औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको कानुनी बाटो खुले पनि जहाँसुकै खेती गर्न पाइँदैन । प्रदेशले तोकेको क्षेत्रमा मात्र लाइसेन्स, कडा निगरानी, टीएचसी सीमा, उद्योगसँगको खरिद सम्झौता र बहुस्तरीय नियमनको व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
पोखरा — गण्डकीमा ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भएसँगै गाँजा खेतीको बाटो खुलेको छ । लामो समयदेखि बहस र विवादमा रहेको गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक गत सोमबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो विधेयक ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती (नियमन र उपयोग) ऐन, २०८२’ का रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । यद्यपि, नियमावली र निर्देशिका बन्नै बाँकी छन् । ऐनको प्रस्तावनामै गण्डकीको भौगोलिक विशेषता, जमिनको उर्वरता, बालीअनुकूलता तथा व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा उपलब्ध जमिनमा गाँजा खेतीबाट रोजगारी र आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य स्पष्ट पारिएको छ । तर यसले गाँजालाई पूर्णतः खुला गरेको भने होइन । कडा नियमन, अनुगमन र फौजदारी दायित्वसहितको संरचनाभित्रै मात्र खेती अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
के हो गाँजा र गाँजाजन्य पदार्थको कानुनी परिभाषा ?
ऐनले ‘गाँजा’ भन्नाले गाँजाको बोटको पात, फूल, बिउ वा फल र सोबाट प्राप्त प्राकृतिक खोटो, लिस्सा, चोप वा निस्सारलाई समेत जनाउने स्पष्ट पारेको छ । यसैगरी, लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने चोप र खोटोबाहेक औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा औषधीय कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गाँजाको डाँठ, बोक्रा, पात, फूल, फल, निस्सार वा जरा जस्ता पदार्थलाई ‘गाँजाजन्य पदार्थ’ भनी छुट्याइएको छ । यो भेद महत्त्वपूर्ण छ, किनभने लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने अंश र औद्योगिक/औषधीय कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने अंशबीचको यही कानुनी सीमारेखाले पछि कसुर र सजायको व्यवस्थामा समेत निर्णायक भूमिका खेल्छ ।
‘औषधिजन्य प्रयोजन’ भन्नाले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको औषधि उद्योग वा कम्पनीले औषधि निर्माणका लागि, चिकित्सा परिषद्मा दर्तावाल चिकित्सकको सिफारिसमा उत्पादन गर्ने प्रयोजनलाई जनाउँछ भने ‘औद्योगिक प्रयोजन’ भन्नाले फाइबर, बियाँ, पात, तेल, फूल वा डाँठजस्ता औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने उपयोगलाई जनाउने ऐनमा उल्लेख छ ।
कहाँ खेती गर्न पाइने, क्षेत्र कसरी तोकिने ?
ऐनबमोजिम गाँजा खेती जहाँ पायो त्यहीँ गर्न पाइँदैन । प्रदेश सरकारको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत ‘गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ’को सिफारिसमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै जिल्ला वा स्थानीय तहको निश्चित क्षेत्रलाई मात्र खेती क्षेत्रका रूपमा तोकिनेछ । क्षेत्र तोक्दा उत्पादनको सम्भाव्यता, गुणस्तर, सुरक्षा, अनुगमन–नियमनको सहजता तथा खाद्य उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा पर्ने असरको विश्लेषण गरी सकेसम्म खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व भएको जमिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
क्षेत्र तोक्नुअघि मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्नुपर्नेछ र प्रत्येक अनुमतिपत्रवालाले खेती गर्न पाउने अधिकतम क्षेत्रफल पनि त्यही बेला तोकिनेछ । आवश्यकताअनुसार यो क्षेत्र प्रदेश सरकारले निर्देशकको सिफारिसमा घटाउन–बढाउन सक्नेछ ।
गाँजा कटान, भण्डारण, प्रयोग र बिक्रीवितरण गर्नुअघि गाँजामा रहेको रासायनिक पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा ०.३ प्रतिशत सीमाभन्दा बढी नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । टीएचसीको मात्रा परीक्षण गर्न प्रदेश सरकारले आफैं वा प्रदेशभित्रका शैक्षिक संस्था वा अनुसन्धान संस्थासँगको साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालन गर्न वा प्रदेशभित्रकै कुनै प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने गरी तोक्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
