बजारमा चिनीको मूल्य आकासिँदै जाँदा उखु उत्पादन गर्ने किसानले भने आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्।
चिनीको मूल्य गत वर्षको तुलनामा झन्डै डेढ गुणाले बढेको अवस्थामा सरकारले उखुको खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल जम्मा आठ रुपैयाँ मात्रै बढाउने प्रस्ताव गरेपछि उखु किसानहरू आक्रोशित भएका हुन्।
सोमबार सिंहदरबार स्थित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरकारको रोहवरमा उखु किसान र चिनी उद्योगीबिच भएको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी वार्तामा सरकारी पक्षले गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल आठ रुपैयाँ थप गरी उखुको मूल्य कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो।
सरकारी प्रस्ताव किसानको अपेक्षा र उत्पादन लागतको तुलनामा अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै किसान प्रतिनिधिहरू वार्ता बहिष्कार गरेर बाहिरिएका छन्।
गत वर्ष उखुको खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। त्यसमा सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएपछि किसानले कुल ६९० रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए।
त्यति बेला बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँको हाराहारीमा थियो।
अहिले चिनीको बजार मूल्यमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भइसक्दा पनि उखुको मूल्य भने किसानको अपेक्षाअनुसार समायोजन हुन नसकेको उखु किसानहरूको गुनासो छ।
चिनीको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै उखु उत्पादनमा लाग्ने लागतसमेत बढेकाले यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल एक हजार ५० रुपैयाँ हुनुपर्ने किसान प्रतिनिधिहरूको माग छ।
खेत जोत्ने खर्च, मल, बीउ, सिँचाइ, इन्धन, ढुवानी तथा कृषि मजदुरको दैनिक ज्यालासमेत बढिसकेको अवस्थामा आठ रुपैयाँको वृद्धि किसानमाथिको उपेक्षा भएको उनीहरूको भनाइ छ।
उखु उत्पादक संघका रौतहट जिल्ला अध्यक्ष अशोक यादवका अनुसार चिनी उद्योगीहरूले आफ्नो धारणा राख्नुअघि नै कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल आठ रुपैयाँ थप गरेर मूल्य कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव सुनाएका थिए।
‘चिनी उद्योगीहरूले आफ्नो धारणा राख्नुअघि नै सरकारी पक्षबाट आठ रुपैयाँ मात्रै बढाउने प्रस्ताव आयो। किसानको लागत र मागलाई बेवास्ता गरेर एकतर्फी रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न खोजिएपछि हामी वार्ता स्थलबाट बाहिरियौँ’,यादवले भने।
उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले पनि सरकारी प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै किसानको उत्पादन लागत र बजारमा चिनीको मूल्यबिच कुनै तालमेल नरहेको बताए।
‘चिनीको मूल्य आकासिएको छ। उखु खेतीका लागि आवश्यक खनजोत, मलखाद, सिँचाइ, इन्धन र मजदुरको ज्यालासमेत महँगिएको छ। तर, किसानले उत्पादन गरेको उखुको मूल्यमा प्रतिक्विन्टल आठ रुपैयाँ मात्रै बढाउने कुरा गर्नु भनेको ऊँटको मुखमा जिराको फोरनजस्तै हो’, रायले भने, ‘किसानको वास्तविक समस्या नबुझी गरिएको यस्तो प्रस्तावले उखु खेतीप्रति किसानको आकर्षण झन् घटाउँछ।’
नगदे बालीको रूपमा चिनिँदै आएको उखुको उचित मूल्य निर्धारणका लागि २२ जिल्लाका किसान प्रतिनिधिमण्डल राजधानी पुगेका छन्।
देशभर १३ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि उखु उत्पादक किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्यका लागि हरेक वर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको किसानहरूको गुनासो छ।
किसान प्रतिनिधिहरूले कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको उत्पादन लागतसम्बन्धी अध्ययनमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
वास्तविक किसानसँग छलफल नगरी र खेतमै पुगेर उत्पादन लागतको अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा लागत अनुमान तयार पारिएको उनीहरूको आरोप छ।
संघका रौतहट अध्यक्ष यादवले मन्त्रालयको टोलीले किसानको वास्तविक उत्पादन लागत बुझ्न स्थलगत अध्ययन नगरी होटलका बन्द कोठामा बसेर लागत विवरण तयार पारेको आरोप लगाए।
किसानले भोगिरहेको श्रम, लगानी, उत्पादन जोखिम र बजारको अवस्थालाई बेवास्ता गरेर तयार पारिएको लागत अनुमानकै आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न खोज्नु किसानलाई अन्यायमा पार्ने सरकारी षडयन्त्र रहेको यादवको तर्क छ।
