कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा ग्लोबल आईएमई बैंकका सिईओ सुरेन्द्रराज रेग्मी भन्छन् - अहिलेको सबैभन्दा ठूलो र व्यावहारिक चुनौती भनेको कमजोर कर्जा माग र बढ्दो निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन नै हो
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून बिन्दुमा रहे पनि कर्जा बढ्न सकेको छैन । बढ्दो खराब कर्जा र धितो लिलाम नहुँदा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दो छ । न्यून कर्जा माग र खराब कर्जा व्यवस्थापन अहिले बैंकिङ क्षेत्रका मुख्य चुनौती हुन् । यसै सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती, सम्भावनालगायत विषयमा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष एवं ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मी सँग कान्तिपुरका यज्ञ बञ्जाडे ले गरेको कुराकानीको सार :
तीन वर्षदेखि बैंकमा अधिक तरलता छ, ब्याजदर घटिरहेको छ, तर बैंकले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन्, कारण शिथिल अर्थतन्त्र हो कि बढ्न नसकेको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास ?
यी दुवै विषय एकअर्कामा प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ८३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ५९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात ७१ प्रतिशतमा झरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जाको ब्याजदर ६.५५ र अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत छ । न्यून विन्दुमा आउँदा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार ६.५ प्रतिशत हाराहारीमै रहनुले बजारको वास्तविकता छर्लंग पार्छ । ब्याजदर सस्तो हुँदैमा ऋणको माग बढ्दैन । विगतमा बढी ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको भाष्य जसरी बनाइएको थियो, वर्तमान समयमा ब्याजदरमा आएको गिरावटले पनि कर्जा प्रवाह लक्ष्यअनरूप हुन नसकेको अवस्था रहेको मात्र नभई विगतको भाष्यसमेत गलत सावित भएको छ । बजारमा कर्जाको माग सिर्जना हुन उपभोग बढ्नुपर्छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुपर्छ, उत्पादनमूलक उद्योग चल्नुपर्छ र लगानीकर्तामा भोलिको बजारप्रति भरोसा हुनुपर्छ । सरकारी पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्नु, निर्माण क्षेत्र शिथिल हुनु र ऊर्जाशील युवा जनशक्तिको निरन्तर विदेश पलायनले गर्दा आन्तरिक उपभोग घटेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्नुभन्दा पनि पर्ख र हेरको रणनीति छन् ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग बढेको भनिएको छ, चाडपर्व नजिकिएकाले प्रतीतपत्र (एलसी) बढेको हो कि ?
चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो डेढ महिनाको तथ्यांक हेर्दा कर्जाको मागमा केही सकारात्मक सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंककै कुरा गर्दा पनि यस अवधिमा कर्जा लगानी झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको रोकिएको भुक्तानी क्रमिक रूपमा फर्स्योट गर्न थालेपछि बजारमा केही रकम चलायमान भएको छ । दसैं, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिएका कारण उपभोग्य वस्तु, सवारी साधन र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्ने क्रम अघिल्ला महिनाको तुलनामा राम्रोसँग बढेको छ । यद्यपि, जलविद्युत् क्षेत्रबाहेक अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा पूर्वाधार विकासलगायत ठूला आकारका परियोजनामा भने अझै कर्जाको माग सोचेजस्तो तीव्र भइसकेको छैन ।
गत आर्थिक वर्ष ग्लोबल आईएमई बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो रह्यो ?
ग्लोबल आईएमई बैंकको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक र सन्तुलित छ । गत असारसम्म बैंकको कुल निक्षेप २१.८० प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ । कुल कर्जा प्रवाह ८.२२ प्रतिशतको वृद्धिसहित ४ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ब्याजदर घटेकाले खुद ब्याज आम्दानी केही घटेको छ । तर खर्च नियन्त्रण र सञ्चालन आम्दानीमा भएको सुधारले बैंकको सञ्चालन मुनाफा ८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ । खुद नाफा १५.९० प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकले ६ प्रतिशत नगद र ४ प्रतिशत बोनस गरी कुल १० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । यससँगै बैंकको चुक्ता पुँजी ३९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ नाघ्नेछ ।
अहिले २० वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्, तीमध्ये सेवाग्राही ग्लोबल आईएमई बैंकमै किन आउने ?
