सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स कार्ड) को प्रतीक्षामा बसेका सेवाग्राहीको संख्या शून्यमा झरेको दाबी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका उच्च कर्मचारीले परीक्षा पास गर्दा पनि वर्षौंसम्म सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउन नसक्ने र राजस्व बुझाएको रसिदलाई नै अनुमतिपत्र मान्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको दाबी गरेका हुन्।
विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी केशव खतिवडाले प्राविधिक त्रुटि भएका र पूर्ण विवरण नभरेका बाहेक लाइसेन्स कार्ड पर्खेर बसेका सेवाग्राही अब नभएको बताए। उनका अनुसार लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीले अब बढीमा एक साताभित्र सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउँछन्। ‘प्राविधिक त्रुटि र विवण पूर्ण नभएका १५/२० हजार लाइसेन्स कार्ड छाप्न सकिएको छैन, यसबाहेक परीक्षा पास गरेका सबै सेवाग्राहीको लाइसेन्स तुरुन्तै छापेर उपलब्ध गराउन थालेका छौं। परीक्षा पास गरी राजस्व बुझाएको बढीमा एक साताभित्र सेवाग्राहीले कार्ड पाउने गरेका छन्', उनले भने।
उनका अनुसार पुरानो प्रणालीबाट साढे २७ लाख र नयाँ प्रणालीबाट साढे २ लाख गरी करिब ३० लाख लाइसेन्स कार्ड छापिसकिएको छ। ‘अब लाइसेन्स कार्ड छाप्न बाँकी रहेका सेवाग्राही छैनन्’, उनले भने।
विभागले पहिलो पटक २०८२ जेठ ८ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग लाइसेन्स कार्ड छाप्न प्रतिकार्ड १९५ रुपैयाँ १७ पैसाका दले सम्झौता गरेको थियो। खतिवडाका अनुसार हाल विभागले कोसी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीको लाइसेन्स कार्ड छाप्ने गरेको छ।
मधेस प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने लाइसेन्स कार्ड छाप्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सोझै सम्झौता गरेका छन्। लाइसेन्स परीक्षा लिने र लाइसेन्स कार्ड सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी र अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ। प्रदेश सरकारले लाइसेन्स कार्ड छाप्न नसकेपछि विभागले कार्ड छाप्ने गरेको छ। छापिसकेका कार्डहरू विभागले हुलाकमार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने गरेको छ।
गत साउन १ गतेदेखि विभागले सबै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै लाइसेन्स कार्ड छाप्न र फाराम भर्न नयाँ प्रणाली विकास गरेको छ।
लाइसेन्स पर्खेर बसेका सेवाग्राहीको संख्या शून्य भए पनि सहयोग गर्ने नाममा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अझै बिचौलिया हाबी हुने गरेका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले लाइसेन्स कार्डका लागि फाराम भर्न र राजस्व बुझाउन अनलाइनबाट सेवा लिने सकिने व्यवस्था गरेका छन् तर पनि सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने नाममा बिचौलियाहरू सक्रिय हुने गरेको, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीले ध्यान नदिएको, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा लिन झन्झटिलो र समय लगाउने गरेको गुनासो एक सेवाग्राहीले गरे।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले बिचौलिया निषेधित क्षेत्र भनेर तोकेका छन् तर सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने नाममा बिचौलियाले नजिकै कार्यालय खोलेका छन्। उनीहरूको पहुँच कार्यालयका कर्मचारीसम्म हुन्छ। बिचौलिया यतिसम्म हाबी हुन्छन् कि कार्यालय भवन नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नसमेत पहुँच राख्छन्।
बागमती प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र सुवेदीले नयाँ प्रणालीमा देखिएको समस्या ९० प्रतिशत समाधान भइसकेको र बाँकी समस्या समस्या सामधानका लागि पहल भइरहेको बताए।
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बिचौलियाहरूको प्रवेशलाई निमिट्यान्न पानैुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बिचौलिया शून्य बनाउन हामी लागिरहेका छौं।’ सेवा प्रवाहलाई अझै चुस्त र प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको उनले बताए।
यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुर राधेराधेका प्रमुख प्रवीण श्रेष्ठले आफ्नो कार्यालयमा बिचौलिया शून्य भएको दाबी गरे। उनका अनुसार अनलाइनबाट फाराम भर्ने र राजस्व बुझाउने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई निकै सहज भएको छ। उनले भने, ‘अहिले हामीले सेवाग्राहीलाई धेरै सहज बनाएका छाैं। यातायात व्यवस्था कार्यालयको क्युआर स्क्यानिङ गर्नेबित्तिकै सबै विवरण उपलब्ध हुन्छ। यसबाट सेवाग्राहीलाई निकै सहज भएको छ।’
बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा थप एउटा कार्यालय खोलेको छ। भक्तपुरको सल्लाघारी खोलिएको उक्त कार्यालयको नाम यातायात व्यवस्था तथा सवारी परीक्षण कार्यालय राखिएको छ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८३ १०:४३ सोमबार