पूर्वसहमतिदेखि अनुमतिपत्रसम्मको तीन तहको प्रक्रिया
ऐनले खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा उद्योगका लागि क्रमशः तीन चरण तोकेको छ– पूर्वसहमति, पूर्वाधार निर्माण र अनुमतिपत्र ।
पहिलो चरणमा, तोकिएको क्षेत्रभित्र खेती गर्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो नाम–ठेगाना, कम्पनी विवरण, खेती गर्ने स्थान र क्षेत्रफल, जग्गाको स्वामित्व वा भाडा/लिजको विवरण, स्थानीय तहको सिफारिसपत्र, औषधिजन्य वा औद्योगिक वा दुवैमध्ये कुन प्रयोजनका लागि हो सोको व्यहोरा, अपेक्षित उत्पादन परिमाण र औषधि/उत्पादनमूलक उद्योगले दिएको खरिद सुनिश्चितताको सहमतिपत्रसहित इकाइसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । निर्देशकले जाँचबुझ गरी पूर्वसहमतिपत्र दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछन् । क्षेत्रका लागि तोकिएको अधिकतम क्षेत्रफलभन्दा बढी र दुई रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा पूर्वसहमतिपत्र नदिने स्पष्ट सीमा तोकिएको छ । यो पूर्वसहमतिपत्र एक वर्षका लागि मात्र मान्य हुनेछ । तोकिएको समयभित्र पूर्वाधार तयार गरी अनुमतिपत्र नलिएमा त्यो स्वतः अमान्य हुनेछ ।
दोस्रो चरणमा, पूर्वसहमति पाएपछि खेती गरिने जग्गामा अनधिकृत पहुँच रोक्न पर्खाल वा तारबार, सुरक्षा निगरानीका लागि पूर्वाधार, स्थानमै प्रशोधन गरिने भए त्यसका लागि पूर्वाधार र फसल तयार भएपछि भण्डारणका लागि सुरक्षित भवन वा स्थान तयार गर्नुपर्नेछ ।
तेस्रो चरणमा, पूर्वाधार तयार भएपछि मात्र वास्तविक अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिन पाइनेछ । यसमा जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र चारकिल्लासहितको फोटो, जग्गा लिजमा भए कम्तीमा पाँच वर्षको सम्झौताको प्रतिलिपि, खरिद सुनिश्चितताको सम्झौता, विगत १० वर्षमा लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा र पूर्वाधार पूरा गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्नेछ । निर्देशकले निवेदनउपर जाँचबुझ गर्दा आवश्यक देखिए सात दिनभित्र थप कागजात माग्न सक्नेछन् । निरीक्षकबाट स्थलगत निरीक्षण गराई पूर्वाधार तथा उद्योगको क्षमता प्रमाणित भएपछि मात्र तोकिएको दस्तुर लिई औषधिजन्य वा औद्योगिक अथवा दुवै प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्र दिनेछन् ।
अनुमतिपत्र पाएपछि पालना गर्नुपर्ने सर्त
अनुमतिपत्र पाइसकेपछि पनि दायित्व सकिँदैन । लाइसेन्सवालाले पूर्वाधार कायम राख्नका साथै अनुमतिपत्रमा उल्लिखित प्रयोजनबाहेक अन्यत्र प्रयोग वा बिक्री–वितरण गर्न पाउँदैनन् । बोटमा कुनै क्षति भएमा प्रमाणसहित नजिकको प्रहरी कार्यालय र इकाइलाई तत्काल जानकारी दिनुपर्ने, कटान, भण्डारण र बिक्रीअघि इकाइ, स्थानीय निगरानी समिति र प्रहरीलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने तथा क्षेत्रफल, बोट संख्या, उत्पादन–बिक्री परिमाण र खरिदकर्ताको विवरणसहितको अद्यावधिक अभिलेख इकाइलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ ।
अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष हुनेछ र म्याद सकिनुअघि नै नवीकरण गराउनुपर्नेछ । ऐन वा नियम उल्लंघन, सर्त पालना नगर्ने, म्यादभित्र नवीकरण नगराउने, निर्देशकको पूर्वस्वीकृतिबिना अर्को उद्योगलाई बिक्री गर्ने, पूर्वाधार कायम नराख्ने वा अभिलेख नराख्ने अवस्थामा अनुमतिपत्र जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । खारेजीअघि सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने प्रावधान राखिए पनि आफैंले खारेजीका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा यो लागू हुँदैन । खारेजीमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र तोकिएको अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सकिनेछ र त्यसको निर्णय अन्तिम मानिनेछ ।
कटान र ढुवानीमा कडा सुरक्षा प्रक्रिया
