काठमाण्डौ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगरेका तीन स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरेको छ।
मन्त्रालयले जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका, पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका र काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको खाता सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार रोक्का गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ती पालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अन्यत्र सरुवा भइसकेको थियो। तर सरुवा भएको निकायमा हाजिर नगरी उनीहरू पुरानै पालिकामा कार्यरत रहँदै आएका थिए।
यसैबीच मन्त्रालयले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाए पनि सम्बन्धित पालिकाले उनीहरूलाई हाजिर गराएको थिएन।
सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई पुरानै कार्यालयमा काम गर्न दिइएको र नयाँ खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी नदिइएको भन्दै मन्त्रालयले ती पालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले नयाँ खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तत्काल हाजिर गराई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिएको छ।
आर्थिक अधिकार रद्द गरिएको जानकारी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत पठाइएको छ। मन्त्रालयले नयाँ जिम्मेवारीअनुसार खाता सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयको यो कदमसँगै सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने स्थानीय तहप्रति संघीय सरकार थप कडा बनेको संकेत देखिएको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
