मन्त्रिपरिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेका १३ मध्ये दुई राजदूतलाई अस्वीकृत गरिएको छ भने स्वार्थको द्वन्द्व देखिएपछि जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिग्यानकुमार थापाले आफूलाई संसदीय सुनुवाइ र नियुक्तिको प्रक्रियाबाट अलग गराएका छन् ।
काठमाडौँ — जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिग्यानकुमार थापाले नाम फिर्ता लिने भएका छन् । सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिकै बैठकमा सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले नाम फिर्ता लिनेबारे समिति बैठकमा जानकारी गराएका हुन् ।
उनका अनुसार थापाले आफूविरुद्ध उठेको स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) सम्बन्धी प्रश्नका कारण राजदूतका लागि दिएको नाम फिर्ता लिने समितिलाई जानकारी दिएका हुन् । सभापति श्रेष्ठले थापाको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रोफाइल राम्रो भए पनि स्वार्थको द्वन्द्वको विषय उठेकाले उक्त निर्णय लिनुपरेको बताए । थापाले आफूलाई कानुनी रूपमा राजदूत बन्न रोकावट नहुने भए पनि व्यक्तिगत विषय जोडिएकाले नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताएको सभापति श्रेष्ठले समितिलाई जानकारी दिए । थापाको परिवार हाल जापानको स्थायी बासिन्दा रहेकाले समिति सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले चार हजार बढी आवेदकबाट छनोट गरेर संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेका १३ मध्ये दुई राजदूतलाई अस्वीकृत गरिएको छ भने एक जनाले आफूलाई सुनुवाइबाट अलग गराएका छन् । स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने भएपछि जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिग्यानकुमार थापाले आफूलाई संसदीय सुनुवाइ र नियुक्तिको प्रक्रियाबाट अलग गराएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकमा थापाले आफू सुनुवाइ र नियुक्ति प्रक्रियाबाट अलग हुने निवेदन दर्ता गराएका थिए । सुनुवाइ समितिका अधिकारीले थापालाई उक्त निवेदन सनाखत गराएर प्रक्रिया टुंगो लगाएका हुन् । थापाले निवेदन फिर्ता लिने जानकारी समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ र सदस्य तथा रास्वपा मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई गराएका थिए । राष्ट्र भावनालाई उच्च राख्दै आफूले नाम फिर्ता लिएको थापाको भनाइ छ । ‘लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, सुशासन, संसदीय गरिमा तथा नेपाल सरकारको मर्म र भावनालाई उच्च कदर गर्दै कुनै पनि पदभन्दा राष्ट्रिय हित, नैतिक निष्ठा र पारदर्शिता माथि हुन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ । सोही भावनालाई आत्मसात् गर्दै, म जापानका लागि नेपालको राजदूत पदको जारी संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट ससम्मान आफ्नो नाम फिर्ता लिने निर्णय गर्दछु,’ उनले लेखका छन् ।
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेको सुनुवाइ समिति बैठक स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासलाई दुई पत्र लेख्दै थापाको सम्बन्धमा विवरण माग गरेको थियो । जापान सरकारबाट थापाले त्यहाँ स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र त्यागे/नत्यागेको, जापानमा आर्थिक दायित्व रहे/नरहेको, जापान सरकारबाट सुविधा लिए/नलिएको, जापानका संघसंस्था र सरकारी कार्यालयमा कहिलेसम्म काम गरेको भन्ने विवरण सुनुवाइ समितिले माग गरेको थियो । त्यस्तै, समितिले थापाकी श्रीमती र छोराहरू जापानमा कुन अवस्थामा बसिरहेका छन्, उनीहरूको आर्थिक र स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र के हो ? भन्नेलगायतका विवरण माग गरिएको थियो । जापानले भने ती व्यक्तिगत विवरण दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबीच जापानको राजदूतमा थापालाई पठाउन नहुने समझदारी बनेको थियो । उक्त समझदारीबारे थापालाई जानकारी गराइएको थियो । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार स्वार्थको द्वन्द्व हुने स्पष्ट देखिएको र सार्वजनिक रूपमा विषयवस्तु आएपछि सरकार र पार्टीको आलोचना हुने भएपछि नाम फिर्ता गराउने समझदारी भएको थियो । नाम फिर्ता नलिएमा संसदीय समितिबाट अस्वीकृत गर्ने पनि दुई नेताबीच समझदारी बनेको थियो । उक्त छलफलमा थापालाई अन्य देशको राजदूत बनाएर पठाउने तर जापानमा नपठाउने समझदारी बनेको हो ।
प्रस्तावित राजदूत थापाको परिवार जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएर बसेको, त्यहाँ चल र अचल सम्पत्ति रहेको, ऋणलगायतको कारोबार रहेको, थापाले जापान सरकारको सेवा र सुविधा लिएको, सरकारी निकायमा काम गरेको लगायतका कारणले स्वार्थको द्वन्द्व हुने निष्कर्षमा रास्वपा र सरकारको नेतृत्व पुगेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न १३ मुलुकका लागि राजदूत बन्न इच्छुकबाट खुला आवेदन माग गरेको थियो । चार हजारभन्दा बढी आवेदन परेको थियो । ती आवेदनबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले १३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । त्यसमध्ये १० जनालाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो । भारतका लागि निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जंगबहादुर राणा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि सरू जोशी र श्रीलंकाका लागि मञ्चला झाको नाम संसदीय समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ ।
समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलको नाम यसअघि नै अस्वीकृत गरिसकेको छ । जापानका लागि प्रस्तावित थापाले नाम फिर्ता लिएपछि रिक्त तीन राजदूत पदमा तिहारपछि सिफारिस गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जयसिंह महरा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी संसदीय मामिलासँगै राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार लेख्छन् ।
.jpg)
