धनगढी उपमहानगर-१६ र घोडाघोडी तथा लम्की क्षेत्रलाई धनगढी- १७ सँग जोड्ने शिवगंगा नदीको पुल २०७७ सालमै बनिसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। पुल नहुँदा स्थानीयले गोरुगाडमा भाडा तिरेर नदी वारपार गर्नुपरेको छ।
कैलाली — धनगढी उपमहानगरपालिका–१७ की माया चौधरी बिरामी छोरालाई पिठ्युँमा बोकेर शिवगंगा नदी तर्दै थिइन्। छोराको उपचारका लागि धनगढी ल्याउन उनीसँग जोखिम मोलेर नदी तर्नुको विकल्प थिएन। नदीमा पुल नबन्दा उनीजस्तै स्थानीयले वर्षौंदेखि गोरुगाडा (डल्लभ)को सहारामा वारपार गर्नुपरेको छ।
धनगढी–१५ का सागर चौधरी पनि दिनहुँ यही नदी तर्छन्। नदीपारिको रामपुर बस्तीमा उनको घर छ। कामको सिलसिलामा धनगढी र आसपासका बस्तीमा आउजाउ गर्न उनी प्रायः यही बाटो प्रयोग गर्छन्। तर, पुल नहुँदा मोटरसाइकलसहित डल्लभको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ। ‘यो बाटो छोटो र सिधा छ। पुल नहुँदा डल्लभमा मोटरसाइकल राखेर नदी पार गर्नुपर्छ,’ सागर चौधरी भन्छन्, ‘अर्को बाटो घुमेर जानुपर्छ। समय र खर्च धेरै लाग्छ।’
यो उनीहरूको मात्रै समस्या होइन, नदीमा पुल नहुँदा दिनहुँ जोखिम मोलेर वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका सबै स्थानीयको हो। नदीमा पानीको सतह बढ्दा जोखिम अझ बढ्छ। वर्षामा नदीको सतह बढे लामो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन्। पुल बने आवतजावत सहज हुनुका साथै दैनिक कामकाजका लागि धनगढी पुग्न पनि सजिलो हुने सागरको भनाइ छ।
शिवगंगा नदीको वारिपारि बस्ने स्थानीयका लागि यो समस्या नयाँ होइन। धनगढी–१७ को पथरी र वडा नम्बर १६ का रामपुर, चौमाला, अम्बागया, ढाँगा, घसिता, बिउँसाहालगायत बस्तीका बासिन्दा यही नदी आसपासको बाटो प्रयोग गर्छन्। कसैलाई बजार पुग्न, कसैलाई घाँसदाउरा गर्न त कसैलाई बेहडाबाबा मन्दिर दर्शन गर्न। तर, पुल नहुँदा छोटो दूरीको यात्रा पनि सहज हुन सकेको छैन। धनगढी–१६ का वडाध्यक्ष रामलाल चौधरीका अनुसार शिवगंगा नदी तरेर जोखरताल हुँदै धनगढी आउन १० किलोमिटर मात्रै पर्छ । पुल नभएपछि यो बाटोको विकल्पमा स्थानीयका लागि अरु दुई बाटा छन् । जसमध्य अत्तरिया, चौमाला हुँदै धनगढी आउँदा ४२ किलोमिटर र बेली हुँदै हुलाकी राजमार्गबाट धनगढी आउँदा १७ किलोमिटर यात्रा गर्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका–१६ मा ५ हजार ६९१ र वडा नम्बर १७ मा ६ हजार ११७ गरी कुल ११ हजार ८०८ जनसंख्या छ। यी दुई वडाका बासिन्दासँगै घोडाघोडी र लम्की क्षेत्रका नागरिकलाई समेत धनगढीसँग जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा शिवगंगा नदी आसपासको बाटो प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यसैले यो पुल दुई वडालाई जोड्ने संरचना मात्र नभई स्थानीयको दैनिक आवागमन, रोजगारी, बजार पहुँच र धार्मिक पर्यटनसँग जोडिएको पूर्वाधार पनि हो।
नदीमा पुल नहुँदा स्थानीय मात्र होइन, धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिचित बेहडाबाबा धाम पुग्ने भक्तजनले पनि समस्या भोग्नुपरेको छ। धनगढीबाट बेहडाबाबा पुग्ने छोटो बाटो यही भए पनि भक्तजनले नदी पार गर्न डल्लभको सहारा लिनुपर्छ। त्यसबापत शुल्क तिर्नुपर्छ। जोखिम मोलेर नदी तर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कतिपय भक्तजन मन्दिर दर्शन गर्न नआउने स्थानीय डल्लभ चालक छोटेलाल चौधरी बताउँछन्। उनका अनुसार पुल नबनेकै कारण बेहडाबाबा धाम पुग्ने भक्तजनले सहज यात्रा गर्न पाएका छैनन्।
