ठेक्कापट्टाको ‘ई–बिडिङ’ रोकिएपछि हार्डकपी बुझाउने व्यवस्था, मौलायो मिलेमतो

‘ई–बिडिङ’ ह्याक गरिएपछि ‘हार्डकपी’ खरिद गर्ने र त्यही नै बुझाउने बनाइएको छ, त्यसैको मौका छोपी निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित कार्यालयका गेट कुर्दै सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ

काठमाडौँ — सरकारले ई–बिडिङ क्यान्सिल गरेर ‘हार्डकपी’ मार्फत ठेक्का आह्वान गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि निर्माण क्षेत्रमा फेरि ‘दादागिरी’ प्रवृत्ति बढेको छ । ठेक्का आह्वान भएका विकासे कार्यालयका गेट ‘चुल्ठेमुन्द्रे’ हरूले कब्जा गरेर ठेक्का प्रतिस्पर्धाविहीन बनाउन थालेका छन् ।

प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच (ह्याकिङ) पुर्‍याएर ठेक्काको विवरण तथा बोलपत्रहरूमा चलखेल गरिएको भेटिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ भदौ २०८३ मा सूचना जारी गरेर ‘ई–बिडिङ’ तत्काललाई स्थगन गरेको छ । र ‘हार्डकपी’ खरिद गर्ने र त्यही नै बुझाउने बनाएको छ । तर यही मौकामा निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित कार्यालयका गेट कुर्दै सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने प्रवृत्ति सुरु गरेका हुन् ।

सरकारले ठेक्कामा ई–बिडिङ सुरु गरेपछि यस्तो प्रवृत्ति रोकिएको थियो । तर, अहिले ई–बिडिङ प्रविधि ह्याक भएको भन्दै ठेक्कालाई सरकारले नै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर ‘हार्डकपी’ खरिद गर्ने र त्यही नै बुझाउने बनाएको छ । हार्डकपी नै बुझाउने व्यवस्था कायम भएपछि निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित कार्यालयका गेट कुर्दै सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने प्रवृत्ति सुरु गरेका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्काको फर्म खरिद गर्दा दर्जनौंले खरिद गर्ने र हार्डकपी बुझाउने (ठेक्का बिट गर्ने) बेलामा मिलेमतोकै कारण सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मापदण्ड पूरा गर्न तीन वटा मात्र निर्माण कम्पनीले फाइल बुझाउने गरेका छन् । त्यसमा अन्य फर्म किनेका निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का पाउने निर्माण व्यवसायीले लाखौं रकम बुझाउने गरेका छन् ।

ठेक्का प्राप्त गर्ने निर्माण व्यवसायीबाट संकलित रकम सम्बन्धित निकायका कर्मचारीसम्म पुग्ने गरेपछि ठेक्का मिलाउन सरकारी कर्मचारी नै संलग्न हुन थालेका घटना बढेका छन् ।

रुकुम पश्चिमको सडक डिभिजन कार्यालय परिसरमा ठेक्काकै विषयलाई लिएर १३ असोजमा कुटपिट नै भएको थियो । डिभिजन कार्यालयबाट खुलेका ९ वटा ठेक्का आवेदन गरिद गर्न पुगेका सल्यानका निर्माण व्यवसायीलाई आवेदन फर्म खरिद गर्नसमेत नदिएर कुटपिट गरियो ।

कार्यालय परिसरमा प्रहरीकै अगाडि कुटपिट गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले कुट्नेलाई दुई दिनपछि पक्राउ गर्‍यो । तर, कुटिनेले जाहेरी नै दिन नमानेपछि ‘दुवै पक्षको मिलापत्र’ मा कुटपिटमा संलग्नलाई छाडिएको रुकुम पश्चिमको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदबहादुर पौडेलले बताए ।

‘ठेक्का बिट गर्ने विषयमा कुरा नमिलेर कुटपिट भएको रहेछ,’ पौडेलले भने, ‘हामीले कुटपिटमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिए पनि पीडित र पीडक दुवै पक्षले हामी एकै स्थानका हौं, मिलिसक्यौं भनेर तिनले जाहेरी दिन नमानेपछि छाडेका हौं ।’ कुटिने र कुट्ने दुवै जना सल्यानका निर्माण व्यवसायी रहेको पौडेलले जनाए ।

