प्रयोजनविपरीत ऋण प्रयोग गरे फौजदारी मुद्दा, बैंकिङ क्षेत्र त्रासमा

ऋणको साँवा, ब्याज र किस्ता नियमित भए पनि सुरुको प्रयोजनभन्दा अन्यत्र उपयोग भएको अवस्थामा बैंकिङ कसुर आकर्षित हुने र फौजदारी मुद्दा चलाउन सकिने सर्वोच्चको फैसला।

काठमाडौँ — बैंकबाट एउटा प्रयोजनका लागि लिइएको ऋण अन्य ठाउँमा उपयोग गरे फौजदारी मुद्दा लाग्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको छ । ऋणको साँवा, ब्याज तथा किस्ता नियमित भएको अवस्थामा पनि त्यो ऋण सुरुको प्रयोजनभन्दा अन्यत्र उपयोग भएको अवस्थामा बैंकिङ कसुर आकर्षित हुने र फौजदारी मुद्दा चलाउन सकिने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।

यद्यपि कर्जा प्रयोजनविपरीत प्रयोग गरेको देखिनेबित्तिकै ऋणी स्वतः कसुरदार ठहरिने नभई त्यसको तथ्यगत अनुसन्धान तथा न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । हाल धेरै ऋण प्रयोजनविपरीत उपयोग भइरहेको अवस्थामा यो फैसलाले वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बैंकहरूको गुनासो छ ।

प्रभु बैंकका ऋणी शशिधर शर्माका तर्फबाट मुना क्षेत्रीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले उल्लिखित विषयमा नजिरसमेत स्थापित हुने गरी फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले १४ साउन २०८३ मा यस्तो फैसला गरेको थियो । फैसलाको गत साता सार्वजनिक भएपछि बैंकिङ क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्नुअघि धेरै कर्जा फरक प्रयोजनमा उपयोग हुने गरेको थियो । तीमध्ये धेरै कर्जा अझै पनि लगानीमै छन् । अब त्यस्ता ऋणीलाई फौजदारी मुद्दा लाग्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकट आउन सक्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने, ‘चालु पुँजी कर्जा जारी भएपछिको कर्जाको हकमा समस्या छैन । तर अहिलेको फैसलाले विगतमा प्रवाह भएको ऋण पनि प्रभावित हुने अवस्था हो भने डरलाग्दो हुन्छ ।’ बैंकमा ऋण प्रवाह गर्न मिल्ने रकम अधिक तरलता थुप्रिएको, ब्याजदर इतिहासमै न्यून रहेको अवस्थामा पनि कर्जा माग बढ्न नसकेको विद्यमान अवस्थामा सर्वोच्चको यस्तो फैसलाले नकारात्मक असर पर्ने कोइरालाको दाबी छ ।

सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका–४ बस्ने शशिधर शर्माको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दामा बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा दुरुपयोगको विषयलाई ऋण असुली वा बैंक र ऋणीबीचको व्यावसायिक विवादमा मात्र सीमित नराखी फौजदारी कसुरका रूपमा अनुसन्धान गर्न सकिने स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले निश्चित प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा अन्यत्र प्रयोग भएको देखिएमा त्यसलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न सकिने आधार ठहर गरेको छ । जसमा ऋणको किस्ता नियमित तिरेकै आधारमा ऋणीले कर्जा लिँदा उल्लेख गरेको प्रयोजनविपरीत रकम प्रयोग गरेको विषयबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहेको उल्लेख छ ।

‘कर्जाको दुरुपयोग नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी कसुर हो । त्यस्तो कसुरको अनुसन्धान प्रारम्भ हुन कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको उजुरी परेको वा ऋणीलाई भुक्तानीका लागि जानकारी दिनुपर्ने पूर्वसर्त ऐनमा उल्लेख छैन,’ फैसलामा भनेको छ, ‘कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले नै पर्याप्त धितो सुरक्षणको व्यवस्था नगरी आफ्नै आन्तरिक निर्देशिकाविपरीत कर्जा प्रवाह गरेको भन्नेसमेत नियामक निकायको निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित बैंकको उजुरी नपरेको कुराले अनुसन्धानको वैधतामा असर पार्दैन ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने नियामकीय हैसियतमा राष्ट्र बैंकले निरीक्षणबाट देखिएको बेहोरा अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त निकायमा पठाएको कार्यलाई पनि कानुनको परिधिबाहिरको भन्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।

कुनै ऋणीले एउटा प्रयोजनमा लिएको ऋण अन्य प्रयोजनमा लगाए पनि अवस्था ठीक छ, नियमित किस्ता तिरिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा फौजदारी मुद्दा लगाउन नहुने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन) का कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बताए । ‘त्यस्ता ऋणीको हकमा अहिले पनि राष्ट्र बैंकले त्यो ऋण चुक्ता गर्न बैंकलाई निर्देशन दिन्छ । तर ऋणीलाई फौजदारी मुद्दा लगाउन भन्दैन,’ उनले भने, ‘ऋण गलत प्रयोजनमा उपयोग हुन नदिने विभिन्न उपाय (बैंकले प्रोभिजन गर्नुपर्ने, ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने आदि) रहेको अवस्थामा फौजदारी मुद्दासम्म पुग्नु हुँदैन ।’ सर्वोच्चको यस्तो व्याख्याले वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने उपाध्यायको दाबी छ ।

त्यसो त कानुनी रूपमा अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एउटा प्रयोजनका लागि लिइएको ऋण अन्यत्र लगाउन पाइँदैन । तर नेपालमा विगतदेखि एउटा प्रयोजनका लागि लिइएको ऋण अन्यत्र प्रयोगको अभ्यास हुँदै आएको छ । किस्ता नियमित भएको अवस्थामा त्यस्ता ऋणलाई राष्ट्र बैंकले पनि आँखा चिम्लिने गर्दै आएको थियो । शर्माले रूपन्देहीमा रिसोर्ट निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजन खुलाएर प्रभु बैंकबाट ४ माघ २०८१ मा ४८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । पछि राष्ट्र बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनले उक्त ऋण स्वीकृत प्रयोजनअनुसार प्रयोग नभएको देखायो । प्रतिवेदनमा ऋणको रकम ऋणीसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिका खातामा पुगेको र त्यहाँबाट विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामा स्थानान्तरण भएको पाइएको अदालतले उल्लेख गरेको छ । ‘एउटै व्यक्तिको स्वामित्व रहेका अन्य कम्पनीको ऋण भुक्तानीमा समेत उक्त रकम प्रयोग भएको देखिएको थियो,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ३० असार २०८३ मा प्रतिवेदनमाथि थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) पठाएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । यही आधारमा प्रहरीले शर्मालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको थियो । त्यसपछि परिवारका तर्फबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट परे पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो ।

अदालतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको दफा ८ अन्तर्गतको कसुर सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको विषय भएको व्याख्या गरेको छ । त्यसैले बैंकले आफैं उजुरी नदिएको वा ऋण असुलीका लागि ताकेता नगरेको कारणले मात्रै अनुसन्धान अवैध नहुने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकको निरीक्षणबाट कर्जा स्वीकृत प्रयोजनभन्दा फरक ढंगले प्रयोग भएको देखिएपछि अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

यद्यपि अदालतले अनुसन्धानका नाममा कसैलाई अनावश्यक रूपमा थुनामा राख्न नमिल्ने पनि बताएको छ । थुनामा राख्ने म्याद थप गर्दा न्यायिक अधिकारीले अनुसन्धानको अवस्था, थुनाको आवश्यकता र त्यसका पर्याप्त आधार तथा कारण हेर्नुपर्ने अदालतको भनाइ छ । यसरी सर्वोच्चले ऋणी शर्माको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरे पनि कर्जा दुरुपयोगको आरोपबारेमा भने स्पष्ट रूपमा बोलेको छैन ।

यज्ञ बञ्जाडे कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् । उनी आर्थिक विषयमा समाचार/टिप्पणी लेख्छन् ।