स्थानीय र भक्तजनको आवतजावत सहज बनाउन नदीमा अहिले तीनवटा डल्लभ सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये एक हुन् पथरीका स्थानीय छोटेलाल चौधरी। उनले शिवगंगामा पुल बन्ने खबर सुनेको एक दशक भइसक्यो। तर, पुल अझै बनेको छैन।
६२ वर्षीय छोटेलाल बिहान ५ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म नदीमा मानिस र उनीहरूका सामान वारपार गराउँछन्। एक दशकदेखि यही उनको दैनिकी बनेको छ। ‘बिहान पाँच बजेदेखि नै मान्छे आउँछन्। कसैलाई मोटरसाइकलसहित पारि जानुपर्छ, कसैलाई साइकलमा,’ छोटेलाल भन्छन्, ‘बिरामीसमेत यही नदीमा मैले तार्ने गरेको छु।’ उनका अनुसार नदी तारिदिएबापत पैदल यात्रुबाट एकतर्फी ३० रुपैयाँ, साइकलको ४० रुपैयाँ र मोटरसाइकलको १०० रुपैयाँ लिने गरिएको छ। डल्लभ सञ्चालनले केही स्थानीयलाई रोजगारी दिए पनि नदीमा पानीको बहाव बढ्दा यात्रु र चालक दुवै जोखिममा पर्छन्। छोटेलालका अनुसार केही दिनअघि नदीमा पानी बढेपछि चार–पाँच दिनसम्म यात्रु आउन सकेनन्। ‘पानी धेरै हुँदा डल्लभ पनि चल्दैन। मान्छे आउन डराउँछन्,’ उनी भन्छन्।
नदी वारिपारिका बासिन्दाका लागि शिवगंगा आवतजावतको अवरोध मात्र नभई दैनिक जीवनसँग जोडिएको समस्या बनेको छ। बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनदेखि सामान्य कामका लागि बजार जानसमेत नदी तर्नुपर्ने बाध्यता छ। पुल नहुँदा हरेक दिन अतिरिक्त समय, खर्च र जोखिम व्यहोर्नुपरेको धनगढी–१६ का वडाध्यक्ष रामलाल चौधरी बताउँछन्।
उनका अनुसार यो पुल दुई वडाका बासिन्दासँगै गौरीगंगा, घोडाघोडी र लम्की क्षेत्रका नागरिकका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। पुल बने धनगढी आउजाउ सहज हुनुका साथै बेहडाबाबा धाम पुग्ने भक्तजनले पनि छोटो दूरीको बाटो प्रयोग गर्न पाउने उनले बताए। ‘यो पुल बने धनगढी आउजाउ गर्न र बेहडाबाबा धाम पुग्न लाखौं मानिसलाई सहज हुन्छ। तर, वर्षौंदेखि निर्माण सम्पन्न हुने आश्वासन मात्रै पाइरहेका छौं,’ वडाध्यक्ष चौधरी भन्छन्।
उनका अनुसार पुल निर्माण संघीय सरकारको लगानी आयोजना भएकाले निर्माण सम्पन्न गराउने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन। तर, स्थानीय तहले निर्माण अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको उनले बताए।
१४ करोडको ठेक्का, नौ वर्षमा ३० प्रतिशत मात्रै काम स्थानीयले वर्षौंदेखि सास्ती भोगिरहँदा शिवगंगा नदीमा पुल निर्माणको काम भने निकै सुस्त छ। संघीय सरकारको बजेटबाट निर्माण भइरहेको यो आयोजना सडक डिभिजन कार्यालय, महेन्द्रनगरमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय, महेन्द्रनगरले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पुल निर्माणका लागि २०७४ असार २७ गते पप्पु–एडभेन्चर जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। १६ करोड ६२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पुल निर्माणको ठेक्का १४ करोड २६ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा दिइएको थियो।
