चालु क्रसिङ सिजनका लागि उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा किसान र चिनी उद्योगीबीच सहमति जुट्न नसक्दा सरकारको रोहवरमा सोमबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ। किसानले उत्पादन लागत र चिनीको बजार मूल्यका आधारमा प्रतिक्विन्टल १ हजार ५० रुपैयाँ मूल्य माग गरेका छन् भने सरकारले गत वर्षको तुलनामा ८ रुपैयाँ बढाएर ६२८ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित कृषि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा किसान प्रतिनिधिले पहिले चिनीको न्यूनतम बजार मूल्य निर्धारण गरेर त्यसैका आधारमा उखुको मूल्य तोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए। तर, चिनी उद्योगीहरू उक्त प्रस्तावमा सहमत नभएपछि वार्ता टुंगोमा पुग्न सकेन।
किसानले मलखाद, इन्धन, कृषि मजदुरको ज्याला तथा उत्पादन लागत बढेको भन्दै सरकारले प्रस्ताव गरेको मूल्यले लागतसमेत धान्न नसक्ने बताएका छन्। चिनीको बजार मूल्य र उत्पादन लागतलाई आधार बनाएर उखुको उचित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा पहिले चिनीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी त्यसपछि कृषि मन्त्रालयमा किसान, उद्योगी र सरकारबीच त्रिपक्षीय बैठक गर्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको थियो। तर, यसमा समेत सहमति जुट्न सकेन।
कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मूल्य निर्धारणका विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भए पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायम रहे।
उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवले किसानको मागअनुसार मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने अडानका कारण वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए।
किसानले वर्षभरि लगानी र मेहनत गरेर उत्पादन गरेको उखुको मूल्य समयमै निर्धारण नहुँदा खेती व्यवस्थापन र आगामी सिजनको तयारी प्रभावित हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। उत्पादन लागत बढ्दै जानु र बिक्री गरेको उखुको रकमसमेत समयमै भुक्तानी नपाउनुले उखु खेतीप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
उखुको उचित मूल्य निर्धारण र किसानले समयमै भुक्तानी पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले भएको छलफलले निष्कर्ष निकाल्न नसक्दा यस वर्षको उखु खरिद मूल्य निर्धारण थप अन्योलमा परेको छ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८३ १७:४७ सोमबार
_4SVxpcc4WG.jpg)