गाँजा वयस्क भई कटान गर्ने समय भएपछि लाइसेन्सवालाले विद्युतीय माध्यमबाट इकाइलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । इकाइले तोकेको निरीक्षकले नोक्सानी नहुने गरी कटानको दिन तोक्नेछन् र त्यही दिन निरीक्षकले स्थलगत उपस्थित भएर मात्र कटान गर्न अनुमति दिनेछन् ।
कटान गरिएको बोट र फसलको परिमाण खुलाई सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष वा सदस्य, स्थानीय निगरानी समितिका सदस्य र नजिकको प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा मुचुल्का तयार गरी कार्यालयको अभिलेखमा राखी एक प्रति इकाइमा पेस गर्नुपर्नेछ । निरीक्षक तोकिएको दिन उपस्थित नभई नोक्सानी हुने देखिए लाइसेन्सवालाले स्थानीय निगरानी समितिको संयोजकसमक्ष निवेदन दिन सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
ढुवानीका लागि झन् कडा नियम छ । गाँजाजन्य पदार्थ बोकेको ढुवानी साधन वा बोरा–बाकसजस्ता सामग्री निरीक्षकले सिल लगाई विस्तृत विवरण उल्लेख गरेपछि मात्र ओसारपसार गर्न पाइनेछ । सिलबन्दी गरिएको सामग्री बाटोमा खोलेर जाँच गर्न पाइँदैन । अन्तिम गन्तव्यमा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीको प्रतिनिधिको रोहवरमा खोल्न सकिनेछ ।
बाटोमा ढुवानी साधन बिग्रिएमा वा दुर्घटना भएमा त्यही जिल्लाको प्रशासन र प्रहरीको रोहवरमा पुनः सिल गरी विवरण, नाम, पद र मिति उल्लेख गरेर दस्तखत गरेपछि मात्र अगाडि बढाउनुपर्नेछ । खरिद गर्ने उद्योगले कुनै कारणले खरिद गर्न नसकेमा इकाइको स्वीकृतिमा अर्को वैधानिक उद्योगलाई बिक्री गर्न सकिनेछ । औषधीय वा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग नहुने, लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने अंश भने कटान/फसल निकालेपछि अनिवार्य रूपमा नष्ट गर्नुपर्नेछ र यसको मुचुल्का इकाइ र प्रहरीलाई पठाउनुपर्नेछ।
ऐनले चार तहको संस्थागत संरचना खडा गरेको छ । सबैभन्दा माथि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहनेछ, जसमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग र वनसम्बन्धी मन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् भने निर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन् । यो समितिले क्षेत्र पहिचान, नीतिगत समस्या समाधान, अनुगमन–निर्देशन, कर दर सिफारिस र गाँजाको दुरुपयोगविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रमसम्मको व्यापक जिम्मेवारी वहन गर्नेछ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत ‘गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ’ रहनेछ, जसको नेतृत्व नवौं/दसौं तहको योग्य निर्देशकले गर्नेछन् । इकाइअन्तर्गत कम्तीमा सातौं तहका अधिकृत कर्मचारीलाई निरीक्षकका रूपमा खटाइनेछ । योग्य प्रदेश कर्मचारी उपलब्ध नभए नेपाल प्रहरीबाट समेत अधिकृत काजमा माग्न सकिनेछ । निरीक्षकले नियमित अनुगमन गर्ने, सामान्य त्रुटिमा सुधार गराउने तथा गम्भीर वा पटक–पटक उल्लंघन भएमा अनुमतिपत्र खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन् ।
स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय निगरानी समिति रहनेछ । समितिमा प्रहरी प्रतिनिधि, स्थानीय कृषि शाखा प्रमुख, कम्तीमा एक महिलासहित दुई समाजसेवी, एक कृषक प्रतिनिधि र वडा सचिव सदस्य–सचिव रहनेछन् । यसले खेतीस्थलमै प्रत्यक्ष निगरानी र अनुगमन गर्नेछ ।
ऐनले कसुरलाई दुई तहमा विभाजन गरेको छ । अनुमतिपत्रबिना खेती गर्ने, तोकिएभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गर्ने वा अनधिकृत व्यक्तिलाई बिक्री–वितरण गर्ने कसुरमा प्रचलित लागुऔषध कानुनबमोजिम सजाय हुनेछ । तर अभिलेख नराख्ने, अनुमतिबिना वा सिलबन्दी नगरी ओसारपसार गर्ने वा अन्य साना उल्लंघनमा निरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा निर्देशकले ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् । गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा निरीक्षकले तत्काल प्राप्त जानकारीसहित सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धान तथा तहकिकातका लागि लेखी पठाउनुपर्नेछ ।
