काठमाण्डौ । ठूला सार्वजनिक ठेक्कामा ह्याकिङमार्फत हुने चलखेल नियन्त्रण गर्न नयाँ विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ई–जीपी) तयार गरिएको छ।
सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनीले करिब दुई महिनामा तयार गरेको नयाँ प्रणाली यसै सातादेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको हो।
कार्यालयका अनुसार नयाँ ई–जीपी प्रणाली ‘लाइभ’ भइसकेको छ र विभिन्न चरणमा प्राविधिक परीक्षणसमेत सम्पन्न गरिएको छ। पुरानो प्रणालीमा देखिएको सुरक्षा कमजोरी हटाउँदै ह्याकिङको सम्भावना न्यून हुने गरी नयाँ प्रणाली तयार गरिएको बताइएको छ।
यसअघि सार्वजनिक खरिदका ठूला ठेक्कामा प्रणाली ह्याक गरी निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने वातावरण बनाइएको तथ्य भेटिएपछि पुरानो ई–जीपी प्रणाली बन्द गरिएको थियो।
विशेषगरी अर्बौं रुपैयाँका ठेक्का पेश गर्ने अन्तिम समयमा प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर प्रतिस्पर्धीलाई रोक्ने वा आफूअनुकूल बोलपत्र पेश गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो। त्यस्तो काममा स्वदेशी तथा विदेशी ह्याकरसमेत प्रयोग हुने गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भनाइ छ।
ह्याकिङमा संलग्न समूहले ठेक्काको आकार र संवेदनशीलताअनुसार रकम लिएर प्रणाली प्रभावित गर्ने गरेकोसमेत सरकारी अनुसन्धानबाट देखिएको थियो।
कार्यालयले नयाँ प्रणालीमा सुरक्षा संरचना कडा बनाइएको र ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाउने गरी प्राविधिक सुधार गरिएको जनाएको छ।
नयाँ ई–जीपी प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक खरिदमा देखिँदै आएको साइबर हस्तक्षेप र अन्तिम समयमा हुने ठेक्का चलखेल नियन्त्रणमा आउने सरकारको अपेक्षा छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
