उम्मेदवारहरूले एआईका कारण रोजगारी गुम्ने जोखिम, बढ्दो विद्युत् महसुल, डेटा गोपनीयता र डेटा सेन्टरको वातावरणीय प्रभावबारे मतदातालाई आश्वस्त पारिरहेका छन् । १० राज्यका ३८ स्थानीय क्षेत्रमा डेटा सेन्टर रोक्ने वा सिमित गर्ने प्रस्तावमा मतदान हुँदैछ । यसले एआई नियमनको दिशा बदल्न सक्छ ।
काठमाडौँ — अमेरिकामा मंगलबार (नेपाली समय अनुसार कार्तिक १७ को साँझबाट) हुन लागेको मध्यावधि निर्वाचनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), डेटा सेन्टरको विस्तार र चीनसँगको प्रविधि प्रतिस्पर्धा पनि प्रमुख मुद्दा बनेका छन् ।
उम्मेदवारहरूले एआईका कारण रोजगारी गुम्ने जोखिम, विद्युत् महसुल वृद्धि, डेटा गोपनीयता र ठूला डेटा सेन्टरको वातावरणीय प्रभावबारे मतदातालाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेका छन् । खस्किँदो अर्थतन्त्र र अकासिएको महँगीबारे पनि आफूले त्यसमा काम गर्ने प्रतिवद्दता जनाइरहेको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
वासिङ्टन पोस्ट ले करिब १ हजार २ सय उम्मेदवारका वेबसाइट विश्लेषण गर्दै प्रकासित गरेको समाचारमा झन्डै ४० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा एआई वा डेटा सेन्टरसम्बन्धी विषय महत्वपूर्ण रूपमा अघि सारिएको उल्लेख छ । चर्चित र प्रभावशाली उम्मेद्वार र निर्वाचन प्रचारकका सामाजिक सञ्जाल पोस्ट र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि प्रविधि क्षेत्र अमेरिकी चुनावी बहसको महत्त्वपूर्ण विषय बन्दै गएको देखाउँछ ।
अमेरिका विभिन्न राज्यमा बढ्दो डेटा सेन्टर विस्तारविरुद्धको विरोधले आसन्न चुनावमा बलियो प्रवेश पाएको छ । रोयटर्समा प्रकाशित यस समाचार अनुसार मंगलबार १० राज्यका ३८ स्थानीय क्षेत्रमा डेटा सेन्टर निर्माण रोक्ने, सिमित गर्ने वा नयाँ सर्त लागू गर्ने विषयमा कम्तीमा ४१ वटा प्रस्तावमाथि मतदान हुँदै छ । ओहायोमा मात्रै यस्ता २१ प्रस्ताव छन् । डेटा सेन्टरले अत्यधिक विद्युत् र पानी खपत गर्ने, स्थानीय जग्गाको उपयोगमा असर पार्ने र स्वास्थ्यमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरिरहेका छन् । ‘एआई पहिलेका चुनावमा कसैको चासोको विषय थिएन, अहिले यो सर्वव्यापी भएको छ,’ भर्जिनिया विश्वविद्यालयका निर्वाचन विश्लेषक काइल कोन्डिकले वासिङ्टन पोस्टसँग भनेका छन् ।
सन् २०२६ लागेयता अहिलेसम्म १ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले प्रविधि क्षेत्रका रोजगारीबाट अवकाशको सामना गरेका छन् । अमेरिकाका ठूला प्रविधि कम्पनीले मात्र यो अवधिमा झन्डै ३२ हजारलाई रोजगारीबाट हटाएको ‘गो लेअफ’ को तथ्यांक छ । यीमध्ये ठूलो संख्यालाई एआई प्रिवधिका कारण भएको अवकाशका रूपमा हेरिएको छ । अलेक्जान्ड्रिया अकासियो कर्टेज, रो खन्ना, ग्रेग कजरजस्ता नेताले चुनावी सम्बोधनका क्रममा एआईका कारण बढेको रोजगारी संकटका विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाउँदै आएका छन् । यस्तै, वर्ष २०२६ को १० महिनामा मात्र डेटा सेन्टर विस्तारको विषयलाई लिएर अमेरिका विभिन्न राज्यमा झन्डै ३३० भन्दा बढी प्रदर्शन भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
