१३ कात्तिक, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न र सीमापार जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग चारवटा प्रमुख प्रस्ताव गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको मुख्यालय बैंककमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा नेपालले ४ वटा प्रस्ताव राखेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका सङ्कटहरू कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने बताउँदै उनले नेपालको तर्फबाट विभिन्न प्रस्तावहरू राखेका हुन् ।
नेपाललेको राखेको पहिलो प्रस्तावमा अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्यांक साझा गर्ने रहेको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सीहरू, वैज्ञानिक संस्थाहरू र सरकारहरू मिलेर हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा र हिमनदीहरूको अनुगमन गर्न स्याटेलाइट, एआई र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहु–जोखिम पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै सूचना र ज्ञान साझा गर्ने प्रस्ताव छ । तथ्यांक आदानप्रदान गर्न, हिमतालहरूको अनुगमन गर्न र हिमालहरूमा पूर्वसूचनाको समन्वय गर्न ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ को प्रस्ताव प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गरेको थिए । सोही आधारमा हिमालयलाई सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउन नेपालले प्रस्ताव गरेको हो ।
तेस्रोमा विपत्तिकै गतिमा वित्तीय सहयोग तत्काल प्रवाह गर्ने प्रस्ताव छ । हिमालको अनुगमन गर्न लाखौँ डलर लागेपनि अनुगमन नगर्दा अर्बौको क्षति हुने भन्दै अनुगमन, पूर्वतयारी र पुनरुत्थानका लागि पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्ताव राखेका हुन् ।
‘हानि तथा क्षतिको द्रुत सम्बोधनका लागि एउटा स्थायी विन्डो बनाऔँ र त्यसमा पर्याप्त रकम भरौँ । उच्च हिमालमा अनुगमन र पूर्वसूचनाका लागि ऋण होइन, अनुदान मात्र दिइओस् । र, हाम्रा नदी किनारमा हुने जलविद्युत्देखि सीमावर्ती सहरहरूसम्मका प्रत्येक लगानीलाई ‘स्रोतदेखि समुद्रसम्म’ जोखिम–संवेदनशील बनाइओस्,’ उनले भने ।
चौथोमा हिमाली समुदायको हरित भविष्यमा लगानी गर्ने प्रस्ताव छ । वन र जलाधार संरक्षण गर्ने हिमाली समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत समृद्धिको बाटो खोल्ने तथा हिमाली उत्पादनहरूलाई भन्साररहित बजार पहुँच दिलाउने प्रस्ताव मन्त्री श्रेष्ठले राखेका हुन् ।
नेपालका तर्फबाट मन्त्री श्रेष्ठले राखेको प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन् । उक्त संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्रीहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरू, वैज्ञानिकहरू तथा कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
