ठेक्का खोल्नुअघि नै आयोजना प्रमुख र महानिर्देशक प्रहरीको नियन्त्रणमा

सुनकोशी मरिणमा बाँध र विद्युत् गृह निर्माणका लागि पुनः सम्झौता गर्ने तयारी छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका ३ वटा कम्पनी छानेर सोमबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी थियो । यही बेला प्रहरीले सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी मरिणका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएको छ तर उनीहरूको अवस्था भने खुलाएको छैन ।

काठमाडौँ — आयोजना अनुगमनका लागि भन्दै काठमाडौंबाट निस्किएका जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियालाई प्रहरीले बिहीबार बेलुकी सिरहाबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीसँगै सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाल पनि प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् । दुवैलाई त्यही राति काठमाडौं पठाइएको थियो । तर काठमाडौं ल्याइएपछि उनीहरूलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने खुलेको छैन ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको अनुरोधमा उनीहरूलाई काठमाडौं पठाइएको प्रहरी उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ । तर काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसएसपी दिलीप घिमिरेले भने उनीहरूलाई आफ्नो कार्यालयमा नल्याइएको दाबी गरे । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले पनि उनीहरूलाई आफ्नो कार्यालयले नल्याएको बताए । यसरी काठमाडौंका दुवै प्रहरी कार्यालयले उनीहरूलाई आफूहरूले नियन्त्रणमा नलिएको बताएपछि उनीहरू कहाँ छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कान्तिपुरसँग कुरा गरेका अर्का एक प्रहरी अधिकृतले भने उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याएर सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार पुर्‍याइएको दाबी गरे । ‘केही विषयमा बुझ्नुपर्ने भन्दै उहाँहरूलाई त्यहीँ राखेर सोधपुछ भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने । राति अबेरसम्म दुवै कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राखिएको बुझिएको छ । यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी मिडिया व्यवस्थापन संयोजक दीपा दाहालले भने यस विषयमा आफूहरूलाई आधिकारिक सूचना नभएको बताइन् ।

ठेक्का तोडिएको लामो समयपछि सुनकोशी मरिणमा बाँध र विद्युत् गृह निर्माणका लागि पुनः सम्झौता गर्ने तयारी छ । प्रतिस्पर्धामा सहभागी ६ वटा निर्माण कम्पनीबाट प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका ३ वटा कम्पनी छानेर सोमबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी थियो । यही बेला प्रहरीले दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । दुवै उच्च तहका कर्मचारीलाई किन नियन्त्रणमा लिइयो त ? न आयोजना यसबारे जानकार छ न विभाग नै ।

आयोजनाकै कुरालाई लिएर लगिएको अनुमान छ, यसबारे थप जानकारी छैन, बाँध निर्माणको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छैन, सोमबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी छ : अशोकराज गौतम , सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर , सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आयोजना प्रमुख र महानिर्देशकलाई छलफलका लागि भनेर काठमाडौं लगिएको बुझिएको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी अशोकराज गौतम बताउँछन् । ‘आयोजनाकै कुरालाई लिएर लगिएको अनुमान छ, यसबारे थप जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘बाँध निर्माणको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छैन, सोमबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी छ ।’

उनका अनुसार ६ वटा निर्माण कम्पनी प्रतिस्पर्धामा रहेकामा ३ वटा सफल भएका छन् । ‘हामी सबै जना कार्यालयमै थियौं, आआफ्नै कार्यकक्षमा बसेर काम गरिरहेका थियौं, यही बेला उहाँलाई सोधपुछका लागि भन्दै लगिएको हो,’ उनले भने । अहिले तीन वटा चिनियाँ कम्पनी चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एन्नेङ–आरसीसी जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड चाइना अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने भारतीय निर्माण कम्पनी सिल (एसआईएल), भियतनामको सोङ्दा कर्पोरेसन र चिनियाँ कम्पनी सीआरईजीसी–एसडब्लूडीसीसी जेभी हुन् ।

महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी रामप्रसाद पौडेलले बताए । ठेक्का तोडेको ७ महिनापछि २५ जेठमा पुनः नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । ३० दिनको समय दिएर आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (आईसीबी) मा पछि खरिद ऐन संशोधन भएपछि १० भदौसम्म ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने गरी म्याद थप गरिएको थियो ।

तराईका ५ जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन भनेर सुरु भएको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह निर्माण गर्ने गरी ठेक्का गरिएको हो । पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायीले एकल रूपमा लिन पाउँछन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ५ अर्बभन्दा बढी रकमको ठेक्कामा भने विदेशी कम्पनीसँग नेपाली कम्पनीले जेभीमा काम गर्न पाउनेछन् । यो आयोजनाको ठेक्का ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको भएकाले त्यहीअनुसार आईसीबी ठेक्का आह्वान गरिएको आयोजनाले जनायो ।