डेटा सेन्टरसम्बन्धी विरोधले उम्मेदवारका चुनावी अडानसमेत बदलिरहेको छ । टेक्ससका रिपब्लिकन गभर्नर ग्रेग एबटले यसअघि डेटा सेन्टर उद्योगलाई समर्थन गर्दै आए पनि आलोचनापछि केही परियोजनाको स्वीकृति रोक्ने निर्णय गरेका छन् । उनका डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धी जिना हिनोजोसाले कडा नियम नबनेसम्म नयाँ डेटा सेन्टर निर्माण रोक्नुपर्ने बताएकी छन् । ओहायोका गभर्नर पदका उम्मेदवार विवेक रामास्वामीले डेटा सेन्टरनजिक बस्ने नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउन कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । टेक्ससबाट सिनेटका उम्मेदवार जेम्स तालारिकोले चीनलगायत प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रको पहुँचमा उन्नत एआई चिप पुग्न नदिन निर्यात नियन्त्रण कडा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । एक्सिओसका अनुसार डेटा सेन्टरसम्बन्धी विरोधले रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक दुवै दलका उम्मेदवारलाई आफ्नो अडान स्पष्ट पार्न दबाब दिएको छ ।
डेटा सेन्टरको विस्तारसँगै एआईबाट रोजगारी गुम्ने जोखिम र प्रविधि क्षेत्रका अर्बपतिहरूको बढ्दो प्रभाव पनि राजनीतिक बहसमा आएको छ । प्रभावशाली सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले एआई डेटा सेन्टर निर्माणमा संघीय रोक लगाउनुपर्ने प्रस्तावसहित प्रविधि क्षेत्रका धनाढ्यले अर्बौं डलर खर्च गरेर चुनावमा अवाञछित प्रभाव पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्यान्डर्सले इलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजस र पिटर थिलजस्ता प्रविधि क्षेत्रका अर्बपतिले आम नागरिकको भविष्य निर्धारण गर्न नहुने बताएका छन् । उनले एआई र रोबोटिक्सबाट हुने आर्थिक लाभ केही अर्बपतिको हातमा मात्रै सिमित हुन नहुने र प्रविधिसम्बन्धी निर्णयमा सर्वसाधारणको पनि भूमिका हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै, मिशिगन राज्यबाट सिनेटका डेमोक्रेटिक उम्मेदवार अब्दुल एल-सयदले पनि डेटा सेन्टर विस्तार र त्यसमा जोडिएको कर्पोरेट प्रभावलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । द न्युयोर्करसँगको कुराकानीमा उनले स्थानीय समुदायलाई ठूला कम्पनी र राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउनुपर्ने बताएका थिए ।
निर्वाचनको नतिजाले एआई नियमन, प्रविधि क्षेत्रमा लगानी र अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धाको दिशासमेत प्रभावित पार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । रोयटर्सका अनुसार लगानीकर्ताले संसद्मा कुन दलको बहुमत हुन्छ भन्ने आधारमा एआई कम्पनी र डेटा सेन्टरमाथि निगरानी तथा नियमन कति कडा हुन्छ भन्ने नियमनको आँकलन गरिरहेका छन् ।
यस निर्वाचन प्रक्रियामा राजनीतिक विज्ञापनमा ११ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने र यो अमेरिकी ईतिहासकै महंगो निर्वाचन हुने सञ्चार माध्यमहरूको अनुमान छ । विज्ञापन अनुगमन गर्ने संस्था ‘एड इम्प्याक्ट’का अनुसार फेसबुक, गुगल, स्न्यापच्याट र एक्सजस्ता डिजिटल प्लाटफर्ममा मात्रै १ अर्ब ६० करोड डलर खर्च हुने प्रक्षेपण छ । अर्बौं डलर खर्चेर टेलिभिजन र अन्य माध्यममा प्रसारित विज्ञापनमा पनि प्रविधि, एआई र डेटा सेन्टरका विषय बाक्लिएको वासि्ङटन पोस्टको विश्लेषण छ ।