खरिद गरिएको गाँजाजन्य पदार्थ जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । अध्ययन–अनुसन्धानबाट मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएका प्रजातिको खेतीमा प्रदेश सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ । जग्गाको हदबन्दीमा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगले पाएसरहको छुट लाइसेन्सवालाले पाउनेछन् । विदेशी लगानी तथा उत्पादित औषधि–वस्तुको निकासी र बिक्री भने प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम नै हुनेछ । खेतीबाट भएको आयलाई कृषि आयकै रूपमा कर लगाइनेछ । निर्देशकले अनुमतिपत्र खारेजीबाहेकका अन्य अधिकार इकाइका अधिकृत वा प्रदेश/स्थानीय सेवाका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछन् । कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विस्तृत नियम र कार्यविधि प्रदेश सरकारले पछि बनाउनेछ ।
पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन
लागुऔषधका रूपमा गाँजाको प्रयोग हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न वा गाँजा दुर्व्यसनको उपचार तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले चिकित्सा सेवासहितको पुनर्स्थापना केन्द्रको परिकल्पना ऐनमा गरेको छ । संघ सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लगानी तथा व्यवस्थापनमा वा समुदाय वा गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।
समग्रमा हेर्दा यो ऐनले गाँजा खेतीलाई खुला गरेको भने पनि प्रदेश सरकारको बहुतहको नियन्त्रणभित्र, अत्यन्त कागजी र संरचनागत प्रक्रिया पूरा गरेका सीमित व्यक्ति वा उद्योगलाई मात्र अनुमति दिने मोडेल अपनाएको देखिन्छ । पूर्वसहमति र अनुमतिपत्र गरी दोहोरो स्वीकृति प्रक्रिया, अनिवार्य पूर्वाधार लगानी, खरिदकर्ता उद्योगसँगको पूर्वसम्झौताको सर्त, निरीक्षकको प्रत्यक्ष उपस्थितिबिना कटान वा ढुवानी हुन नसक्ने व्यवस्था र स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्मको बहुतहको निगरानी संरचनाले यसलाई व्यावसायिक कृषि उद्यमभन्दा बढी लाइसेन्स–नियन्त्रित औद्योगिक गतिविधिका रूपमा उभ्याएको छ ।
यसले रोजगारी र आयआर्जनको सम्भावना खोलेको भए पनि व्यवहारमा यसको सफलता प्रदेश सरकारले समयमै नियमावली र कार्यविधि बनाई इकाइ, निरीक्षक र स्थानीय निगरानी समितिजस्ता संरचना चुस्त रूपमा खडा गर्न सक्ने–नसक्नेमा निर्भर रहनेछ । साथै संघीय लागुऔषध कानुनसँगको समन्वय र सीमारेखा स्पष्ट पार्ने काम व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । किनभने विधेयक दोस्रोपटक मात्र प्रमाणीकरण हुनुले नै यसअघि संघीय कानुनसँग बाझिने विषयलाई लिएर उठेको विवाद देखाउँछ ।
दोस्रोपटक प्रमाणीकरण भएपछि खुल्यो बाटो
पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको विधेयकलाई दोस्रो पटक प्रदेश सभाले हुबहु पारित गरेर पठाएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (४) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यसपछि मात्रै गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि कानुनी रूपमै गाँजा खेती गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको थियो ।
प्रदेश सभाबाट पहिलोपटक गत २५ असारमा पारित भई ३० असारमा प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएको थियो । तर उक्त विधेयक संघीय कानुन र लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ सँग बाझिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले गत ८ साउनमा तीनबुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि सदनमै फिर्ता पठाइदिएका थिए । गण्डकी प्रदेश सभाको इतिहासमा प्रदेश प्रमुखबाट विधेयक फिर्ता भएको यो नै पहिलो घटना थियो ।
प्रदेश प्रमुखले संघीय कानुनको क्षेत्राधिकार, स्थानीय तहसँगको समन्वय र लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐनको हवाला दिँदै फिर्ता पठाए पनि प्रदेश सभाले त्यसलाई स्वीकार गरेन । गत शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री यसोदा रिमालले पेस गरेको पुनर्विचार प्रस्तावमाथि संक्षिप्त छलफल गर्दै सदनले विधेयकलाई विनाकुनै परिमार्जन सर्वसम्मत रूपमा हुबहु पुनः पारित गरेको थियो ।
