सभामुख डीपी अर्यालले कानुन निर्माणका लागि संसद् चलाउन तयार रहेको बताउँदै सम्भव भएका जति धेरैभन्दा धेरै कानुन बहसबाटै, सदनमा छलफलबाटै कानुन निर्माण गर्दा राज्यको लागि, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रीका लागि राम्रो हुने बताए ।
काठमाडौँ — अध्यादेशबाट नभई संसद्बाट कानुन बन्नुपर्ने र कस्तो कानुन बन्दैछ भन्नेबारे जनताले थाहा पाउनुपर्ने सभामुख डीपी अर्यालले बताएका छन् । कानुन निर्माणका लागि संसद् तयार रहेको बताउँदै सभामुख अर्यालले विषयवस्तुमा बढीभन्दा बढी बहस गर्दै सदनको बाटो जाँदा प्रधानमन्त्रीका लागि पनि राम्रो हुने बताए ।
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउनुअघि र सकिएपछि अध्यादेश ल्याएको सरकारले आगामी अधिवेशन अघि पनि अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलिरहेको छ । सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि झन्डै आधा दर्जन अध्यादेश ल्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज २६ मा विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, असोज २७ मा वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए । त्यस्तै, असोज ३० मा नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रज्ञा–प्रतिष्ठान अध्यादेश र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
विधेयक अधिवेशन आउनु पहिले नै सरकारले निजमती ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने चर्चा चलिरहेको छ । निजामती कर्मचारीको अवकाशको व्यवस्था संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै कर्मचारी संयन्त्रमा तरंग पैदा भइरहेको छ । सरकारले निजामती ऐन संशोधन गर्ने विधेयक भने संसदमा दर्ता गरेको छ र अध्यादेश ल्याउने बारेमा छलफल मात्रै भइरहेको मन्त्रीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
संसदको आगामी अधिवेशन अगाडि नै सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), सञ्चारमन्त्रालयको सिफारिसमा प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तै, महिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धी कानुन पनि अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भइरहेको सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
सभामुख अर्यालले भने संसदबाट नै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र कानुन ल्याउनुअघि विषयवस्तुमा पर्याप्त बहस हुनुपर्ने बताएका छन् । सभामुख अर्यालले शुक्रबार कान्तिपुरसँग भने, ‘कुनै पनि कानुन बन्दाखेरि बढी भन्दा बढी संवाद भएर, बढीभन्दा बढी छलफल भएर, हरेक सांसदहरुले आफ्ना कुराहरू राखेर कानुन बन्नुपर्छ । कानुन बन्दै गरेको कुरा स्टेकहोल्डर (सरोकारवाला) हरूले, जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा हो । म यसैको पक्षमा थिए, छु र हुनेछु ।’
कानुन निर्माणका लागि संसद् चलाउन आफू तयार रहेको सभामुख अर्यालले बताए । संसद्बाट नै कानुन निर्माण गर्नु प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका लागि नै राम्रो हुने पनि सभामुख अर्यालको भनाइ थियो । ‘हामी सदन चलाउन तयारै छौँ, सबैजना सदन चलाउन तयार भएको कारणले सम्भव भएका जति धेरैभन्दा धेरै बहसबाटै, सदनमा छलफलबाटै कानुन निर्माण गर्दा राज्यको लागि, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रीज्यूको लागि राम्रो हुन्छ,’ सभामुख अर्यालले भने ।
अध्यादेशभन्दा पनि संसद्बाट नै कानुन निर्माण भएमा कानुन कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित हुने सरोकारवालादेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले हेर्ने धारणामा पनि सकरात्मक प्रभाव पर्ने बताए । ‘संसद्बाट कानुन निर्माण हुँदा राज्य सञ्चालन गर्ने सबै निकायको लागि राम्रो हुन्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाले हेर्दा र सर्वसाधारण जनतामात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले हेर्दा पनि नेपालमा कानुन कसरी बनिरहेको छ त ? कानुन बनाउनलाई नेपाली जनताहरू, नेपाली सांसदहरू कति दत्तचित्त भएर लागिरहेका छन् भनेर देखिनु, थाहा पाउनु राम्रो हो,’ सभामुख अर्यालले भने ।
संसद्लाई छलेर रास्वपा नेतृत्वको सरकार अध्यादेशको बाटो हिँड्न खोजेको हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा सभामुख अर्यालले भने, 'मलाई त्यस्तो त लाग्दैन ।' निजामती ऐन अध्यादेशमार्फत आउँछ कि भनेर कर्मचारीतन्त्रमा चर्चा चलिरहेको विषयबारे आफूलाई जानकारी रहेको पनि उनले बताए ।
प्रत्येक नागरिकले आफूमाथि कार्यान्वयन हुन गइरहेको कानुन कस्तो बन्दैछ ? भन्ने जानकारी हुनुपर्ने सभामुख अर्यालको भनाइ थियो । सरोकारवालाले पनि आफ्ना सम्बन्धमा निर्माण हुन गइरहेको कानुनबारे पर्याप्त छलफल गर्न पाउनुपर्ने धारणा आफ्नो रहेको उनले बताए । ‘आफूलाई, आफूले प्रयोग गर्ने कानुन कस्तो बन्दै छ भन्ने कुरा त उसलाई थाहा हुनुपर्छ,’ सभामुख अर्यालले भने, ‘कानुन बन्दा बढीभन्दा बढी स्टेक होल्डरहरूमा बहस होस्, जनताले थाहा पाओस्, सांसदहरूले विधेयकमा बहस गर्न पाउन्, जनताको विषयमा आफ्ना कुराहरू राख्न पाउन्, त्यसपछि लामो छलफल गरेर आफ्ना कुराहरू राखेर बनेको कानुन बलियो बनाउनुपर्छ ।’
सरकारले अत्यावश्यक परेमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अध्यादेश ल्याउन भने सक्ने सभामुखको भनाइ छ । ‘पक्कै पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अध्यादेश ल्याउने कुरालाई हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन । त्यो आवश्यकताको आधारमा राज्यले गर्ने, त्यो राज्य सञ्चालन गर्न ल्याउनेलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
जयसिंह महरा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी संसदीय मामिलासँगै राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार लेख्छन् ।
