बिचौलियासँग सम्बन्ध राख्ने न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउन विपक्षी दलहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।
काठमाडौँ — बिचौलियासँग सम्बन्ध राख्ने न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोग लगाउने विषयमा विपक्षी दलहरू सकारात्मक देखिएका छन् । यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन र प्र्रक्रियाका लागि तत्काल संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । बिचौलिया र आर्थिक लेनदेनमा नाम जोडिएका न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयलाई लिएर सरकार र रास्वपाबीच आन्तरिक रस्साकसी चलिरहेका बेला विपक्षी दलहरूले न्यायालयलाई त्रासमा राख्न महाभियोगलाई राजनीतिक अस्त्रको माध्यम नबनाउन चेतावनी पनि दिएका छन् ।
कांग्रेसले सिंहदरबारस्थित आफ्नै संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूको बैठकले सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने घटनालाई भने गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यसको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ । साथै, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया तथा आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिइएको विषयलाई समेत विपक्षी दलहरूले मुद्दा बनाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले संवैधानिक निकाय, सञ्चारमाध्यम, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनलगायत सबै क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने काम गरेकाले अब विपक्षी दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर संविधान र प्रणाली रक्षाका लागि त्यस्ता गलत कामको प्रतिवाद गर्ने बताए । यसअघि सरकारलाई शंकाको लाभ दिँदै आए पनि अब त्यो घडी समाप्त भएको उनले धारणा राखे । संसद् र संसद्बाहिर समेत प्रतिपक्ष दलहरूको भूमिका फेरिने उनको भनाइ थियो । ‘प्रतिपक्षले दिएको सदाशयतालाई कमजोरी ठानेर सरकारले मनपरी गर्ने र त्यसलाई प्रवृत्ति बनाउन थालेपछि अब चुप लागेर बस्ने छैनौं’ आङदेम्बेले भने, ‘अब कुनै समिति वा विज्ञप्तिले होइन । परिणामले जवाफ दिनुपर्छ ।’
कांग्रेस सभापति गगन थापाले आइतबार पार्टीको आकस्मिक बैठक बोलाएर यिनै विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । विपक्षी दलको बैठक बस्नुअघि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । त्यस बैठकले पत्रकार पक्राउ र बिचौलियासँग न्यायाधीशको सम्बन्धको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने र तत्काल संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।
त्यसपछि बसेको विपक्षी दलको बैठकले संसदीय समिति गठनको औपचारिक माग अघि सारेको छैन । तर, संसद् बैठक बोलाएपछि समिति गठनको माग राखिने नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले बताए । उनका अनुसार सबै घटनाक्रमको छानबिनका लागि संसद्बाहिर बन्ने कुनै पनि समितिको अर्थ हुने छैन । ‘संसदीय समिति छानबिन गर्ने विषय होस् वा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव लैजाने कुरा होस्, यो सबै प्रक्रियाका लागि पनि तत्काल संसद् बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ दुलालले भने,‘सरकारका कामकारबाही व्यवस्था र संविधानका विरुद्धमा हुन थालेपछि अब विपक्षीहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प रहेन ।’
कांग्रेस दलका नेता आङदेम्बेले सबै घटनाक्रमको विश्वसनीय छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा विपक्षीहरू एकै ठाउँमा रहेको बताए । उनले त्यसका लागि तत्काल संसद् आवश्यक रहेकाले मंगलबार नै सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर बैठक बोलाउन ध्यानाकर्षण गराइने बताए । ‘अघिल्ला र पछिल्ला सबै घटनाका विषयमा छलफल भयो । न्यायाधीशहरूको बिचौलियासँगको सम्बन्ध, सत्तापक्षले महाभियोग लगाउन गरिरहेको छलफलको विषय, राज्य आतंक मच्चाएर मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने विषय, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारतीय भूमिमा गएर राष्ट्रियताको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति, सरकारले प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रमा सिर्जना गरेको त्रासलगायत विषयमा छलफल गर्यौं,’ उनले भने, ‘यसको निराकरण गर्न संसद्मा सवाल उठाउनुपर्छ । महाभियोग अघि बढाउने हो भने संसद् नै चाहिन्छ । परिस्थिति अस्वाभाविक रूपमा अघि बढेकाले तत्काल संघीय संसद्को बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने आजको मुख्य निर्णय हो ।’
राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न न्यायालय पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताइन् । बिचौलिया र आर्थिक लेनदेनको विषयमा प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीशहरूको नाम जोडिएको विषय गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । ‘न्यायालयको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । एक–दुई जना न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर मात्रै यसको समाधान हुँदैन । न्यायालयको विषयलाई गम्भीर बहसमा लैजान पनि तत्काल संसद् बैठक बोलाइनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
कुलचन्द्र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका राजनीतिक संवाददाता हुन् । उनी राजनीतिक दल, संसदीय मामिलासँग सम्बन्धित बिषयमा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।