ग्लोबल आईएमई बैंकले ग्राहकलाई उत्कृष्ट, सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय सेवा दिइरहेको छ । ७७ वटै जिल्लामा शाखा सञ्जाल फैलिएको छ । हामी पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बन्दै डिजिटल बैंकका रूपमा स्थापित भइसकेका छौं । आन्तरिक रूपमै विकसित अत्याधुनिक प्रविधि, नागरिक एपको एकीकरण, भिडियो बैंकिङ र स्वचालित प्रणालीले गर्दा ग्राहकले घरमै बसेर सहजै खाता खोल्नेदेखि कर्जा प्रक्रियासम्म पूरा गर्न सक्नुहुन्छ । बैंकले वर्षको ३ सय ६५ दिन नै २४ सै घण्टा सेवा दिने छुट्टै गैरआवासीय तथा वैदेशिक बैंकिङ विभाग सञ्चालन गरेको छ । भारत, बेलायत र अस्ट्रेलियामा हाम्रा प्रतिनिधि कार्यालय छन् । बैंकले युवा तथा साना उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्यमशाला र वातावरणमैत्री परियोजनाका लागि दिगो हरित कर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं । यी र यस्तै दर्जनौं कारणले ग्लोबल आईएमई ५९ लाखभन्दा बढी ग्राहकको रोजाइको बैंक बनेको छ ।
बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको छ, १० ठूला बैंकको स्वतन्त्र लेखापरीक्षणले खराब कर्जा दोहोरो अंकमा पुगेको देखाएको छ, खराब कर्जा बैंकमा भित्रभित्रै भुसको आगोजस्तो फैलिएको हो ?
यसलाई भुसको आगो भनेर अतिरञ्जित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । तर यो बैंकिङ क्षेत्रका लागि निकै संवेदनशील र गम्भीर चुनौती बनेकामा दुईमत छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा ५.६६ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ भने खुद निष्क्रिय कर्जा करिब २ प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सहकारी क्षेत्रको समस्या, घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रको शिथिलता तथा साना र मझौला व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा आएको अवरोधले गर्दा ऋणीको साँवा–ब्याज तिर्ने क्षमता कमजोर बनेको सत्य हो । तर, हाम्रो बैंकिङ प्रणाली पूर्ण रूपमा सुरक्षित र सबल छ ।
जब–जब खराब कर्जा बढ्छ, तब सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी–एएमसी) स्थापनाको चर्चा हुन्छ तर काम हुँदैन, एएमसी स्थापनाको तयारीबारे बताइदिनुस् ?
बैंकहरूको वासलातमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार बढ्दै जानु र धितो लिलाम हुन नसकेर पुँजी बन्धक बन्नु प्रणालीकै लागि चिन्ताको विषय हो । हाम्रो आफ्नै बैंकमा पनि करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको चरणमा छ । नेपाल बैंकर्स संघले सरकार र राष्ट्र बैंकसँग एएमसी स्थापनाका लागि निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । वर्तमान सरकारले समयसीमा तोकेर सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । यसकारण हामी आशावादी भएका छौं ।
बैंकमा अधिक तरलता रहे पनि करिब एक दर्जन वाणिज्य बैंक पुँजी कोषमा दबाबका कारण थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, यस्तो अवस्था किन आयो ?
यो निकै प्राविधिक तर यथार्थपरक प्रश्न हो । बैंकसँग लगानी गर्न पैसा हुनु अर्थात् तरलता हुनु र कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता अर्थात् पुँजी कोष पर्याप्त हुनु नितान्त फरक कुरा हुन् । अहिले समग्र बैंकिङ प्रणालीको प्राथमिक पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९.९५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । जब बजारमा खराब कर्जा बढ्छ, बैंकहरूले आफ्नो आम्दानीबाट ठूलो रकम नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्छ, जसले प्राथमिक पुँजी घटाउँछ । फलस्वरूप बैंकहरूको खातामा अर्बौं रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसे पनि नियामकीय सीमाका कारण थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्था रहन्छ । यसका लागि कर्जा असुलीमा तीव्रता ल्याएर निष्क्रिय कर्जा कम गर्दै जाने, हाल कायम कर्जाको जोखिम भार तथा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने, हकप्रद सेयरको व्यवस्था र ऋणपत्र जस्ता वैकल्पिक पुँजी उपकरण प्रयोग गरेर मात्र त्यो दबाब हटाउन सकिन्छ ।
ब्याजदर निर्धारणमा मात्र होइन, स–साना विषय (शुल्क) हरूमा राष्ट्र बैंकबाट सूक्ष्म नियमन भइरहेको भनिएको छ, अहिले बैंकको ठूलो चुनौती खराब कर्जा, कमजोर कर्जा माग कि नियामकीय दबाब के हो ?
