काठमाडौं - बेलायतमा स्थायी बसोबासको अधिकार (पीआर) अर्थात् इन्डेफिनेट लिभ टु रिमेन (आईएलआर) प्राप्त गर्ने नियममा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अधिकांश आप्रवासीले पाँच वर्षमा स्वतः स्थायी बसोबासको अधिकार पाउने छैनन्। सामान्यतया १० वर्ष बेलायतमा बसेपछि मात्रै पीआरका लागि योग्य हुनेछन्। तर चिकित्सक, नर्स, शिक्षक तथा केही सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने कामदारले भने पाँच वर्षमै पीआरका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्।
बेलायतको गृह मन्त्रालयले सोमबार (२ नोभेम्बर २०२६) संसद्मा प्रस्तुत गरेको ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ (योगदानका आधारमा स्थायी बसोबास) नीतिअनुसार पीआर पाउने अवधि आप्रवासीको आम्दानी, काम, सामाजिक योगदान र आचरणका आधारमा निर्धारण हुनेछ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( swasthyakhabar.com )
