चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ऋण संकलन गर्दा साँवा–ब्याजमा ९८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी
काठमाडौं — सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघेको छ । गत असारको तुलनामा असोजसम्म सार्वजनिक ऋण २४ अर्ब ४१ करोडले बढेर ३० खर्बभन्दा बढी पुगेको हो ।
यस अवधिमा सरकारले संकलन गरेको भन्दा भुक्तानी गरेको ऋण कम भएपछि तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण बढेर ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यो गत असोजसम्मको ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत हो । असार मसान्त २०८३ मा कुल ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४३ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गएको तीन महिनामा अमेरिकी डलरलगायतको विनिमय दरमा केही कमी आउँदा नेपाललाई १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लाभ भएको छ । किनकि विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । विनियम दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला सात आर्थिक वर्षमध्ये चार वटामा घाटा छ भने बाँकी वर्ष नाफामा । गत वर्ष पनि प्रायः महिनामा नेपालले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षका तीन महिनामा भने नेपाललाई लाभ भएको छ । गत भदौको तुलनामा विनिमय दर केही घटेकाले नेपाललाई लाभ देखिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले बताए । ‘यो विनिमय दरको उतारचढावका कारण देखिने प्रभाव हो । कहिले नोक्सान त कहिले लाभ हुन्छ,’ उनले भने ।
गएको ३ महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो । यसमा आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको हिस्सा क्रमशः ८१.०९ र १८.९१ प्रतिशत छ । यस वर्ष सरकारले ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
गत साउनदेखि असोजसम्म सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २३.६६ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा गत असोजसम्म कुल ऋण सेवा खर्च १.५० प्रतिशत छ । यस वर्ष सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गएको ३ महिनामा सरकारले भुक्तानी गरेको कुल रकममध्ये ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ साँवा र बाँकी २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ब्याजका लागि खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ । जीडीपीको तुलनामा आन्तरिक ऋण २१.३७ प्रतिशत अथवा १४ खर्ब १० अर्ब र वैदेशिक २४.२२ प्रतिशत अथवा १५ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा र २०८१/८२ मा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन हाराहारीमै पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ । यद्यपि, यो अवस्था आउनु आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको जानकार बताउँछन् । निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने उनीहरूको तर्क छ ।
ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी अचाक्ली रूपले बढ्दै गएपछि पुँजीगत खर्च घट्दै जाने र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै गएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले जनाए । यसले बिस्तारै सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याइरहेको उनको भनाइ छ ।
थपिएको सबै रकम सरकारले ऋण लिएको मात्र होइन । यस अवधिमा अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको मूल्य बढेकाले नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार पर्न थालेको छ । तिर्न बाँकी ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७७ र आन्तरिक ऋणको ४६.२३ प्रतिशत छ ।
यज्ञ बञ्जाडे कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् । उनी आर्थिक विषयमा समाचार/टिप्पणी लेख्छन् ।
(183).png)
