चीन र भारतले असहमति नजनाए पनि नेपालले ढिलाइ गरे हिमालय निगरानी र विपद् न्यूनीकरणको महत्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्छ।
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कतिपय विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तर त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन पहलकदमी नगर्ने हाम्रो शासकीय प्रवृत्ति छ । जस्तो कि, १० भदौमा भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपाल, भारत र चीनसहितको ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तैपनि अहिलेसम्म दुवै छिमेकीलाई औपचारिक प्रस्ताव पठाइएको छैन ।
नेपालको आफ्नै प्रस्तावमा समेत कूटनीतिक रूपमा ठोस प्रगति हुन नसक्नु दुःखद स्थिति हो । यस्ता विषयमा प्रशस्त गृहकार्य र सम्भावित परिणामको आकलन गरेर प्रस्ताव गर्नुपर्ने हो, तर प्रधानमन्त्रीले महासभामा बोल्नुअघि त्यसो गरिएको देखिएन । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव उचित र सान्दर्भिक भएकामा शंका छैन । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन र नेपालले चाहे जस्तो परिणाम प्राप्त गर्न भने निरन्तर पहल गरिन आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपालले आन्तरिक र कूटनीतिक तयारीलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
हिमालमा जुनसुकै बेला दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले त्यहाँ भइरहेको हलचललाई सूक्ष्म निगरानी गर्ने प्रभावकारी प्रविधि र सूचना प्रणाली आवश्यक छ । हिमालमा हुने दुर्घटनाले नेपाल, चीन तथा भारत बढी प्रभावित हुन्छन् । १० भदौको बाढीमा परेर १ हजार ५ सय ५० जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ र ५ हजार ५ सयभन्दा बढी बेपत्ता छन् । निजी तथा सार्वजनिक भौतिक सम्पत्तिको विनाश ठूलो छ । सयौं वर्ष व्यतीत गरेर बनेका सहरहरू बगरमा परिणत भएका छन् । राज्यको वर्षौंको लगानीबाट बनेका विकासका पूर्वाधार पनि बगेका छन् । ती ठाउँ पहिले जस्तै होलान् वा नहोलान् भन्नेमा आशंका छ ।
भोटेकोशी नदी प्रणालीका तटीय क्षेत्रमा बाढीले पुर्याएको क्षतिको हिसाबकिताब र पुनर्निर्माणको बहस आफ्नो ठाउँमा छ । तर नेपालको चिन्ता त्यसभन्दा फराकिलो र संवेदनशील छ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर पृथ्वीका सबै कुनामा देखिए पनि हिमाली मुलुकका हामी नागरिक बढी जोखिममा छौं । हिमालका सानातिना हलचलले हाम्रो जीवन जुनसुकै बेला खोस्न सक्ने त्रासमा बाँच्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्रीले महासभामा प्रस्ताव गरेको त्रिदेशीय साझेदारीको अर्थ र उद्देश्यको पृष्ठभूमि यही हो ।
हिमालमा जुनसुकै बेला दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले त्यहाँ भइरहेको हलचललाई सूक्ष्म निगरानी गर्ने प्रभावकारी प्रविधि र सूचना प्रणाली आवश्यक छ । हिमालमा हुने दुर्घटनाले नेपाल, चीन तथा भारत बढी प्रभावित हुन्छन् । सामान्य अवस्थामा पनि हिन्दुकुश हिमालय दुई अर्ब मानिसको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको छ । त्यसैले पनि त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव अत्यन्तै उचित छ ।
छिमेकी मुलुकहरूले प्रविधिमा मारेको फड्कोका कारण पनि यस्तो सहकार्य अपेक्षित हुन्छ । हिमाल र हिमालबाट बगेका नदीको निगरानी गर्ने, तथ्यांक प्राप्त गर्ने, विश्लेषण गर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने लगायतका काममा सहकार्य गर्न सकियो भने क्षतिलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अब हामीले कस्तो संयन्त्रको परिकल्पना गरेका हौं र त्यसको औचित्य, उद्देश्य र अन्य विवरण के–कस्ता हुन् भन्ने सन्दर्भमा विस्तृत प्रस्ताव छिमेकी देशहरूलाई पठाउनुपर्छ । वित्तीय स्रोत, तथ्यांक साझेदारी, वैज्ञानिक अनुगमन र आपत्कालीन समन्वय जस्ता पक्षमा पनि बहस अगाडि बढाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले महासभामा त्रिदेशीय संयन्त्रलाई ‘पहिलो आकस्मिक कदमका रूपमा’ प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र विशेषज्ञता साझा गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालहरूको अनुगमन गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र विपद् आउँदा सीमापार सहयोगलाई समन्वय गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसरी सैद्धान्तिक रूपमा संयन्त्रमार्फत हामीले राखेका उद्देश्य प्रस्ट छन् ।
तर, त्रिदेशीय संयन्त्रका लागि तीनवटै देशको समझदारी आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो संयन्त्रले मूलतः नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका हिमालहरूको अध्ययन/निगरानी गर्ने भएकाले संवेदनशील विषय पनि हो । सहकार्यका प्रस्तावलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा सामान्यतया अस्वीकार गरिँदैन । तर त्यसलाई परिणाममा परिणत गर्न भने कठिन हुन्छ । खासगरी अन्य सन्दर्भमा पनि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नरहेका देशहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु त झनै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले भूराजनीतिक संवेदनशीलता र सम्बन्धित देशको स्वार्थलाई पनि ध्यान दिँदै कूटनीतिक संवादद्वारा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न नेपालले कुशलता देखाउनुपर्छ ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि नेपालप्रति विश्वकै ध्यानाकर्षण भएको थियो । नेपालका प्रस्तावलाई गम्भीर र सकारात्मक रूपमा लिने स्थिति बनेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा नेपालले त्रिदेशीय संयन्त्रको प्रस्ताव राख्दा चीन र भारतले समेत औपचारिक रूपमा असहमति जनाएका छैनन्, बरु संयन्त्रसम्बन्धी नेपालको विस्तृत र आधिकारिक प्रस्तावलाई पर्खिरहेको जस्तो देखिन्छ । तर हामीले नै ढिलाइ गर्दै जाने हो भने यो विषयप्रतिको चासो कम भएर अन्ततः प्राथमिकताभन्दा बाहिर पर्न सक्छ ।
त्यस्तो स्थितिमा घाटा हामीले नै बेहोर्नुपर्नेछ । त्यसैले यतिबेलाको प्राथमिकता नेपालले आफूले प्रस्ताव गरेको संयन्त्रको अवधारणालाई तत्कालै टुंग्याउनुपर्छ । दुवै पक्षसँग कूटनीतिक संवाद बढाउनुपर्छ । औपचारिक रूपमा मिति नटुंगिए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह चाँडै नै भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । त्यसक्रममा पनि उनले यो विषयलाई उठाउन सक्छन् । आफैंले प्रस्ताव गरेको संयन्त्र गठन गर्ने, क्रियाशील बनाउने र परिणाम प्राप्त गर्ने स्थिति निर्माण गर्ने दायित्व स्वयं प्रधानमन्त्री शाहकै हो ।
सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय
