१४ कात्तिक, काठमाडौं । विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकार पछिल्लो गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै केही सानो समूहले आफैं राज्यको रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको बताएका छन् ।
उनले सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो इच्छालाई नै कानुन ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोगप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
पार्टी कार्यालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सरकारका पछिल्ला गतिविधिमाथि धारणा राखेका हुन् ।
पत्रकारहरूमाथि धरपकड प्रहरीको वक्तव्य, त्यसअघि भएका पक्राउ र त्यससँग जोडिएका घटनाबारे धारणा राख्दै थापाले यो विषय केही व्यक्ति पक्राउ परेर छुटेको घटनासँगै समाप्त नहुने बताए।
‘केही साथी पक्राउ परे र छुटे, तर यो कुरा सकिँदैन। सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसले उठाएको प्रश्न भनेको सरकारले आफ्नो अधिकारलाई कसरी बुझेको छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कसरी बुझेको छ भन्ने हो।’
उनका अनुसार प्रहरीका पछिल्ला गतिविधिले सरकारको अधिकार प्रयोग गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
‘प्रहरी तालुकवालासँग आदेश भएकाले नै मिडियामा गएका हुन्,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा साथीहरूले पत्रपत्रिकाका समाचार हेरे, अनि उठाइदे भनियो होला।’
थापाले घटनाबारे विरोध हुन थालेपछि विषयान्तर गर्न अर्को विषय ल्याइएको हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरे।
उनले यसमा चिन्तित हुनुपर्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘केही सानो समूहले ‘वी आर द स्टेट’ भन्न थाले। शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग भयो। सरकारमा बसेका मान्छेहरूलाई आफ्नो इच्छा नै कानुन हो भन्न थालियो। यो प्रवृत्ति जस्तो देखियो। यसले हद नाघेको छ।’
यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गलत भएको भन्दै वक्तव्य जारी गरेको भए पनि वक्तव्य मात्रै पर्याप्त नहुने थापाको भनाइ छ। उनले यस्ता घटनामा सरकारको जवाफदेहिता र कारबाहीको परिणाम खोजिनुपर्ने बताए।
उनले विगतको एउटा घटनासँग तुलना गर्दै २०८३ साल असार २९ गते सञ्चारमाध्यमको गेटमा गाडी पार्क गरिएको घटनामा पनि रास्वपाले वक्तव्य जारी गरेको स्मरण गरे।
‘सरकारले एउटा काम गर्न रास्वपाले एउटा वक्तव्य दियो, सकियो। त्यो बेला निर्देशन दिएको थियो। त्यसमा कुनै कारबाही भयो?’ उनले प्रश्न गरे।
थापाले रास्वपाको वक्तव्यभन्दा त्यसको परिणाम आफूहरूलाई चाहिएको स्पष्ट पारे। ‘हामीलाई रास्वपाको वक्तव्य होइन, परिणाम चाहियो,’ उनले भने।
सरकारका गलत गतिविधिबारे विगतमा संसद्मा आवाज उठाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले रास्वपाले पनि यस विषयलाई संसदीय दलमार्फत प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउनुपर्ने धारणा राखे। ‘हामी त संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री बोलाएर रास्वपाले भनोस् न,’ उनले भने।