सम्झौताअनुसार २०७७ साउन ११ भित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर, निर्धारित समयमा काम पूरा भएन। अहिलेसम्म निर्माणस्थलमा बाहिर देखिने संरचना बनेका छैनन् । पुलका लागि ह्युमपाइप तथा जमिनभित्रको संरचना बनाउने काम मात्रै भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद जोशीका अनुसार एकपटक म्याद थप गरेर २०८२ भदौ ३१ गतेसम्म पुर्याइएको थियो। निर्वाचन, कोभिड–१९ महामारी, बेमौसमी वर्षा र चाडपर्वलगायतका कारण देखाउँदै म्याद थप गरिएको कार्यालयको भनाइ छ। म्याद थप्दासमेत पुल निर्माणले गति लिन सकेन।
निर्माणमा भएको कमजोरीका कारण पाइलमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि कामको गति सुस्त भएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए। उनका अनुसार हालसम्म पुलको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै छ। निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा निर्माण कम्पनीको लापरबाही रहेको उनको आरोप छ। ‘पाइलमा समस्या देखिएपछि निर्माण कम्पनीले रिडिजाइन गरेर विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गराई काम सुरु गर्नुपर्थ्यो। तर, त्यसो भएन। रिडिजाइन नगरेकाले काम रोकिएको हो,’ सूचना अधिकारी जोशीले भने। उनका अनुसार पुल निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक थप लागतको स्रोत सुनिश्चित रहेको छ। काम सुरु भए बजेटको समस्या नहुने उनले जानकारी दिए।
यो पुल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८० लाख, २०८२/८३ मा ७० लाख र २०८३/८४ मा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयको विवरणमा छ। निर्माण कम्पनीलाई हालसम्म ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। तर, स्थानीयले भोग्दै आएको समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुलको गुणस्तरसम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी निर्माण सम्पन्न गर्न थप १२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले आगामी डेढ वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार यसअघि निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर, कम्पनीले काम गर्ने र डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अर्को मौका दिइएको हो। यसपटक पनि काम पूरा नगरे ठेक्का तोडिने उनले बताए।
पुल निर्माणमा ढिलाइ भएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गर्दै आएको छ। नगर प्रमुख गोपाल हमालका अनुसार उपमहानगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको छ। निर्माण हुन नसक्ने भए ठेक्का तोड्नसमेत आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ। तर, त्यसअनुसार प्रगति भने हुन सकेको छैन।
वर्षातपछि नदी वारपार गर्न सहज होस् भनेर उपमहानगरपालिकाले हरेक वर्ष ह्युमपाइप राखेर अस्थायी सडक बनाउँदै आएको छ। यस वर्ष पनि सहज आवागमनका लागि ह्युपाइपको प्रयोग गरी अस्थायी बाटो बनाइएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले आगामी डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यसका लागि निर्माण कम्पनीले काम कहिले र कसरी अघि बढाउँछ भन्ने स्पष्ट छैन। पुल निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पु–एडभेन्चर जेभीका सञ्चालक चन्द्रशेखर मल्लसँग निर्माणमा भएको ढिलाइ र अबको कार्ययोजनाबारे प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक फोन तथा ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा पनि जवाफ प्राप्त भएन।