ठेक्काको सम्बन्धमा नभई समग्र आयोजनामा भएको समस्याबारे उजुरी आएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले बताए । ‘उजुरी परेपछि यसबारे आयोजना कार्यालयलाई पत्र पठाएर लिखित जवाफ मागेका छौं,’ उनले भने । सुनकोशीमा यसअघि आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको ठेक्का रमण–पटेल जेभीले लिएका थिए । पटेल भारतीय निर्माण कम्पनी हो । काम रमण कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको थियो । तर, काममा प्रगति नबढाएको र बाँध, विद्युत् गृहसहितका संरचनाको काम नभएको भन्दै आयोजनाले २५ कात्तिक २०८२ मा ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि निर्माण कम्पनी अदालत पुगेको थियो ।

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, आयोजना तथा परामर्शदातालगायतसमेतलाई विपक्षी बनाएर पटेल–रमण जेभीले आयोजनाको उक्त निर्णयविरुद्ध ९ मंसिर २०८२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । १० मंसिरमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

ढुंगानाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । त्यसअनुसार २६ माघमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । सर्वोच्चले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई २७ माघमा खारेज गरिदिएको थियो । निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले जमानत जफतको बाटो खोलिदिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश २७ माघमा गरेको हो । पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीबापतको १ अर्ब २० करोड असुल्नुपर्नेछ । यसमा कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम अझै असुल हुन सकेको छैन । अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड मात्र असुल भएको छ । अहिले उक्त कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक रूपमा सूचना नै जारी गरेर तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । तीन वर्षसम्म नयाँ ठेक्का लिन पाउने छैन । पुराना ठेक्कामा भने काम गर्न पाउनेछ ।

पटेल–रमण जेभीले सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माणको काम ४ वर्ष ७ महिनामा सक्ने गरी माघ २०७९ मा १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । भदौ २०८४ भित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि ठेक्का सम्झौताको ६० प्रतिशत समय सकिँदा प्रगति ११ प्रतिशत कटाउन सकेन । पटक–पटक काम छिटो सक्न ताकेता गरे पनि प्रगति नबढ्दा ठेक्का तोडिएको आयोजनाको दाबी छ । निर्माण व्यवसायीले भने काम गरेको रकम समयमै भुक्तानी नभएको, बीपी राजमार्गमा बाढीले क्षति गर्दा निर्माणमा प्रयोग हुने सामान ओसारपसारमा समस्या भएको, बाढीले निर्माणस्थलका सामान बगाएको र काम गरेको खण्डमा क्षति गरेको दाबी गर्दै आएका थिए ।

सुनकोशीमा करिब ३० मिटर अग्लो र १ सय ५८ मिटर लामो बाँध निर्माण भएपछि सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२, कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा पानी खसालिनेछ । त्यहाँबाट ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यसपछि पानी तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा पठाएर त्यहाँको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यी जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरी निर्माण थालिएको आयोजनाले जनाएको छ । बाँधलगायत सुनकोशी नदीमा गर्नुपर्ने काम समयमै नहुँदा त्यसको असर समग्र आयोजनामा परेको छ । समग्र आयोजना आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरु भएको हो । तर आयोजनामा सुरुङको काम सकियो, बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । १३.३ किलोमिटरको सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मै छिचोलिएको हो ।

फिनिसिङको काम ११ भदौ २०८२ मा सकिएकाले सुरुङ सञ्चालनको तयारीमा छ । तर बाँध निर्माण भएर पानी नपठाउँदासम्म यो सञ्चालनमा आउने छैन । सुरुङ निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले लिएको हो । टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मार्फत सुरुङ खनिएकाले काम छिटो भएको आयोजनाले बताएको छ । समग्र आयोजनाको निर्माण लागत ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको र अद्यावधिक गुरुयोजनाअनुसार निर्माण समयावधि २०८९/९० तोकिएको छ ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनद्वारा विरोध

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले महानिर्देशक रजौरिया र आयोजना निर्देशक रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनालाई लिएर गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एसोसिएसनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आधिकारिक कारण र कानुनी आधार सार्वजनिक नगरी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको आरोप लगाएको छ । विज्ञप्तिमा कानुनी शासन, विधिको प्रक्रिया तथा व्यक्तिको मौलिक हकको सम्मान गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा स्थापित कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक आधारहरूको पूर्ण पालना हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

बिनाआधार र कारण सार्वजनिक नगरी नियन्त्रणमा लिनुले विधिको शासन र पेसागत मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको एसोसिएसनले टिप्पणी गरेको छ । अध्यक्ष इन्जिनियर सुवासचन्द्र बरालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुनबमोजिम निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत अनुसन्धान प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।

गौरव कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सुरक्षा संवाददाता हुन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला, सुशासन र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।