विचार | के हुनुपर्छ सरकारको तात्कालिक कार्यभार ?

जेन–जी आन्दोलनको भावना र जनमतलाई आत्मसात् गर्दै राज्य सञ्चालनको शैली बदल्नुपर्नेमा पुरानै प्रवृत्ति, राजनीतिक पूर्वाग्रह र कार्यशैलीमा देखिएको यथास्थितिवादले जनआकांक्षामा गहिरो ठेस पुर्‍याएको छ ।

नेपाल यतिबेला अत्यन्त गम्भीर, संवेदनशील र बहुआयामिक संकटमा उभिएको छ । एकातिर राजनीतिक अनिश्चितता, शक्ति पृथकीकरणको क्षयीकरण, मौलाउँदो विधिविहीनता र प्राकृतिक विपद्को घाउ छ । अर्कातिर, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एसिया/प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको र कालोसूचीमा पर्ने खतरा रहनुले राष्ट्रिय साखमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

वैश्विकस्तरमा प्राकृतिक स्रोतसाधनमा कब्जा जमाउन बढ्दो भूराजनीतिक द्वन्द्व, आपूर्ति शृंखलामा देखिएका असफलता, आर्थिक मन्दी र महँगीले गर्दा जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा राज्यका नेतृत्वकर्ताहरू जल्दाबल्दा समस्याबाट बरालिएर सत्ता–उन्मादमा रमाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

दसैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वको संगममा मुलुक उल्लासमय बन्नुपर्नेमा महँगी, बेरोजगारी, बाढी–पहिरोपीडित तथा उठिबास लगाइएका सुकुमवासीको क्रन्दन र राजनीतिक उदासीनताको कालो बादलले आम नागरिकमा निराशा व्याप्त छ । यस्तो परिवेशमा सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यी सम्पूर्ण पक्षको विश्लेषणसहित राष्ट्रिय हितका निम्ति सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य भएको छ ।

शक्ति पृथकीकरणमा प्रहार र न्यायपालिकाको साख

मुलुकको स्वतन्त्र न्यायपालिकामा व्याप्त संकट राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा छ । विधिको शासन, लोकतन्त्र र सुशासनको मेरुदण्ड मानिने न्यायपालिका स्वयं संकटको भुमरीमा फस्नु मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । न्यायालयबाट सत्ता परिवर्तन र ठूलठूला आर्थिक काण्डको बचाउ गर्ने बिचौलियातन्त्रको खेल हुनु, सम्मानित न्यायमूर्तिहरूकै संलग्नताको चर्चा चल्नु तर त्यसको अन्तिम निराकरण अझै नहुनु, सर्वोच्च अदालतमा हालै गरिएका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी र मापदण्डअनुकूलको पात्र नभएको भनी गम्भीर प्रश्न उठ्नुले न्यायप्रेमी जनतालाई झस्काएको छ ।

राज्यका अंगहरूले आफ्नो संवैधानिक सीमा मिच्दै मनोमानी ढंगले अघि बढ्नु, यिनीहरूका बीच शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आघात हो । न्यायपालिका कमजोर हुँदा र राजनीतिक प्रभावमा पर्दा नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र टुट्छ, जसले मुलुकलाई अशान्ति, निरंकुशता र अराजकतातिर धकेल्ने जोखिम बढाउँछ । यसको पारदर्शी छानबिन भएर यथार्थ विवरण जनतामाझ आउनु जरुरी छ ।

सुरक्षा–अंगमा उत्पन्न तनाव र समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई बिनापुर्जी धरपकड गरिनु, यस्ता अपारदर्शी गतिविधि रोकेर न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु, लोकतन्त्र संरक्षणको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो ।

