प्रस्तावित सडकमा गति ४० किलोमिटर प्रतिघण्टा सीमित गर्ने, अन्डरपास–ओभरपास बनाउने र २०.०१ हेक्टर क्षेत्रफल उपयोग गर्ने योजना छ।
चितवन — विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने माडी जाने सडक ९० करोड रुपैयाँ लागतमा कालोपत्र गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। सडक निर्माणका लागि तयार पारिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। तर, निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा रहेकाले सडक निर्माणका लागि युनेस्कोको सहमति लिन भने बाँकी छ।
हुलाकी सडकअन्तर्गत पर्ने यो खण्ड हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले कालोपत्रे गर्न लागेको हो। निकुञ्ज क्षेत्र संवेदनशील भएकाले वन्यजन्तुलाई असर नपर्ने गरी संरचना निर्माण गरिने निर्देशनालयका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर विष्णुबाबु पाण्डेले बताए। रिउ खोला, बनकट्टा, देउराली, ध्रुवघाट हुँदै जगतपुर निस्कने प्रस्तावित सडकको लम्बाइ ७.८१३ किलोमिटर हुनेछ।
सडक विभागको भू–वातावरण तथा सामाजिक शाखामार्फत निर्देशनालयले प्रस्तावित इआईए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको हो। मन्त्रालयले प्रस्तावित प्रतिवेदनमाथि सात दिनभित्र रायसुझाव दिन कात्तिक १३ गते सूचना जारी गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार हाल प्रयोगमा रहेको कसरा–ध्रुवघाट–बनकट्टा सडकभन्दा नयाँ प्रस्तावित मार्ग २.८९ किलोमिटर छोटो हुनेछ।
निकुञ्जभित्र पर्ने माडी जाने सडक कालोपत्रे गर्ने चर्चा सुरु भएको वर्षौं भइसकेको छ। यसअघि पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर, हुलाकी सडक कालोपत्रे गर्न वन मन्त्रालयले २०७५ माघ १७ मा स्वीकृत गरेको इआईए प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। २०७५ फागुन १ मा अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै उक्त प्रतिवेदन खारेज गरेको थियो।
‘अब कानुनद्वारा स्थापित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरूको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी यो परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीले उक्त आदेश गरेका थिए।
अहिले निकुञ्ज कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग सहमति लिएर वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पाण्डेले बताए। तर, युनेस्कोसँग सहमति लिन बाँकी छ। प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामै युनेस्को कार्यालयसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ। ‘इआईएलाई अन्तिम हुँदा जानुपर्ने ठाउँमा जाने र गर्नुपर्ने विधि सबै पूरा हुन्छ,’ उनले भने।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले चितवन निकुञ्जभित्र सडक निर्माण गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। ‘सर्वोच्चले त्यो बेला गरेको आदेशको परिपालना गर्दै सबै विधि पूरा गर्नुपर्दछ। त्यसो नगरी इआईए पूर्ण हुँदैन। अदालतको मानहानी हुन्छ,’ मञ्चका तत्कालीन महासचिव एवं हालका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने।
प्रस्तावित इआईएमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले सडक निर्माण गर्नुपरे वन्यजन्तुको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ। त्यसका लागि पर्याप्त स्पिड ब्रेकर राख्न, वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने क्षेत्रमा फ्लाइओभर र अन्डरपासलगायत संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा भने स्पिड ब्रेकरको सट्टा सवारीसाधनको गति प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरमा सीमित गर्ने र समयसीमा तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै अन्डरपास र ओभरपास निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
वन्यजन्तुको आवागमन बढी हुने बनकट्टा, देउराली, गैँडाघोल र चिसापानी घोलमा ३०/३० मिटर लम्बाइका चारवटा पुल, १००/१०० मिटर लम्बाइका दुईवटा पुल र ६/६ मिटर लम्बाइका चारवटा बक्स कल्भर्ट निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ। चितवन निकुञ्ज दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा, पाटेबाघलगायत साना–ठूला वन्यजन्तु तथा विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गीको मुख्य बासस्थल हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको महत्त्वका आधारमा २०४१ सालमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको हो। प्रस्तावित इआईए प्रतिवेदनले पनि सडक निर्माण र सञ्चालनका क्रममा निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न आधार बनेका विशेषता तथा संरक्षण मूल्यमा असर पर्न सक्ने स्वीकार गरेको छ। ‘त्यसैले सडक निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा विश्व सम्पदा क्षेत्रको संवेदनशीलता र संरक्षणको मापदण्डलाई प्राथमिकतामा राखी प्रभाव न्यूनीकरण तथा संरक्षण उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुनेछ,’ प्रस्तावित इआईएको पृष्ठ १५७ मा उल्लेख छ।
सडक निर्माणका लागि निकुञ्जभित्रका १ हजार ९ सय र निकुञ्जबाहिर मध्यवर्ती वनका ९५ वटा रूख काट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमाभित्र १९.३६ हेक्टर र मध्यवर्ती वनको ०.६४ हेक्टर गरी कुल २०.०१ हेक्टर क्षेत्रफलमा सडक संरचना निर्माण हुनेछ।
नयाँ ठाउँबाट सडक लैजानुपर्ने भएकाले कसराको पुलभन्दा तल ध्रुवघाटमा राप्ती नदीमाथि ७९५ मिटर लामो नयाँ पुल बनाउनुपर्नेछ। यो पुल भने छुट्टै आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ। नयाँ पुल वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने मार्गका रूपमा समेत उपयोगी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
इआईए प्रतिवेदनअनुसार सडक निर्माणको कुल लागत भ्याट र कन्टिन्जेन्सीसहित ९० करोड ७ लाख ९२ हजार १०० रुपैयाँ छ। सडकको चौडाइ १२ मिटर हुनेछ। त्यसमध्ये सात मिटर कालोपत्रे र दायाँबायाँ साढे दुई/साढे दुई मिटर सोल्जर रहनेछन्। ठेक्का सम्झौता भएको तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जजस्तो संवेदनशील संरक्षित क्षेत्र हुँदै जाने यो सडक माडी आवतजावत गर्ने मुख्य र एक मात्र मार्ग हो। सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा सास्ती बेहोर्नुपरेको माडीवासीको गुनासो छ। गत जेठ र असारमा गरिएको स्थलगत अध्ययनअनुसार दुई महिनामा उक्त सडक हुँदै १ लाख ३ हजार २३ यात्रुले आवतजावत गरेका थिए। यस अवधिमा ४७ हजार ९२८ वटा सवारीसाधन ओहोरदोहोर गरेका थिए।
गत वैशाख २५ मा माडी नगरपालिकामा भएको छलफलमा प्रस्तावित सडक माडीवासीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन जोड दिएका थिए। आयोजनासम्बन्धी पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गत भदौ १४ मा जगतपुरस्थित केरुङ्गा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमा भएको थियो।
रमेशकुमार पौडेल कान्तिपुरका चितवन संवाददाता हुन् । उनी दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् ।
