प्रविधिको उच्चतम विकास भएको आजको समयमा एआईको विकास–विस्तारको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न सकिन्न, तर त्यसका नाममा नागरिकको स्वास्थ्य र पर्यावरणीय अधिकार सम्झौताको विषय बन्नु हुँदैन।
संघीय राजधानी काठमाडौंसँगै जोडिएको स्युचाटार हम्मेसी चर्चामा आउँदैन । शासन केन्द्रबाट टाढा नभए पनि यो ठाउँ राष्ट्रिय बहसमा कमै पर्छ । तर, गत जेठ १५ मा आएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणपछि मिडिया र सार्वजनिक बहसमा स्युचाटारले ठाउँ पाउन थालेको छ । सरकारले स्युचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युटर डेटा सेन्टर’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै चर्चा र चासो बढेको हो ।
यतिबेला एआई (कृत्रिम बुद्धिमता) विश्वव्यापी चासो र बहसको विषय बनेको छ । एकातिर यसले परम्परागत पेसा व्यवसाय र रोजीरोटी खोसेको भनेर चिन्ता व्यक्त गरिँदै छ, अर्कोतिर चुलोदेखि कार्यालयसम्म मान्छेहरूको दैनिकी सहज बनाएको दाबी गरिँदै छ । अर्थात् एउटा कोणबाट एआई वरदान र अर्को कोणबाट अभिशाप भनेर बहस भइराख्दा प्रश्न उठेको छ, सरकारले बनाउने भनिएको एआई डेटा सेन्टर स्युचाटारवासीका लागि वरदान हो कि अभिशाप ?
सरकार भन्छ, ‘स्युचाटारमा स्थापना गरिने एआई डेटा सेन्टरको मुख्य काम सरकारी प्रयोजनका लागि कम्प्युटिङ क्षमता विकास गर्नुका साथै नेपाललाई डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने मुलुक बनाउन सहयोग पुर्याउनु हो ।’ यसको मुख्य लक्ष्य हो, हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई सहुलियत दरमा कम्प्युटिङ सेवा उपलब्ध गराउने र एआईमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको जग बसाउने । यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका नेपाली एआई अनुसन्धानकर्ता स्वदेश फर्कन प्रेरित हुनेछन् भन्ने आशा पनि सरकारले राखेको छ ।
सरकारले प्रविधि विकास र समुन्नतिको लक्ष्य राख्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, राष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षाको यो तस्बिरमा स्युचाटारका जनता कहाँनेर छन् ? यस्तो लक्ष्य बोक्दै गर्दा डेटा सेन्टरसँग जोडिएका राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक र वातावरणीय असरबारे सरकारले के सोचिराखेको छ ? डेटा सेन्टर निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक विद्युत्, शीतलीकरण, पानी, जग्गा र अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था कसरी हुन्छ ? के स्युचाटार त्यसका लागि उपयुक्त थलो हो ? यस्तो परियोजनाले स्थानीय वातावरण, बस्ती र जनजीवनमा पर्न सक्ने सबै प्रकारका प्रभाव वा असरको मूल्यांकन गरेर सरकारले लक्ष्य लिएको हो ? परियोजनामा राज्यले लगानीबाट के प्रतिफल पाउनेछ र स्थानीय नागरिकले के कति लाभ पाउँछन् ? वा घाटा व्यहोर्नेछन् ? सरकारी घोषणापछि यी र यस्ता थुप्रै प्रश्न स्वाभाविक उठ्छन् । अहिले सार्वजनिक वृत्तमा उठिराखेका पनि छन् ।
तर, यो आलेख यी प्रश्नमा मात्रै सीमित छैन । थप प्रश्न राज्यको नियतसँग जोडिएको छ । किन सधैं स्युचाटार राज्यको गलत नीति र नियतको कोपभाजनमा पर्छ ? गहिरो अध्ययन/अनुसन्धान र समुदायको परामर्श र सहभागिताबिनै किन यस्ता अनुचित निर्णय थोपर्न उद्यत हुन्छ ? के स्युचाटार राज्यसत्ताको रणनीतिक प्रयोगशाला मात्रै हो ?