रुकुम पश्चिमस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले कर्णाली प्रदेशका रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पालगायत जिल्लाका सडक निर्माणसम्बन्धी योजना हेर्छ । सल्यानका निर्माण व्यवसायीबीच सामान्य धक्कामुक्का भए पनि दुवै पक्ष मिलिसकेको निर्माण व्यवसायी संघ, रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष परवीर डाँगीको भनाइ छ ।

‘हाम्रो जिल्लामा कुनै जिल्लाका व्यवसायीलाई त्यस्तो कुटपिटको घटना भएकै छैन,’ उनले भने, ‘यहाँ खुलेको डोल्पाको एक ठेक्कामा ३० जनासम्मले आवेदन दिएका छन् ।’ प्रतिस्पर्धामा काम गर्न चाहने व्यवसायीका लागि हामीले विज्ञप्तिमार्फत पनि ठेक्काको आवेदन दिन आग्रह गरेको उनले बताए ।

गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले २५ भदौमा अर्बेनी स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि १ करोड ९५ लाख रुपैयाँको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यही सूचनाका आधारमा ठेक्काको आवेदन फर्म किन्न गएका अर्जुन बिल्डर्स, यात्रा कन्स्ट्रक्सन, अर्जुन इन्फा प्रालि, वरपीपल कन्स्ट्रक्सन, खनाल इन्फा प्रालिलगायत निर्माण व्यवसायीले राजस्व बुझाएर आवेदन खरिद गरेका थिए । आवेदन खरिद गरेका व्यवसायीलाई पालिकाकै इन्जिनियर सत्यनारायण राय यादवसहितका कर्मचारी र स्थानीय निर्माण व्यवसायीले दुर्व्यवहार गरेको जनाइएको छ ।

दुर्व्यवहारसँगै खरिद गरिएको आवेदनसमेत जफत गरिदिएको निर्माण व्यवसायी सुरेश श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कार्यालय प्रमुखकै कार्यकक्षमा हामीलाई कुटपिट गर्न मात्र बाँकी राखेर अन्य गर्न मिल्ने सबै गरे,’ उनले भने, ‘राजस्व तिरेर खरिद गरेको आवेदन हातबाट खोसेर लगेपछि ती इन्जिनियरले फिर्तासमेत गरेनन् ।’ सरकारलाई राजस्व तिरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी ठेक्का हाल्न नपाउने परिस्थिति बढिरहेको उनले जनाए ।

स्थानीय निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिने गरी अन्य व्यवसायीलाई कार्यालयमै धरपकड गरेको जानकारीपछि ठेक्का नै रद्द गरिएको पालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापा मगरले बताए । ‘आवेदन किन्न आएका व्यवसायीलाई नै धरपकड गरिएछ,’ उनले भने, ‘ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नहुने माहोल तयार भएको जानकारीपछि ठेक्का नै रद्द गरेका हौं ।’ सरकारले तत्काल ठेक्का अनलाइन गराउने गरी काम गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

ठेक्का मिलेमतोको उजुरी नै परेपछि गुल्मीको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का आवेदन स्वीकृत भएको आशयको सूचनासमेत प्रकाशन भएका १५ वटा ठेक्का रद्द गरेको छ । कार्यालय प्रमुख दीपक खड्काले ‘भूलवश आशय (एलओआई)’ जारी गरिएको भन्दै आशय नै रद्द गरेको जनाएका छन् । ‘यस कार्यालयबाट आह्वान भएका सिलबन्दी दरभाउपत्रको मूल्यांकन भई भूलवश एलओआई जारी गरिएकामा उक्त एलओआई रद्द गरिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘कार्यालयमा प्राप्त उजुरीपछि पुनः मूल्यांकन गर्दा कुनै पनि दरभाउपत्रदाता सफल नभएकाले सम्पूर्ण दरभाउपत्र रद्द गरिएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।’

पूर्वाधार विकासअन्तर्गतका ठेक्का मिलेमतो गर्दै बाहिर झन्डै १५ लाख रकम संकलन गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार हरेक ठेक्काको ५ प्रतिशत रकम ठेक्का प्राप्त गर्ने व्यवसायीबाट संकलन गरेर अन्य व्यवसायीलाई वितरण गरिएको थियो । पूर्वाधारअन्तर्गत रद्द भएका ठेक्का १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका थिए ।

