सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा निर्णय प्रक्रियामाथि छानबिन र प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने मागसहित डा. केसीले बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।
पाँचथर — चिकित्सा शिक्षा आयोगले न्यूनतम पूर्वाधार र प्राज्ञिक जनशक्तिविनै चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको तथा विभिन्न मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गरेको निर्णय खारेजको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले इलाममा सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । उनले इलामस्थित नारायणस्थानमा सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।
सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा निर्णय प्रक्रियामाथि छानबिन र प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने मागसहित डा. केसीले बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।
केसीले न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । विभिन्न शिक्षण संस्थामा मापदण्ड विपरीत गरिएको सिट वृद्धिको निर्णय पनि फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि नेपाल आर्मी मेडिकल कलेजको प्रिन्सिपल रहेको र त्यस संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय भएको विषयले स्वार्थको द्वन्द्वको आशंका उब्जाएको केसीको भनाइ छ । आयोगका उपाध्यक्षले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारणजस्तो संवेदनशील समितिमा नियुक्त गरेको तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी जिम्मेवारी भएको आयोगको निर्देशक पद रिक्त राखिएको विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।
केसीले आयोगका उपाध्यक्ष तथा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ । सार्वजनिक स्रोतबाट निर्माण भएको अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी शिक्षण कार्यक्रम अघि बढाउँदा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर र नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा असर पर्ने उनले बताएका छन् ।
सरकारी तथा सार्वजनिक स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग पनि केसीले अघि सारेका छन् । निजी मेडिकल कलेजको व्यावसायिक स्वार्थका लागि छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोक्नुपर्ने उनको माग छ ।
यसअघि २४औं सत्याग्रहका क्रममा ११ साउन २०८३ मा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै केसीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको मर्म विपरीत निर्णय भएको उनको आरोप छ । सहमतिमा समेटिएको २४ भदौ २०८२ मा आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीको विषय पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।
सरकारी मेडिकल कलेज विस्तारको माग गर्दै केसीले इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मधेस प्रदेशमा निर्माणाधीन बर्दिवास मेडिकल कलेजको आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न दिएको थप समयसीमासमेत सकिँदा कुनै सुनुवाइ नभएपछि सत्याग्रह सुरु गरेको केसीले बताएका छन् । सत्याग्रहबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार हुने उनको चेतावनी छ ।
लक्ष्मी गौतम कान्तिपुरका पाँचथर संवाददाता हुन् ।