यी थप प्रश्न अकारण उठेका होइनन् । विगतका नजिरले यी प्रश्नलाई आधार दिएको छ । सत्ताको अनुचित रबैयाको मूल्य स्युचाटारका जनताले चुकाउनुपरेको नमीठो विगत छ । राज्यसत्ता र संघीय राजधानीसँग जोडिएको स्युचाटारको सम्बन्ध केलाउँदा थाहा लाग्छ, यहाँ राज्यले अन्यायपूर्ण निर्णयहरू लाद्ने प्रयत्न बारम्बार गरेको छ । एआई डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारको घोषणाले विगत स्मरण गराएको छ ।
राज्यसत्ता र स्युचाटारको सम्बन्ध बुझ्न यी मुख्य तीन वटा सन्दर्भ हेरौं ।
पहिलो, यो सन्दर्भ २०२७ सालको हो । जतिबेला मुलुकमा निरंकुश पञ्चायती शासनको दबदबा थियो । त्यस बखत पञ्चायती सरकारको एउटा निर्णयले स्युचाटारका दर्जनौं परिवार झन्डै–झन्डै बेघर हुने अवस्था निम्तियो ।
सरकारले कूटनीतिक नियोगका दूत र कर्मचारीको एकीकृत बसोबासका लागि ‘एम्बेसडर कोलनी’ बनाउने भनेर स्युचाटार गाउँ पञ्चायत (हाल नागार्जुन नगरपालिका) को १५ सय ७२ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयबाट तत्कालीन स्युचाटारका पाँच वटा वडाका बासिन्दा प्रभावित थिए । एक त सरकारले मुआब्जाको दर निकै न्यून तोकेको थियो । अर्को कुरा, त्यहाँबाट विस्थापितलाई कहाँ र कसरी पुन:स्थापित गर्ने भन्ने योजना थिएन । घरबास नै उठ्ने भएपछि स्थानीयवासी उक्त निर्णयको प्रतिरोधमा उत्रिए ।
त्यस बेला आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता दामोदर गौतम सम्झन्छन्, ‘हामीले कूटनीतिक आवास क्षेत्र बनाउन जग्गा नदिने भनेका थिएनौं । तर, मुआब्जाको दररेट अत्यन्त न्यून अर्थात् रोपनीको पाँच सय तोकिएको थियो । मुआब्जाको दररेट वृद्धिलगायत हामीले विस्थापित परिवारलाई नजिकैको गाउँहरू नैकाप, रामकोट र सीतापाइलामा पुन:स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि राखेका थियौं । त्यो नसुनेपछि आन्दोलित भयौं ।’ आन्दोलनमा गौतमसहित २३ जना पक्राउ परेका थिए । स्थानीयवासीको अन्दोलनपछि सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेन । यस विषयका अर्का जानकार श्रीधर गौतम भन्छन्, ‘स्युचाटारमा कूटनीतिक कोलनी बनाउने रुचि तत्कालीन राजा महेन्द्रको थियो । २०२८ सालमा उनको निधनपछि त्यो सन्दर्भ त्यत्तिकै हराएर गयो ।’
दोस्रो, जतिबेला सरकारले स्युचाटारमा कूटनीतिक कोलनी बनाउने निर्णय गर्दै थियो, त्योभन्दा केही वर्षअघिदेखि नै त्यहाँ एउटा ‘गुप्त विमानस्थल’ सञ्चालित थियो । अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले खम्पा विद्रोहीहरूलाई हातहतियार र युद्ध सामग्री ओसारपसार गर्न उक्त विमानस्थलको प्रयोग गरेको थियो । घर अगाडि जहाज उडेको रमाइलो मानेर हेरेका स्युचाटारवासीले त्यो ‘गुप्त विमानस्थल’ थियो र भूराजनीतिक स्वार्थ पूर्ति अनि नितान्त रणनीतिक प्रयोजनका लागि सञ्चालित थियो भन्ने कुरा सायद धेरैपछि विभिन्न अध्येताका अनुसन्धान रिपोर्टमार्फत थाहा पाए, कतिपय त अझै अनभिज्ञ नै होलान् ।
तिब्बतमा चीनको नियन्त्रण बढेपछि तिब्बती खम्पाहरूले नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रलाई मुख्य आधार इलाका बनाएर सशस्त्र विद्रोह गरेका थिए । जसलाई ‘खम्पा विद्रोह’ भनियो । सीआईएले खम्पा विद्रोहका लागि तिब्बती खम्पाहरूलाई २०१३ सालदेखि नै तालिम लगायतका सहयोग गर्दै आएको थियो । २०३१ सालमा कमान्डर वाङ्दी मारिएपछि खम्पा विद्रोह निस्तेज भयो । खम्पा विद्रोह विस्तार गर्न सीआईए के कसरी परिचालित थियो, त्यो विद्रोहको चुरो लेखक/पत्रकार सुधीर शर्माले आफ्नो पुस्तक ‘भिक्षु, व्यापार र विद्रोह’ मा गहिरो गरी केलाएका छन् । उनैले स्युचाटारमा सीआईएले सानो एयर बेस बनाएर खम्पा लडाकुका लागि बन्दोबस्तीका सामान ओसार्न प्रयोग गरेको उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