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो र व्यावहारिक चुनौती भनेको कमजोर कर्जा माग र बढ्दो निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन नै हो । जबसम्म बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्दैन र कर्जा असुली सहज हुँदैन, तबसम्म बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा सुधारिन सक्दैन । जहाँसम्म सूक्ष्म नियमन वा नियामकीय दबाबको कुरा छ, केन्द्रीय बैंकको प्रमुख दायित्व वित्तीय स्थायित्व र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षा गर्नु हो । तर, खुला बजार अर्थतन्त्रमा सेवा शुल्क र ब्याजदरका प्राविधिक विषय बजारको प्रतिस्पर्धा, माग र आपूर्तिकै आधारमा तय हुन दिँदा वित्तीय क्षेत्र अझ बढी गतिशील र सबल बन्न सक्छ भन्ने बैंकर्स संघको धारणा रहँदै आएको छ । हामी नियामकसँग निरन्तर सकारात्मक र रचनात्मक संवादमै छौं ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्बन्धी अन्योल देखिएको छ, यसले बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
संस्थागत सुशासन नै बैंकिङ प्रणालीको मुख्य प्राण हो । कानुन र नियामक निर्देशनहरूले सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका निकै स्पष्ट पारेका छन् । सञ्चालक समितिले नीति निर्माण, संस्थागत सुशासन र समग्र जोखिमको सुपरिवेक्षण गर्ने हो भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले व्यवस्थापकीय स्वायत्ततासहित दैनिक व्यावसायिक कारोबार सञ्चालन गर्ने हो । अदालतका आदेश र फैसलाहरूको सम्मान तथा कार्यान्वयन गर्नु सबैको कानुनी दायित्व हो । तर नेतृत्व तहमा कुनै पनि प्रकारको नीतिगत अस्पष्टता लामो समयसम्म रहिरहे त्यसले रणनीतिक निर्णय प्रक्रियामा केही अन्योल र ढिलासुस्ती ल्याउन सक्छ ।
डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल बैंकिङ र फिनटेकको विस्तारसँगै परम्परागत बैंकहरूको व्यावसायिक मोडेल कसरी परिवर्तन हुँदै गएको छ ?
बैंकहरूको परम्परागत स्वरूप अब इतिहास बन्दै गएको छ । भौतिक शाखामा घण्टौं लाइन लागेर भौचर भर्ने समय सकिएर अहिले हामी प्रविधिमैत्री सेवामा प्रवेश गरिसकेका छौं । विदेशी लगानी भित्र्याउन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले थप काम गरिदिनुपर्छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन बैंकिङ क्षेत्रले सरकारबाट के अपेक्षा गरेको छ ?
कर तथा औद्योगिक नीतिमा बारम्बार फेरबदल नहुने गरी नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले कमाएको मुनाफा सहजै फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था र मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा नगद प्रवाह बढाइदिनुपर्छ ।
करिब डेढ वर्ष अघिदेखि नेपाल एफएटीएफको ग्रे–लिस्टमा छ, सूचीमा परेसँगै सबैभन्दा पहिलो असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्छ भनिन्छ, बैंकिङ कारोबारमा ग्रे–लिस्टको प्रभाव देखिएको छ कि छैन ?
यसको प्रत्यक्ष असर अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार र हाम्रो बाह्य साखमा परेको छ । ग्रे–लिस्टमा परेपछि विदेशी बैंकहरूले नेपाली बैंकहरूसँग कारोबार गर्दा निकै कडा र सूक्ष्म छानबिन प्रक्रिया अपनाउने गरेका छन् । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, प्रतीतपत्र, बैंक ग्यारेन्टी र विदेशी मुद्रा भुक्तानी प्रक्रियामा पहिलेभन्दा धेरै समय र अतिरिक्त लागत लाग्ने गरेको छ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रमध्ये कसले सबैभन्दा बढी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ र किन ?
यसमा सबैभन्दा अगाडि सरेर अभिभावकीय र नेतृत्वदायी भूमिका सरकारले नै खेल्नुपर्छ । किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत प्रणालीमा अधिक तरलता उपलब्ध गराएको छ । ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा सस्तो बनाइदिएको छ । निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न तयार छ । तर जबसम्म सरकारले विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्दैन र निर्माण क्षेत्रको रोकिएको भुक्तानी बजारमा पठाउँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्रको पांग्रा घुम्न सक्दैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र लगानीमैत्री कानुनी वातावरण बनाइदिने हो भने बजारमा तुरुन्तै उत्साह जाग्छ ।
यज्ञ बञ्जाडे कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् । उनी आर्थिक विषयमा समाचार/टिप्पणी लेख्छन् ।
