१३ कात्तिक, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै चिकित्सा शिक्षा सुधारका काम अघि बढिरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी, चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन र देशभर चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारलाई सहमति कार्यान्वयनका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई नीतिगत तथा संस्थागत रूपमा व्यवस्थित बनाउने, शैक्षिक अवसर विस्तार गर्ने र सुशासन कायम गर्ने दिशामा विभिन्न सुधारका काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको र आयोगमार्फत साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, तहगत तथा विधागत कोटा निर्धारण, छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट तथा व्यवस्थापन र शैक्षिक संस्थाको नियमनसम्बन्धी काम हुँदै आएको छ ।
“विभिन्न समयमा यस विषयमा भएका अध्ययन, कार्यदलका प्रतिवेदन एवम् अपेक्षित सुधारका विषयहरूको चरणबद्ध कार्यान्वयनबाट आज चिकित्सा शिक्षा सापेक्षित रूपमा व्यवस्थित, नेपालको आकर्षणको विषय बनेको छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले विभिन्न प्रदेशमा शैक्षिक संस्था स्थापना तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षाका लागि पूर्वाधार विकाससँगै पठनपाठनसमेत सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित गेटामा शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएर यस वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा पठनपाठन सुरु भएको छ ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र मधेश प्रदेशको बर्दिबासमा चिकित्सा शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार विकास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया, तहगत तथा विधागत कोटा निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा मापदण्डमा आधारित बनाइएको मन्त्रालयको दाबी छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, नियमावली २०७७ तथा सम्बन्धित मापदण्डअनुसार छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गरी ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययनको अवसर प्रदान गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो पटक २०८३ साउन ११ मा डा.केसीसँग भएको सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन भई क्रियाशील रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘पछिल्लो सहमतिमा भएका बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यदलहरू गठन भई क्रियाशील छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा सुधारका साथै शिक्षा क्षेत्रको सेवा प्रवाह र सुशासनका विषयलाई आगामी दिनमा पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
यता केसीले बिहिबारबाट २५औं सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। सरकारले माग पूरा गर्न चासो नदिएपछि डा. केसीले बिहीबार इलामको नारायण मन्दिरमा सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधार र प्राज्ञिक जनशक्तिबिनै गेटास्थित शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको र विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरेको भन्दै उनले खारेजी गर्न माग अगाडि सारेका छन् ।
(36).jpg)