बृहत् अर्थमा खम्पा विद्रोह चीन र अमेरिकाबीचको भूराजनीतिक टकरावको एउटा केस स्टडी थियो । जहाँ भारत पनि रणनीतिक लाभ खोज्दै जोडिएको थियो । तत्कालीन राजदरबारले पनि खम्पा विद्रोहलाई रणनीतिक हिसाबले नै लिएको अध्येताहरूको दाबी छ । भनिन्छ, राजदरबारले सुरुमा खम्पाहरूको सन्दिग्ध गतिविधि र अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीको सक्रियताप्रति आँखा चिम्लिए पनि पछि तिनलाई नि:शस्त्र गर्न भूमिका खेल्यो । खम्पाहरूलाई नि:शस्त्रीकरण गरेपछि उसले चीनसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार्यो । तर, देशको दृष्टिबाट हेर्दा बाहिरियाहरूको शक्ति संघर्षको थलो नेपाली भूमि हुनु सार्वभौम मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो । शक्ति राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक चेपुवामा पर्दाको निरीह कूटनीति र सुरक्षा सम्झौता कुन हदमा गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने दृष्टान्त थियो, त्यो ।
स्युचाटारको लेन्सबाट चाहिँ त्यो राज्यसत्ताले आफ्नै नागरिकलाई गरेको छल थियो । के स्युचाटार सत्ताको रणनीतिक स्वार्थभूमि मात्रै हो ? जासुसी संस्थाले अखडा बनाएर आफ्नो जमिनको गोप्य तवरले रणनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दा ती किन बेखबर थिए ? स्युचाटारको हवाई मैदानले यी प्रश्न उठाइराख्छ ।
तेस्रो, पञ्चायतले मात्रै होइन, प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि राज्यसत्ताको अनुदार व्यवहार स्युचाटारले खेप्नुपर्यो । २०५६ पुसमा स्युचाटारवासी पुन: प्रतिरोधमा उत्रिन बाध्य भए, जब सरकारले घनाबस्तीको बीचमा रहेको एउटा सानो खोंचलाई स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय लियो । सरकारले ओखरपौवा–बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउनुअघि स्युचाटारमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सोचेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन सरकारका लागि सधैं टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । बेला–बेलामा यो बल्झिराख्छ । तर, यसको अर्थ घनाबस्तीको बीचमा सरकारले ल्यान्डफिल साइट निर्माणको निर्णय गर्नु कुनै पनि कोणबाट विवेकसम्मत र न्यायपूर्ण थिएन/होइन । स्युचाटारवासीले सरकारको निर्णयको विरोध गरे । प्रस्तावित ल्यान्डफिल साइटमा धर्ना, प्रदर्शनमार्फत विरोध कार्यक्रमहरू भए । त्यस क्रममा भएका झडपमा ४० जना स्थानीयवासी पक्राउ परे । स्युचाटारको वातावरणीय संरक्षणका लागि हप्तौं धर्ना, जुलुस, स्थानीय विकास मन्त्रालय घेराउ जस्ता दबाबमूलक आन्दोलन चलेपछि सरकार बाध्य भएर पछि हट्यो ।
अब कुरा गरौं, प्रस्तावित एआई डेटा सेन्टरबारे ।
बजेटमा घोषणा भएको एआई डेटा सेन्टरबारे सरकारको विस्तृत कार्ययोजना बाहिर आएको छैन । यद्यपि घोषणाले प्रश्न जन्माएको छ, के सरकार अब स्युचाटारमा ‘डिजिटल डम्पिङ साइट’ बनाउन चाहन्छ ? हिजो फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्युचाटार रोजियो । आज एआई डेटा सेन्टरले पार्ने वातावरणीय असरका अँध्यारा पक्ष संसारभर उजागर भएर विरोधको लहर आइरहेका बेला सरकारको रोजाइ किन स्युचाटार नै भएको हो ? जसरी हिजो बस्तीको बीचमा स्थानीयको वातावरणीय अधिकारलाई कुल्चने प्रयत्न भएको थियो, अहिले उही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गर्न खोजिँदै छ । सूचना प्रविधि विज्ञ दोभान राईले हालसालै शिलापत्र डटकमसँगको कुराकानीमा कडा टिप्पणी गर्दै भनेकी छन्, ‘स्युचाटारमा एआई डेटा सेन्टर बनाए त्यो मिसाइल बनाए जस्तै हुनेछ ।’