सदनमा मन्त्री रिमालसहित सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा संघीय कानुनसँग बाझिए पनि त्यस्तो कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षपछि स्वतः अमान्य हुने तर्क गरेका थिए ।
संविधानको धारा २०१ को उपधारा (४) मा प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि प्रदेश सभाले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमै वा संशोधनसहित पुनः पारित गरी पठाएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक प्रावधानअनुरूप १५ साउनमा पुनः प्राप्त भएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख भट्टले तीन दिनपछि सोमबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
संघीय ऐनसँग बाझिएको छैन : मुख्य न्यायाधिवक्ता पौडेल
गण्डकीले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती (नियमन र उपयोग) ऐन, २०८२’ कुनै पनि संघीय ऐनसँग नबाझिएको गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल बताउँछन् । नेपालको संविधानले दिएको अधिकार र विद्यमान कानुनी प्रावधानका आधारमा प्रदेश सरकारले ल्याएको यो विधेयक पूर्ण रूपमा संवैधानिक रहेको उनको दाबी छ ।
नेपालमा सन् १९७० को पूर्वार्धसम्म वैधानिक मानिएको गाँजा खेतीलाई ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१’ मा नेपालले सहमति जनाएपछि लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मार्फत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा नै नेपालले औषधिजन्य प्रयोग, औद्योगिक उत्पादन र व्यापारका लागि तीनवटा ‘रिजर्भेसन’ राखेकाले नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो कहिल्यै पूर्ण रूपमा बन्द नभएको पौडेलको तर्क छ ।
उनका अनुसार लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नै गाँजा खेती र प्रयोगका लागि आवश्यक लचकता छाडेको छ । ऐनको तेस्रो संशोधन (२०४९) ले गाँजालाई लागुऔषध नभएको घोषणा गरिसकेको र ऐनकै दफा ४(२) को स्पष्टीकरण खण्डमा गाँजालाई उत्पादन, निर्माण, बिक्री–वितरण, निकासी–पैठारी र ओसारपसार गर्न सकिने वस्तुका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
‘लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ६ अनुसार सरकारबाट विशेष अनुमति प्राप्त गरी नियन्त्रित रूपमा खेती, उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन,’ पौडेलले भने, ‘यस्तै दफा ११(ग) ले पनि औषधि निर्माणका लागि सरकारले गाँजा उपलब्ध गराउन सक्ने स्पष्ट कानुनी आधार दिएको छ ।’
विधेयकको संवैधानिक वैधता दर्शाउँदै पौडेलले नेपालको संविधान र त्यसको मर्मलाई जोड दिएका छन् । नेपालको संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २० अनुसार ‘कृषि विकास’ प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । एकात्मक व्यवस्थामा बनेको २०३३ सालको ऐनका संघीयताप्रतिकूल प्रावधानहरू संविधानको धारा ३०४ अनुसार स्वतः अमान्य भइसकेकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर यो कानुन बनाएको उनको भनाइ छ ।
‘संविधानको धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएका पुराना ऐनका प्रावधानहरूलाई स्वतः अमान्य घोषित गरिसकेको छ,’ कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गत रहेको कृषि विकासको मर्म र विद्यमान ऐनका सकारात्मक दफाहरूको जगमा बनेकाले गण्डकी प्रदेशको गाँजा विधेयक कुनै पनि संघीय ऐनसँग बाझिएको छैन ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नार्कोटिक ड्रग्स कमिसनले समेत गाँजालाई खतरनाक लागुऔषधको सूचीबाट हटाएर औषधोपयोगी वर्गीकरणमा राखिसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रदेशको यो कदम उपयुक्त रहेको उनले बताए ।
अब प्रदेश सरकारले सम्भावित दुरुपयोग र सामाजिक चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्दै प्रभावकारी अनुगमन, लाइसेन्स प्रणाली र स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वय समेटेर व्यवस्थित नियमावली बनाई अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘यो विशुद्ध किसानलाई नै लाभ हुने गरी ल्याइएको ऐन हो,’ उनले भने, ‘केही अप्ठ्यारा भए संशोधन गर्दै जान सकिन्छ ।’
दीपक परियार कान्तिपुरका पोखरा संवाददाता हुन् ।