गुल्मीकै धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गतको आरसीसी ट्यांकी निर्माण र छिलिम्पे डिट्ठापोखरा किमुखर्क द्वानेटा सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का रद्द गरेको छ । धुर्कोटका सडकअन्तर्गतका ठेक्का ६० लाख र खानेपानीअन्तर्गतका ४० लाख रुपैयाँका थिए । धेरैजसो ठेक्कामा व्यवसायीले मिलाउने नाममा ५ देखि ११ प्रतिशतसम्म रकम संकलन गर्ने गरेका थिए ।

कालीगण्डकी र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका ठेक्का मिलेमतोमै गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीमा समेत परेपछि गुल्मीका अन्य स्थानीय तहले पनि ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरिरेहका छन् ।

उजुरीपछि गुल्मीका अधिकांश स्थानीय तह, पाल्पाका स्थानीय तह र पूर्वाधार विकास कार्यालयमा भएका ठेक्कामा अख्तियारले पनि विशेष चासो देखाएको छ । पछिल्लो एक महिनामा लुम्बिनीका गुल्मी, पाल्पा, रुपन्देही, रोल्पा र दाङसहितका ९ जिल्लाबाट ठेक्कासम्बन्धी उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका एक अधिकृत कर्मचारी बताउँछन् ।

‘धेरैजसो कार्यालय वा स्थानीय तहमा ठेक्का मिलेमतो भएकादेखि गुणस्तरहीन काम भएको र नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी सूचनाका उजुरी छन्,’ उनले भने, ‘ती सबै उजुरीको विषयमा कार्यालयले चासो दिएर अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

ई–टेन्डर बन्द हुँदा ठेक्कापट्टामा गुन्डागर्दी मौलाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले जनाए । ‘हार्डकपीले गर्दा अहिले निर्माण व्यवसायीलाई धेरै नै कठिन बनाएको छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन, ठेक्कामा गुन्डागर्दी बढेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नयाँ प्रणालीको विकास गरिरहेको जानकारी पाएका छौं, आयोजनालाई ट्र्याकिङलगायत विषय समावेश गरेर नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भएकाले त्यो भए ठेक्का प्रणाली व्यवस्थित हुने थियो ।’

दसैंअघि नै उक्त प्रणाली लागू हुने बुझिएको उनको भनाइ छ । डेढ महिनादेखि ई–बिडिङ बन्द हुँदा निर्माण क्षेत्रमा धेरै ठूलो असर परेको घिमिरेले सुनाए । ‘ई–टेन्डर बन्द हुँदा ठेक्का आह्वान गर्न समस्या भएको छ, हार्डकपीमा मिलेमतो बढी हुन्छ, यस्तो कार्यले सरकारले भनिरहेको सुशासनका कुरामा बाधा पुर्‍याउँछ,’ महासचिव घिमिरेले भने, ‘त्यसैले छिटोभन्दा छिटो नयाँ प्रणाली लागू गरेर ई–बिडिङलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का कब्जा गरिएपछि ई–बिडिङमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

पुरानो प्रणालीबाट गोप्य रूपमा टेन्डर सबमिट हुने अवस्था नभएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले बताए । ‘त्यसलाई खुला गरियो भने एकअर्काको ठेक्का हेर्नेबाहेक अर्को उपाय छैन, चलाउन मिल्दैन, त्यो पुरानो प्रविधि पनि भयो,’ उनले भने, ‘पुरानो प्रणाली बन्द गरेर नयाँ प्रविधिसहितको प्रणाली विकास गर्ने काम भइरहेको छ ।’

सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएकाले उक्त केन्द्रमा यसबारे लेखेर पठाइसकिएको उनले प्रस्ट्याए । ‘यतिबेलासम्म बनेर लागू भइसक्नुपर्ने थियो,’ सचिव पुडासैनीले भने, ‘केही ढिलाइ भयो, प्राधिकरणमा बुझ्दा काम भइरहेको जानकारी पाएका छौं । छिट्टै लागू होला भन्नेमा छौं ।’ प्रणालीको विकास गरी त्यसको परीक्षणको काम हुन लागेको उनको भनाइ छ ।

घनश्याम गौतम (बुटवल), सन्तोष महतारा (गुल्मी), महेश केसी (रुकुम पश्चिम) र विमल खतिवडा (काठमाडौं) को  रिर्पोटिङ