सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै, जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाबारे निर्णय गर्ने तयारी

१६ कात्तिक, काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाबारे निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बस्दै छ । सुनुवाइ समितिको सचिवालयका अनुसार आज दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा बैठक बस्न लागेको हो ।

२०८३ असोज २८ गते प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । नियुक्तिका लागि सिफारिस १३ मध्ये १० राजदूतको नाम मात्र संसदीय सुनुवाइ समितिले सो दिन अनुमोदन गरेको थियो ।

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको नाम भने अनुमोदनका लागि अस्वीकृत गरिएको थियो ।

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको जापानको पीआर रहेको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि थप अध्ययन गर्ने भन्दै सुनुवाइ स्थगित गरिएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूत थापाले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था र पीआर त्यागेको अवधिको विषयमा सांसदहरूले सुनुवाइकै क्रममा प्रश्न उठाएका थिए ।

यसबारे स्पष्ट हुन भनेर संसदीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँगै विरण मागेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि राजदूतावासमार्फत जापान सरकारसँग विवरण मागेको छ । तर, संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रको जवाफ जापान सरकारबाट प्राप्त भएको छैन ।

जवाफ प्राप्त नभएको अवस्थामै आज सुनुवाइ समितिको बैठक आह्वान भएको हो ।

संसदीय समितिले भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजङ् थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जङ्गबहादुर राणा र जर्मनीका लागि सरु जोशीलाई राजदूतमा अनुमोदन गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा.डा. संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. मञ्चला कुमारी झाको नाम पनि सुनुवाइ समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

थापाको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिएर यही कातिक १९ गतेभित्रै निर्णय गर्ने सुनुवाइ समितिको तयारी छ ।

संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २५ को उपनियम २ अनुसार सम्बन्धित निकायबाट नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्छ ।

यदि समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय दिन सकेन भने प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वत: अनुमोदन भएको मानिन्छ । त्यसपछि नियुक्तिको बाटो खुल्छ ।

यस्तो ४५ दिने समयसीमा यही कात्तिक १९ गते सकिँदैछ । त्यस अगाडि नै प्रस्तावित राजदूत थापाबारे निर्णय लिन सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।