानुनबमोजिम प्रतिवादीलाई उपस्थित हुन सूचना वा म्याद जारी गर्ने छ । यो मुद्दामा सबै प्रतिवादी फरार भएकाले उनीहरूको नाममा अदालतले म्याद दिने छ । म्याद तामेली भएपछि प्रतिवादीहरूले अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिने छन् । त्यसपछि थुनछेक वहस हुने छ । वहसपछि अदालतले धरौटी माग गर्ने कि थुनामा पठाउने बारे निर्णय लिने छ । अन्तिम वहसमा कसुर प्रमाणित भएमा अदाललते धरौटी र सजाय सुनाउने छ ।

कहाँ र कुन प्रयोजनका लागि जग्गा छुट दिइएको थियो ? अहिले उक्त जग्गाको अवस्था के छ ?

रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिलाई १९ जेठ २०३२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि सुनसरी र मोरङ जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिइएको थियो । उक्त छुट उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्मका लागि मात्र थियो । अर्थात् जग्गा जुन प्रयोजनका लागि छुट दिइएको थियो, त्यही प्रयोजनअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त थियो । तर कम्पनीले जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नगरेको भन्दै सरकारले २३ चैत २०४८ मा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि भूमिसुधार कार्यालय मोरङले १२ भदौ २०६३ मा विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ मा कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा फेला पारेको छ । त्यसपछि २०६६ सालमा सट्टापट्टाको निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।