ग्रे लिस्ट र वित्तीय संकटको कालो छाया

आन्तरिक बेथितिका बीच नेपालमाथि थपिएको सबैभन्दा ठूलो बाह्य चुनौती हो, वित्तीय क्षेत्रको साख बचाउनु । एफएटीएफको ‘म्युचुअल इभोल्युसन रिपोर्ट’ ले औंल्याएका विषय गम्भीर राष्ट्रिय जोखिम हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न ठोस कानुनी, प्रशासनिक र संरचनागत सुधार गर्न नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न पुगेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्र, घरजग्गा कारोबार, हुन्डी, क्यासिनो र बहुमूल्य धातुको कारोबारमा वित्तीय पारदर्शिता र नियमनको घोर अभाव रहेको औंल्याएको छ । गैरकानुनी धनलाई वैधानिकता दिने गिरोहहरूमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही हुन नसक्नु, हुन्डी कारोबारको सञ्जाल फैलिन दिनु र वित्तीय अपराधमा राजनीतिक संरक्षण देखिनु र भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त कारबाही हुन नसक्नुले नेपालको साख खस्किएको छ । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल सुधारका काम नगरे नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहन्छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ— अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा कठिनाइ, प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा चर्को लागत, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा गिरावट र रेमिट्यान्स प्रवाहमा उल्झन देखा पर्न थाल्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साख गुम्दै जाँदा नेपालको छवि धूमिल हुने र वित्तीय अनुशासनमा विश्वभर अविश्वास बढ्ने निश्चित छ ।

महँगी नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा अक्षमता

सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्दा आमनागरिकको दैनिक जीवनमा परिणाममुखी र सार्थक परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । चाडपर्वका बेला आम उपभोक्ताले महसुस गर्ने गरी बजार नियन्त्रण गर्न सरकार असफल साबित भएको छ । नाम मात्रको अनुगमन र कालोबजारी गर्नेहरूलाई संरक्षण मिलेजस्तै गरी भएको अचाक्ली मूल्यवृद्धिका कारण मध्यमवर्गीय तथा विपन्न परिवारको चाडपर्व खल्लो बनेको छ । भोको पेटलाई समृद्धि र सुशासनको भाषण उपहास र मानसिक यातना मात्र हुन्छ ।

जेन–जी आन्दोलनको भावना र जनमतलाई आत्मसात् गर्दै राज्य सञ्चालनको शैली बदल्नुपर्नेमा पुरानै प्रवृत्ति, राजनीतिक पूर्वाग्रह र कार्यशैलीमा देखिएको यथास्थितिवादले जनआकांक्षामा गहिरो ठेस पुर्‍याएको छ । जेन–जी आन्दोलनसँगै जनतामा राज्य व्यवस्था, राजनीति र समाजमा आमूल परिवर्तन, सुशासन, आर्थिक विकास र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताप्रति ठूलो आशा जागेको थियो । तर आन्तरिक विवाद, सत्ताको मनपरी, ढिलासुस्ती, आर्थिक मन्दी र सुधारको अभावले जनअपेक्षालाई निराशामा परिणत गर्दै छ ।

अर्कातर्फ, विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको अनुत्तरदायी व्यवहार छताछुल्ल भएको छ । रसुवा–भोटेकोशी तथा बुढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावितहरू दर्दनाक अवस्था भोगिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु. १८ अर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय हानि–नोक्सानी कोषबाट समेत सहायता प्राप्त भइसकेको छ । यद्यपि फितलो निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक लाचारीका कारण पीडितहरूले राहत, सरकारले दिने भनेको मासिक भाडा रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारी कोषमा रकम भएर पनि बाढी प्रभावितहरूप्रति सरकारी उपेक्षा देखिएको छ । क्षतिग्रस्त सडक, पुल र बस्तीहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुले पीडितहरूलाई अभिभावकविहीन बनेको अनुभूति गराएको छ ।

वैश्विक द्वन्द्व, भूराजनीति र युवा पलायन

विश्वमा चर्किएका युद्ध, शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिले नेपाल कठिन मोडउन्मुख छ । इन्धन र खाद्यान्नको बढ्दो मूल्य तथा विश्वव्यापी मन्दीको दूरगामी असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु र आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्नेमा सरकार असंवेदनशील र दायित्वविहीन देखिन्छ ।