कम्प्युटर वा इन्टरनेटमार्फत तयार गरिएका वा प्रयोग हुने अक्षर, तस्बिर, आवाज, भिडियो वा अन्य सूचना नै ‘डेटा’ हो । अनि, ती सूचना सुरक्षित राख्ने वा आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने केन्द्र ‘डेटा सेन्टर’ हो । सरकारी वा निजी सबै क्षेत्रका सूचना ‘डेटा सेन्टर’मा भण्डारण गरिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार, अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका डेटा सेन्टरको कुल क्षमता करिब २० मेगावाट मात्रै छ । समाजले डिजिटल युगमा फड्को मारेको यो समयमा डेटा सेन्टरको स्थापना अनिवार्य छ । अहिलेको क्षमता सबै किसिमका डेटाको सुरक्षा र भण्डारण गर्न पुग्दो छैन । तर, यसका लागि सरकारले त्यस्तो सेन्टर कहाँ बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ, गहिरो अध्ययनसहित कानुनी, प्राविधिक, पूर्वाधार सबै हिसाबले प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।
स्युचाटार सरकारको रोजाइमा पर्नुको एउटा मुख्य कारण त्यहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सब स्टेशन हुनु हो । तर, के त्यो आधार पर्याप्त हो ? जानकारहरू भन्छन्, गतिलो र भरपर्दो डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि हरसमय विद्युत् आपूर्ति आवश्यक हुन्छ । पर्याप्त क्षमताको शीतलीकरण प्रणाली चाहिन्छ, जसका लागि पानी मनग्गे खपत हुन्छ ।
स्युचाटार पानीको हाहाकार हुने ठाउँ हो । अहिले पनि स्थानीयवासीले खानेपानीको अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न पाएका छ्रैनन् । जमिनमुनि बोरिङ गरिएको पानी तिनको मुख्य स्रोत हो । त्यसबाहेक ट्यांकरबाट पानी किनेर पनि जोहो गरिरहेका छन् । अर्थात् सुलभ हिसाबले खानेपानीको प्रबन्ध हुन नसकेको स्युचाटारमा प्रस्तावित एआई डेटा सेन्टरमा आवश्यक पर्ने पानीको स्रोत के हो ? अहिले स्थानीयले उपभोग गरेका स्रोतमा त्यसको प्रभाव के ? यसबाहेक पनि वातावरणीय दृष्टिले पर्ने प्रभाव के कस्ता हुन सक्छन् ? सामाजिक हिसाबले, स्वास्थ्यका दृष्टिले आइपर्ने चुनौती के के हुन् ? डेटा सेन्टर घोषणाले प्रश्न उठाएको छ ।
विज्ञहरू भन्छन्, डेटा सेन्टरमा बिजुली र पानीको अत्यधिक खपत त हुन्छ नै, सँगै ध्वनि, वायु प्रदूषण र विद्युतीय फोहोरले स्थानीय पर्यावरण र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पनि पर्छ । अहिले पश्चिमा मुलुक र विश्वभरि एआई डेटा सेन्टरको विरोध हुनुको अन्तर्य पनि यही हो । यो पृष्ठभूमिमा स्थानीय जनतालाई कुनै जानकारी नदिई वा परामर्श नगरी, वातावरणीय र सामाजिक असरको अध्ययन नगरी, पूर्वाधार र स्रोतको जोहो नगरी स्युचाटारमा एआई डेटा सेन्टरको घोषणा गरिनुले सरकारको नियत र औचित्यमा प्रश्न उठाएको छ ।
प्रविधिको उच्चतम विकास भएको यो समयमा एआईको विकास र विस्तारको सम्भावनालाई बेवास्ता गर्ने होइन तर त्यसका नाममा नागरिकको स्वास्थ्य र पर्यावरणीय अधिकार सम्झौताको विषय बन्नु हुँदैन । त्यसमाथि, बारम्बार सत्ताको कोपभाजनमा पर्दै आएको स्युचाटार सधैं रणनीतिक प्रयोगस्थल हुन सक्दैन ।
सरकारले एआई डेटा सेन्टर बनाउने भनिएको स्थल अघिल्तिर २०६२/६३ को जनआन्दोलनका सहिद प्रद्युम्न खड्काको सालिक ठडिएको छ । अर्थात् लोकतन्त्रका सबैखाले आन्दोलनमा स्युचाटारवासीले अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरेको प्रमाण र प्रतीकात्मक अर्थ त्यो सालिकले बोकेको छ । स्युचाटारमा एआई डेटा सेन्टर बनाउनुअघि नवोदित सत्ताधारीले सालिकको प्रतीकात्मक सन्देश र विगतका प्रतिरोधी आन्दोलन नभुलून् ।
राजाराम कान्तिपुर मिडिया ग्रुप अन्तर्गतको 'साप्ताहिक' र 'नारी' मासिकको सम्पादक भएका राजाराम कान्तिपुरमा समसामयिक बिषयमा लेख्ने गर्छन् ।
(66).jpg)