विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा ४.८ अर्ब डलर आवश्यक, एआईटीसँग पाँच क्षेत्रमा सहकार्यको प्रस्ताव

काठमाण्डौ । नेपालमा पछिल्ला प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिपछि पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित कार्यक्रममा पछिल्ला विपद्को प्रभाव केवल सडक पुल र जलविद्युत् आयोजनाको क्षतिमा सीमित नरहेको भन्दै प्रभावित परिवार व्यवसाय र समुदायको आर्थिक पुनर्स्थापनासमेत समेट्दा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताएका हुन्। पछिल्लो द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनमा विपद्को कुल आर्थिक प्रभाव करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर र पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माण आवश्यकता करिब ४.८ अर्ब डलर देखिएको छ।

थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावास र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘अनुसन्धान नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एसियामा विपद् उत्थानशीलताको प्रवर्द्धनः नेपालमा उत्थानशील पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण’ विषयक गोष्ठीमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र एआईटीबीच पाँच क्षेत्रमा व्यावहारिक साझेदारी अघि बढाउने प्रस्तावसमेत राखेका छन्। कार्यक्रम बैंककमा जारी क्षेत्रीय विपद् तथा दिगो विकाससम्बन्धी छलफलको एक हिस्साका रूपमा आयोजना गरिएको हो।

श्रेष्ठले पहिलो चरणमा नेपालका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग मिलेर सुरक्षित पर्वतीय विकाससम्बन्धी संयुक्त अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। विपद्का कारण जोखिममा रहेका भिरालो भूभाग हिमताल तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार पहिचान गरी अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यलाई योजना र इन्जिनियरिङ निर्णयमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

दोस्रो प्राथमिकतामा भूउपग्रह तथा जमिनमा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई स्थानीय समुदाय मोबाइल फोन र जलविद्युत् आयोजनाका नियन्त्रण कक्षसम्म पुग्ने पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय संस्थाले नै सञ्चालन मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्न सक्ने कम लागतका प्रविधि विकासमा एआईटीको सहयोग खोजिएको छ।

तेस्रो क्षेत्रमा जलविज्ञ इन्जिनियर योजनाकार र स्थानीय अधिकारीको क्षमता विकासका लागि संयुक्त अनुसन्धान व्यावसायिक तालिम तथा आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ।

चौथोमा सरकार समुदाय निजी क्षेत्र र वित्तीय साझेदारसमेत सहभागी हुने गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनाको सूची तयार गर्ने र पाँचौँमा स्वच्छ ऊर्जा दिगो कृषि जडीबुटी तथा जिम्मेवार पर्यटनमा अनुसन्धान प्रविधि हस्तान्तरण र व्यावहारिक तालिम अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रत्येक परियोजनामा नेतृत्व गर्ने निकाय आवश्यक स्रोत र स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्ने प्रत्यक्ष लाभ सुरुमै स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले भोटेकोशी–त्रिशूली कोरिडोरको पुनर्निर्माणलाई केवल भत्किएका संरचना पुनः बनाउने कामका रूपमा नहेरी व्यापार पर्यटन स्वच्छ ऊर्जा र स्थानीय अर्थतन्त्र पुनःस्थापनासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए।

सडक पुल जलविद्युत् आयोजना बस्ती तथा प्रसारण लाइनलाई छुट्टाछुट्टै संरचनाका रूपमा नभई एकअर्कामा निर्भर प्रणालीका रूपमा हेरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

उनका अनुसार कुनै पुलको सुरक्षा माथिल्लो जलाधारको अवस्थासँग जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा भौगर्भिक अवस्थासँग र कुनै बस्तीको दीर्घकालीन भविष्य सुरक्षित जमिन तथा जीविकोपार्जनका अवसरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले पुनर्निर्माणमा सुरक्षित बस्ती भरपर्दो यातायात जोखिम प्रतिरोधी जलविद्युत् संरचना प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जनलाई एउटै योजनामा समेट्नुपर्ने उनले बताए।

पूर्वसूचना प्रणालीले केवल जोखिमको सूचना पठाएर मात्र नपुग्ने भन्दै नागरिकले के गर्ने कहाँ जाने र सुरक्षित स्थान पुग्न कति समय बाँकी छ भन्ने जानकारीसमेत दिन सक्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।

उनले नदी र मौसमको निगरानीसँगै हिमनदी हिमताल अस्थिर भिरालो जमिन तथा पर्वतीय भूभागको निरन्तर अनुगमन आवश्यक रहेको बताए।

पछिल्ला विपद्का सन्दर्भमा मन्त्री श्रेष्ठले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिम केही घण्टामै सयौँ किलोमिटर तलसम्म फैलिन सक्ने भएकाले केवल वर्षाको पूर्वानुमानमा आधारित विपद् व्यवस्थापन पर्याप्त नहुने धारणा राखेका छन्। हालैका घटनापछि नेपालले क्षेत्रीय स्तरमै भूउपग्रह तथ्यांक पूर्वसूचना प्रणाली र प्रविधि साझेदारी बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ।

श्रेष्ठले जलवायु न्यायलाई पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायुजन्य विपद्को आर्थिक तथा सामाजिक असर तुलनात्मक रूपमा ठूलो रहेको उनको भनाइ छ। नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले वन संरक्षण स्वच्छ ऊर्जा तथा पर्वतीय पारिस्थितिकीले विश्वलाई दिएको वातावरणीय सेवाको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए।

उनले वन संरक्षण कार्बन भण्डारण तथा स्वच्छ ऊर्जाबाट सिर्जित वातावरणीय लाभको उचित मूल्य हानि तथा क्षतिका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र विपद्को सम्पूर्ण चक्रमा प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता विकासलाई जलवायु न्यायसँग जोड्नुपर्ने बताए।

नेपालको पर्वतीय अर्थतन्त्रमा स्वच्छ ऊर्जा दिगो कृषि जडीबुटी सुगन्धित वनस्पति वन पैदावार तथा जिम्मेवार पर्यटनमा ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ती क्षेत्रलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न प्रविधि वित्त सीप र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणालाई समेत अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।