मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित बनेको म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा क्षतिको विवरण सङ्कलन र मूल्याङ्कन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको झरीपछि कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढी र पहिरोका कारण क्षति पुगेका निजी आवासको पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण र पुनःस्थापनाको प्रयोजनका लागि जनप्रतिनिधि र प्राविधिकहरूको संयुक्त टोलीले विवरण सङ्कलन र मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका हुन्।
जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यका अनुसार १, २, ३, ४, ५, ६ र ९ नम्बर वडामा स्थलगत निरीक्षण गरी विवरण सङ्कलन, क्षतिको मूल्याङ्कन गरी निस्सा वितरण सकिएको छ। 'धेरै क्षति भएको वडा नं ७ धाइरिङ र नाग्लीवाङमा पनि एकदुई दिनमै क्षतिको मूल्याङ्कनसँगै निस्सा वितरणको काम सकिन्छ', उनले भने, 'विपद् प्रभावितलाई राहतको काम सकेर अस्थायी आवास व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ।'
विपदबाट पुगेको निजी आवासको क्षति तथा नोक्सानीको प्रारम्भिक लेखाजोखा तयार, सूचना प्रणालीमा प्रबिष्ट गर्ने, लगत सङ्कलन सम्पन्नताको निस्सा दिने, लाभग्राहीको पहिचान गरी सूचीसहितको विवरण जिल्लामा पठाउने र क्षतिको स्तरअनुसार प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना छुट्याएर लाभग्राही कायम गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गरिने उपाध्यक्ष आचार्यले बताए।
जलजलामा बाढीपहिरोका कारण ३१६ घरमा क्षति पुगेको छ। यस्तै, १२६ घर पूर्ण र ५० घरमा आंशिक क्षति पुग्नुका साथै १४० घर जोखिममा रहेका प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्दीप लामिछानेले बताए।
बाढीपहिरोले निजी आवाससँगै कोदो, धानलगायत खाद्यबाली र सुन्तलाखेती भएको खेतीयोग्य जमिन, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, बस्ती संरक्षणका लागि निर्माण भएका पूर्वाधारमा अकल्पनीय क्षति भएको छ।
सबैभन्दा बढी कालीगण्डकीको जलजला गाउँपालिका–८ फर्सेमा ७५ घर बगाएको र २७ घर जोखिममा छन्। बाढी प्रभावितमध्ये अन्यत्र घर नभएका र आफैँ व्यवस्थापन गर्न नसकेकालाई अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको छ।
फर्सेसँगै वडा नं ७ का ताङवाङ र खानीगाउँ पनि प्रभावित भएका छन्। वडा नं ४ को लामाखेतमा पनि कालीगण्डकीको बाढी पसेर क्षति पुगेको छ। पहिरोका कारण ताङवाङ र खानीगाउँका ३५ परिवार विस्थापित भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा आधारभूत राहत सामग्रीको व्यवस्था र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको कार्ययोजना अघि बढाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए।
'तत्कालका लागि जस्तापाता, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा र खाद्यान्न उपलब्ध गराएर अस्थायी टहरा बनाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउने योजना छ', उनले भने, 'दीर्घकालीन रूपमा सरकारको नीतिअनुसार निजी आवास र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नेछौँ।'
उनका अनुसार निजी आवाससँगै क्षतिग्रस्त सडक, खानेपानी, सिँचाइ र विद्यालय भवन पुनर्निर्माण तथा जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्नेछ। बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार र दातृ निकायसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८३ ०७:२९ सोमबार
.jpg)
