१२ कात्तिक, काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा सार्वजनिक ऋण आकार अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुग्दै ३० खर्बको आँकडा छोएको हो ।
गत आव २०८२/८३ अन्तिमसम्म अर्थात् असार २०८३ सम्म सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब बराबर थियो ।
चालु आव पहिलो तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यस अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड बराबर ऋण तिरेको छ ।
यस अवधिमा विनिमय दरका कारण १८ अर्ब १६ करोड बराबर नाफा हुँदा समग्रमा तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड पुगेको हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब र वाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब बराबर पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋण हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत र वाह्य ऋण हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत कायम भएको छ ।
३० खर्ब सार्वजनिक ऋणलाई जनसंख्यामा भाग लगाउँदा प्रत्येक नेपाली बराबर १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि ऋणभार पुगेको छ ।
कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको आधार ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २१.३७ प्रतिशत र वाह्य ऋण २४.२२ प्रतिशत बराबर पुगेको तथ्यांक कार्यालयको छ ।
साढे ६ खर्ब ऋण लक्ष्य, १८.७७ प्रतिशत प्रगति
चालु आव सरकारले कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये पहिलो त्रैमासिक अवधिभित्र १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ऋण परिचालन गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १८.७३ प्रतिशत प्रगति हो ।
सरकारले एक वर्षमा आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्म १ खर्ब परिचालन भइसकेको छ । जुन लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो ।
वाह्य ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड बराबर उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा २३ अर्ब ३२ करोडमात्र परिचालन गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो ।
सरकारले साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड, भदौ ३८ अर्ब १० करोड र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड बराबर ऋण परिचालन गरेको छ ।
साँवाब्याज भुक्तानीमा तीन महिनामै १ खर्ब हाराहारी खर्च
सरकारले पहिलो तीन महिना अवधिमा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब बराबर खर्च गरेको छ । कार्यालयका अनुसार असोजसम्म ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।
यस वर्ष सरकारले ऋण सेवामा खर्च गर्न ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड बजेट छुट्याएको छ । असोजसम्म लक्ष्यको २३.६६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यस आवमा सरकारले साँवा भुक्तानीमा ७७ अर्ब ७४ करोड र ब्याज भुक्तानीमा २१ अर्ब १२ करोड खर्च गरिसकेको छ ।
आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी ६५ अर्ब १० करोड र ब्याज भुक्तानी १७ अर्ब ६३ करोड बराबर भएको छ । वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी १२ अर्ब ६४ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब ४९ करोड खर्च गरेको छ ।
सरकारले पहिलो तीन महिनामा पूर्वाधार विकासभन्दा धेरै ठूलो खर्च ऋण भुक्तानीमा गर्नुपरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च २८ अर्ब ४२ करोडमात्र भएको छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्चको तुलनामा ऋण सेवामा अधिक खर्च गर्नुले सरकारको उत्पादकत्वको तुलनामा दायित्व व्यवस्थापनमा अधिक खर्च हुने गरेको देखिन्छ । जसलाई महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा गम्भीर चिन्ताका रूपमा उठाइएको छ ।
नेपालको अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विज्ञहरू ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणी’ बनेको अवस्था मान्छन् । यसलाई व्यक्तिको जीवनसँग तुलना गर्दा ऋण तिर्न पुन: ऋण लिनुपर्ने दलदलमा फस्नु हो । अहिले मुलुकको अवस्था उस्तै बनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो दशकमा सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा धेरै बढेको छ । आव २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोडमात्र थियो । त्यसयता गुणात्मक वृद्धि भएको ऋणभार अहिले ३० खर्ब नाघेको हो ।
सात वर्षअघि जीडीपीको ३८.०५ प्रतिशतमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५ प्रतिशत नाघेको छ ।
बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनुजस्ता कारण सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो ।
विज्ञका अनुसार उत्पादनमूलक र पूँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट, लगानी प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहे जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम हुँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
२०८१ सालमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋण संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवाब्याज भुक्तानी अनुपात बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ ।
‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदन अनुसार साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।
चालु र प्रशासनीय खर्च परिचालनमा कडाइसाथ निषेध गर : आयोग
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण चालु र प्रशासनिक खर्चमा परिचालन गर्न कडाइसाथ निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ ।
चालु आवका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋण सीमा तोक्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोगले हरेक वर्ष जस्तै आगामी आवका लागि समेत जीडीपीको ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी सीमा तोक्दै आएको छ ।
सोही सन्दर्भमा आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि सुझाव दिँदै आयोगले प्रशासनिक र चालु खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्न भनेको छ ।
‘आन्तरिक ऋण उपयोग रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न सक्ने, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पूँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाका लागि विनियोजन गर्ने, चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्ने,’ आयोगले भनेको छ ।
आयोगका अनुसार २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन जीडीपीको १.४१ प्रतिशतमात्र रहेको देखिएको छ । ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएका कारण परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको हो ।
यस प्रवृत्तिका कारण पूँजी निर्माण हुने र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको आयोगको विश्लेषण छ । आयोगले २०७५/७६ र त्यसयता गरेको सिफारिसमा सरकारलाई पूँजी निर्माणमा खर्च गर्न भनेको छ ।
तर, नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सोहीकारण आयोगले भनेको छ, ‘ऋण उपयोग र सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी विश्लेषण हुन सकेको छैन ।’
आयोगले आयोजनाहरूको लागत लाभ विश्लेषण, कुल वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलित पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजनामा आन्तरिक ऋण केन्द्रित गर्न भनेको छ ।
यसबाहेक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्नसमेत आयोगले भनेको छ । ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजना पहिचान, विकास र छनोट गर्दा अन्य विषयका अतिरिक्त आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।
उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नसमेत आयोगले भनेको छ ।
तीन वटै सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत तीन वटै तहबाट परिचालित आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ ।
साथै, त्यस्तो प्रणालीमा आयोगको पहुँच रहने गरी सुविधा दिन पनि भनिएको छ । आन्तरिक ऋण परिचालनलाई भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च गरेसरह मानिने भन्दै आयोगले आन्तरिक आम्दानीबाट आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्थामा पुग्न तीन तहका सरकारले सिफारिस भएको सीमा बमोजिमको आन्तरिक ऋण परिचालन र राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
महालेखाको निष्कर्ष : सार्वजनिक ऋण रकम पूँजी निर्माणमा खर्च भएन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत सार्वजनिक ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च नभएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो रकम कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु शीर्षकमा समेत खर्च भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाका अनुसार वाह्य मौद्रिक प्रभावका कारण ऋण संरचना संवेदनशील बनेको छ । विदेशी मुद्रामा हुने विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने वित्तीय उपकरण परिचालन गर्न सकिनेतर्फ दृष्टिगत गरी उत्पादकत्व प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन गन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
अर्कातर्फ, महालेखाले कुल राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा ८० प्रतिशत हाराहारी मात्र हुँदा आन्तरिक स्रोतमा चाप पर्ने गरेको प्रवृत्ति उल्लेख गरेको छ । ऋण सेवा (साँवाब्याज भुक्तानी) को बढ्दो दायित्वका कारण अन्य खर्चका लागि ऋणमा आश्रित हुनुपर्ने प्रवृत्ति बारे महालेखाले भनेको छ, ‘चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राखी ऋण रकमलाई प्रतिफल दिने योजनामा परिचालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।
