मुलुकको सार्वजनिक ऋणले अहिलेसम्मकै नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै ३० खर्ब रुपैयाँको सीमा पार गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यसले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा औसत १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणभार थोपरेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेको यो ऋण चालु आवको पहिलो तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण थपिँदा र ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी हुँदा बढेको हो भने अमेरिकी डलरसहित विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको उतारचढावले १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लाभ दिलाउँदा कुल ऋण ३० खर्बको रेकर्डमा सीमित भएको छ।
हाल कुल ऋणमा ५३.१३ प्रतिशत बाह्य र ४६.८७ प्रतिशत आन्तरिक ऋणको हिस्सा रहेको छ भने सरकारले चालु आवमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आव २०७६/७७ सम्म १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण त्यसयता दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भइसकेको छ। बढ्दो साधारण खर्च, घट्दो वैदेशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसक्दा मुलुक पुरानो ऋण तिर्न फेरि नयाँ ऋण लिनुपर्ने दुष्चक्र वा दलदलमा फस्दै गएको अर्थशास्त्रीहरूको ठम्याइ छ भने ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१’ को प्रतिवेदनले समेत ऋण बढेअनुसार राजस्व र जीडीपी बढ्न नसक्दा साँवाब्याज भुक्तानीको अनुपात निरन्तर उकालो लागेर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रको बजेटमा समेत संकुचन ल्याएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
(183).png)