उखु खेतीमा किसानले वर्षभरि लगानी गर्नुपर्ने भए पनि उत्पादन बिक्री गरेपछि लागतअनुसारको प्रतिफल नपाउँदा खेतीप्रति निराशा बढ्दै गएको छ।
समयमा भुक्तानी नपाउने, उत्पादन लागतअनुसार मूल्य नपाउने र सरकारी अनुदानसमेत नियमित तथा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध नहुने समस्या उखु किसानले लामो समयदेखि भोग्दै आएका छन्।
उखु नेपालको चिनी उद्योगको प्रमुख कच्चा पदार्थ हो। किसानले उत्पादन गरेको उखुबाट उद्योग सञ्चालन हुने र चिनी बजारमा बिक्री गरी उद्योगीले आम्दानी गर्ने भए पनि मूल्य निर्धारणको विषयमा किसान सधैँ कमजोर पक्ष बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
चिनीको बजार मूल्य बढ्दा त्यसको लाभ उद्योगी तथा बजार तहमा पुग्ने तर उत्पादनको मुख्य आधार बनेका किसानले भने त्यसअनुसार प्रतिफल नपाउने अवस्था रहिरहे उखु खेतीको निरन्तरतामै संकट आउन सक्ने किसान प्रतिनिधिहरूको चेतावनी दिएको छ।
सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा किसानको वास्तविक उत्पादन लागत, उद्योगको प्रशोधन खर्च, चिनीको बजार मूल्य र किसानले पाउनुपर्ने उचित प्रतिफललाई आधार बनाउनुपर्ने माग किसानहरूको भनाइ छ।
चिनी उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने किसान नै निरुत्साहित हुँदै गए भविष्यमा उद्योगलाई उखुको अभाव हुन सक्ने जोखिमसमेत उत्तिकै छ।
त्यसैले उखुको मूल्य निर्धारणलाई केवल उद्योगीको लागत र सरकारी अनुमानमा सीमित नराखी किसानको श्रम, लगानी र उत्पादनको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने विषयका रूपमा हेरिनुपर्ने देखिन्छ।
चिनीको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताले महँगीको मार खेपिरहेका छन् भने उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारले चिनी बजारको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र उखु किसानलाई उत्पादनको न्यायोचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने दुवै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ।
किसानको माग र सरकारी प्रस्तावबिच सहमति नजुटे आगामी उखु क्रसिङ सिजन तथा चिनी उद्योगको कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा समेत असर पर्न सक्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएपछि रवि लामिछानेसँग गुहार माग्दै उखु किसान
उखु किसान र चिनी उद्योगीबिच उखुको मूल्य तथा किसानका समस्याबारे सहमति जुट्न नसकेपछि उखु किसानका प्रतिनिधि हरूले सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति अपनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आफ्ना समस्या सुनाउन पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि भेट्ने अवसर नपाएपछि किसान प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग भेटघाटको पहल गरेका छन्।
सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा उखु किसान र चिनी उत्पादकबिच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेपछि किसानहरू थप दबाबमूलक कदम चाल्ने तयारीमा जुटेका हुन्।
उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष श्यामबाबु रायका अनुसार किसानका समस्या र माग प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटका लागि पटक–पटक प्रयास गरिएको थियो। तर, भेटका लागि कुनै माध्यम र समय उपलब्ध हुन नसकेको उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर उखु किसानका समस्या र पीडा राख्न अथक प्रयास गर्यौँ। तर उहाँसँग भेट गर्ने कुनै माध्यम नै पाउन सकेनौँ,’ अध्यक्ष रायले भने।
प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन नसकेपछि किसान प्रतिनिधिहरूले रास्वपा सभापति लामिछानेसँग भेटेर आफ्ना समस्या राख्ने प्रयास गरेका हुन्।
त्यसका लागि समय माग गरिएको भए पनि लामिछाने चितवन गएको कारण तत्काल भेट हुन नसकेको रायले जानकारी दिए।
सरकार र चिनी उद्योगी दुवै पक्षबाट किसानका माग सम्बोधन गर्न ठोस पहल नभए आफूहरू कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने महासङ्घ अध्यक्ष रायले चेतावनी दिएका छन्।
उखु खेतीमा निर्भर किसानले उत्पादन लागत, उखुको उचित मूल्य तथा भुक्तानीलगायतका विषयमा भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने किसान प्रतिनिधिहरूको माग छ।
किसानका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर नबने आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष रायले बताएका छन्।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०८३ १४:२५ मंगलबार
