भारतको सर्वोच्च अदालतले दुई वयस्कबिच प्रेम सम्बन्धमा रहँदा आपसी सहमतिमा भएको यौनसम्पर्कलाई सम्बन्ध टुटेको कारणले मात्र बलात्कार मान्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
न्यायाधीश बीभी नागरत्ना र आर महादेवनको इजलासले विवाह गर्ने झूटो आश्वासन दिएर बलात्कार गरेको आरोपसम्बन्धी मुद्दामा आरोपीलाई सफाइ दिँदै यस्तो टिप्पणी गरेको हो। पछिल्ला वर्षमा सहमतिमा बनेका प्रेम सम्बन्ध टुटेपछि विगतका यौनसम्बन्धलाई बलात्कार वा यौन हिंसाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै अदालतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
अदालतले सुरुदेखि नै झूट वा छल गरेर यौनसम्पर्कका लागि सहमति लिनु र सम्बन्ध टुटेपछि पहिलेको सहमतिप्रति पछुतो हुनु फरक कुरा भएको स्पष्ट पारेको हो। सम्बन्ध समाप्त भएको कारणले मात्र विगतमा सहमतिमा भएको यौनसम्पर्कलाई अपराध मान्न नसकिने इजलासको भनाइ छ। यस्तो व्याख्याले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा असर पार्न सक्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ।
सम्बन्ध टुटेपछि बलात्कारको आरोप लाग्न सक्ने डरले पुरुषलाई आफ्नो निर्णय आफैं लिनबाट रोक्न नहुने अदालतको भनाइ रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यम ले जानकारी दिएका छन्। यस्तो डरका कारण कुनै पुरुष सम्बन्धमै रहन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने इजलासको टिप्पणी छ। ‘के पुरुषलाई सम्बन्ध समाप्त गर्ने अधिकार छैन ? के सम्बन्ध तोड्ने उसको निर्णयलाई छल वा कपट मान्न सकिन्छ ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै अदालतले सम्बन्ध अन्त्य गर्ने निर्णयलाई मात्रै कपट भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
अदालतका अनुसार आपसी सहमतिमा सम्बन्ध कायम रहँदा भएको यौनसम्पर्कलाई पछि सम्बन्ध बिग्रिएको वा टुटेको कारणले मात्र बलात्कार भन्न मिल्दैन। असफल प्रेम सम्बन्धलाई आपराधिक मुद्दामा परिणत गर्ने घटना बारम्बार देखिएको पनि इजलासले उल्लेख गरेको छ।
बलात्कार गम्भीर अपराध भएकाले वास्तविक यौन हिंसा, जबरजस्ती वा सहमति लिने क्रममा गरिएको छलसँग सम्बन्धित घटनामा यसको प्रयोग हुनुपर्ने अदालतको भनाइ छ। इजलासले सहमतिमा बनेका हरेक सम्बन्ध टुटेपछि त्यसलाई बलात्कारको आरोपमा परिणत गर्दा यो अपराधको गम्भीरता कमजोर हुन सक्ने टिप्पणी गरेको हो।
सर्वोच्चले बलात्कार महिलाको शारीरिक स्वायत्तता र मर्यादामाथिको गम्भीर आक्रमण भएको पनि स्पष्ट पारेको छ। बलात्कारका धेरै घटना अझै प्रहरीसम्म नपुग्ने र सामाजिक प्रतिष्ठाको डरले पीडितहरू मौन बस्ने गरेको अदालतले स्वीकार गरेको छ।
त्यसैले यौन हिंसा वा जबरजस्तीका स्पष्ट संकेत देखिने घटनामा गम्भीर अनुसन्धान र अभियोजन हुनुपर्ने अदालतको भनाइ छ। आपसी सहमतिमा बनेको सम्बन्ध अन्त्य गरेको कारणले मात्रै कसैलाई आपराधिक मुद्दामा फसाउनु न्याय प्रणालीको दुरुपयोग हुने पनि इजलासले स्पष्ट पारेको छ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ १५:०९ शुक्रबार