देशको ऊर्जावान् युवा पुस्ता निराशा र पलायनको मार्गमा छ । गाउँहरू युवाविहीन, खेतबारी बाँझो र ऐतिहासिक घरहरूसमेत मानवविहीन खण्डहर हुँदै छन् । विदेशबाट युवालाई स्वदेश फर्काउने कुरा केवल नारामा सीमित रह्यो । दैनिक दुई हजार हाराहारी युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने स्थितिमा कमी आएको छैन । सुशासन, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी र न्यायको अभावमा मुलुकको युवा पलायन रोकिने लक्षण देखिएको छैन ।

दलहरूको दायित्व र आन्तरिक लोकतन्त्र

यस संकटपूर्ण परिस्थितिमा सरकार मात्र नभई सत्ता साझेदार, प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य दलहरूबीच न्यूनतम सहमति हुनु जरुरी छ । विशेष गरी हालै महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेपाली कांग्रेस र निर्वाचित नेतृत्वको व्यावहारिक भूमिका अझ निर्णायक र महत्त्वपूर्ण रहनु आवश्यक छ । दलहरूको महाधिवेशन सांगठनिक वैधानिक दायित्व मात्र नभई आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, नीतिगत पुनरावलोकन र भावी राष्ट्रिय मार्गचित्र तय गर्ने प्रमुख दायित्व हो ।

जनजीविका र नागरिक अधिकारका पक्षमा संसद् र सडकबाट सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै कमजोर बनेको आन्तरिक र अन्तरदलीय विश्वास, बृहत् राष्ट्रिय एकता र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक साख पुन:स्थापित गर्न नेतृत्व सक्षम हुनुपर्छ ।

राज्य भनेको कर उठाउने र आश्वासन दिने संयन्त्र मात्र होइन, संकटमा परेका नागरिकको आँसु पुछ्ने र देशलाई संकटबाट जोगाउने अभिभावक पनि हो । भाषण, आत्मप्रशंसा र विगतलाई गाली गरेर अब नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउँदैन । मूल्य, पद्धति र प्रक्रिया मिचेर संवैधानिक र प्रशासनिक संस्थाहरूलाई लाचार बनाएर लोकतन्त्र चल्दैन । कुनै पनि बेला निराशा आक्रोशमा परिणत हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले तत्काल युद्धस्तरमा निम्न कदम चाल्नुपर्छ :

ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने : देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न निर्धारित प्रतिबद्धता पूरा गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन–कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, हुन्डी र गैरकानुनी वित्तीय गतिविधिलाई पूर्णतया रोक्ने र सहकारी तथा घरजग्गा क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्ने ।

बाढीपीडितलाई राहत र पुन:स्थापना : सरकारी कोषमा थुप्रिएको अर्बौं रकम पारदर्शी र सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत परिचालन गरी बाढीपीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति, राहत र कठाङ्ग्रिने जाडोअघि नै स्थायी पुन:स्थापनाको व्यवस्था गर्ने ।

बजार नियन्त्रण र राहत : अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन संयन्त्र परिचालन गरी नागरिकलाई चाडपर्वमा मात्र नभई बाह्रै महिना दैनिक जीवन सहज बनाउने ।

न्यायिक र प्रशासनिक सुशासन : न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको रक्षा गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति र सरुवा–बढुवालाई पूर्ण रूपमा योग्यतामा आधारित बनाउने, पारदर्शी प्रणाली लागू गर्ने र विधिविहीनता अन्त्य गर्ने ।

युवालाई टिकाउने : देशमै स्वरोजगार र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने गरी ठोस आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक प्याकेज ल्याएर युवा पलायन रोक्ने ।

समय घर्किंदै छ । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले अझै पनि बहानाबाजी र अलमल गरिरह्यो भने यो ढिलासुस्ती र बेवास्ता इतिहासकै अक्षम्य अपराध ठहरिनेछ । ठूलो आशा निराशामा परिणत हुने र देश बहुआयामिक द्वन्द्वउन्मुख हुने जोखिमबारे संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

अर्जुननरसिंह कांग्रेस नेता केसी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।