एक्काइसौं शताब्दीको विश्व राजनीति गहिरो संरचनात्मक परिवर्तनको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, शीतयुद्धको अन्त्यपछि विकसित अमेरिकी प्रभाव र विश्वव्यापीकरणमा आधारित आर्थिक सम्बन्धमाथि अहिले नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन्।
चीनको उदय, रुसको सामरिक सक्रियता, भारतको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, मध्यपूर्वको अस्थिरता र प्रविधिमाथिको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेका छन्। विश्व राजनीति अब कुनै एक राष्ट्रको स्थायी प्रभुत्वमा सीमित रहनेभन्दा विभिन्न शक्तिकेन्द्रबिचको प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र रणनीतिक समायोजनबाट निर्देशित हुने दिशातर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ तर बहुध्रुवीय विश्वको उदयले स्वतः शान्ति, स्थिरता र समानता सुनिश्चित गर्दैन।
शक्ति विभिन्न राष्ट्रमा बाँडिनु र शक्तिको प्रयोग न्यायपूर्ण हुनु फरक विषय हुन्। नयाँ शक्तिकेन्द्रहरूले पनि पुरानै प्रभुत्ववादी व्यवहार अपनाए भने विश्व व्यवस्थाको स्वरूप परिवर्तन भए पनि त्यसका आधारभूत समस्या यथावत् रहन सक्छन्। त्यसैले आजको मूल प्रश्न विश्वमा कति शक्तिकेन्द्र छन् भन्ने मात्र होइन, ती शक्तिकेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय नियम, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र मानवहितलाई कति सम्मान गर्छन् भन्ने हो।
समकालीन विश्व राजनीतिमा संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबिचको प्रतिस्पर्धा सबैभन्दा प्रभावशाली आयाममध्ये एक हो। अमेरिकाले आफ्नो स्थापित सैन्य, आर्थिक, प्राविधिक र रणनीतिक प्रभाव कायम राख्न खोजिरहेको छ भने चीनले आफ्नो आर्थिक सामथ्र्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रभावमा रूपान्तरण गर्दै अघि बढिरहेको छ।
यो प्रतिस्पर्धा परम्परागत सैन्य शक्तिमा मात्र सीमित छैन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार, अन्तरिक्ष अनुसन्धान, समुद्री व्यापार मार्ग, ऊर्जा सुरक्षा र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलासमेत यसको हिस्सा बनेका छन्। प्रविधि निर्यात नियन्त्रण, व्यापारिक प्रतिबन्ध र रणनीतिक साझेदारी विस्तारले आर्थिक सम्बन्धलाई पनि शक्ति प्रतिस्पर्धाको माध्यम बनाएका छन्।
रुस–युक्रेन युद्धले युरोपेली सुरक्षा संरचना, सैन्य गठबन्धन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारितालाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। यस द्वन्द्वले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका आधारभूत सर्त हुन् भन्ने कुरा पुनः स्पष्ट पारेको छ।
युद्धको प्रभाव युद्धभूमिमा मात्र सीमित छैन, ऊर्जा आपूर्ति, खाद्य बजार, रक्षा खर्च, व्यापारिक सम्बन्ध र विश्वव्यापी कूटनीतिमा समेत यसको असर देखिएको छ। युद्ध अन्त्यका लागि गरिने वार्तामा शान्ति स्थापना मात्र होइन, सार्वभौमिकताको सम्मान, सुरक्षा प्रत्याभूति र दीर्घकालीन स्थिरताको प्रश्न पनि जोडिन्छ। यस घटनाक्रमले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छ - शक्तिशाली राष्ट्रहरूबिचको सहमतिले विश्व राजनीतिमा ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ तर सम्बन्धित राष्ट्रको सार्वभौमिकता र सुरक्षालाई बेवास्ता गरेर स्थायी शान्ति स्थापना गर्न सकिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले शक्तिको राजनीति र कानुनी उत्तरदायित्वबिच सन्तुलन कायम गर्न नसकेमा कमजोर राष्ट्रहरूको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रतिको विश्वास दुवै कमजोर हुन सक्छन्।
विश्व शक्ति सन्तुलनको अर्को प्रमुख परिवर्तन भारतको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका हो। विशाल जनसंख्या, विस्तारित अर्थतन्त्र, प्राविधिक क्षमता, सैन्य सामथ्र्य र हिन्द महासागर क्षेत्रमा रहेको रणनीतिक अवस्थिति भारतको प्रभाव विस्तारका प्रमुख आधार हुन्। भारतले अमेरिकासँग रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्दै आएको छ भने रुससँग रक्षा तथा ऊर्जा सम्बन्ध कायम राखेको छ।
चीनसँग प्रतिस्पर्धा र संवाद दुवैलाई निरन्तरता दिँदै भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। भारतको उदयलाई चीनको विकल्पका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन।
दक्षिण एसियाली सहकार्य, क्षेत्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल अर्थतन्त्र र विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्वमा भारतको भूमिकाले व्यापक प्रभाव पार्न सक्छ। नेपालका लागि भारतको बढ्दो प्रभाव अवसर र चुनौती दुवै हो।
मध्यपूर्वको राजनीति विश्व शक्ति सन्तुलनको अर्को संवेदनशील आयाम हो। इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व, इरानसँग सम्बन्धित सुरक्षा तनाव र क्षेत्रीय शक्तिहरूबिचको प्रतिस्पर्धाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरेका छन्। मध्यपूर्वमा हुने द्वन्द्वको प्रभाव क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर पुग्छ। तेल तथा ग्यासको आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, मुद्रास्फीति र वैदेशिक रोजगारीमार्फत यसको असर विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा पुग्छ।
इतिहासमा विश्व शक्ति मापन गर्ने प्रमुख आधार भूभाग, सेना र प्राकृतिक स्रोत थिए। आज यी आधार महत्त्वपूर्ण रहे पनि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक प्रविधि, साइबर सुरक्षा, तथ्यांक, डिजिटल पूर्वाधार, ब्याट्री प्रविधि र ऊर्जा प्रणालीले नयाँ शक्ति संरचना निर्माण गरिरहेका छन्। जुन राष्ट्रले प्रविधि विकास गर्न, उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न, दक्ष जनशक्ति तयार पार्न र रणनीतिक आपूर्ति शृंखला सुरक्षित राख्न सक्छ, उसले दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ।
यस परिवर्तनले आर्थिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय सुरक्षाबीचको सम्बन्ध अझ घनिष्ठ बनाएको छ। प्रविधिमाथिको अत्यधिक निर्भरताले कुनै राष्ट्रलाई आर्थिक दबाब, आपूर्ति अवरोध वा साइबर जोखिमप्रति संवेदनशील बनाउन सक्छ। त्यसैले डिजिटल सार्वभौमिकता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन अब केवल आर्थिक विकासका विषय नभई राष्ट्रिय रणनीतिका विषय पनि हुन् तर प्रविधिगत आत्मनिर्भरता भनेको विश्वसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्नु होइन। यसको अर्थ आवश्यक प्रविधि र ज्ञानमा विश्वव्यापी सहकार्य कायम राख्दै राष्ट्रिय क्षमता, दक्षता र जोखिम व्यवस्थापन विस्तार गर्नु हो। नेपालका लागि जलविद्युत्, सूचना प्रविधि सेवा, डिजिटल भुक्तानी, साइबर सुरक्षा र डाटा सेन्टर पूर्वाधार विकासले नयाँ आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सक्छन्।
बहुध्रुवीय विश्वको उदयसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको संरचना र प्रभावकारिताबारे बहस तीव्र भएको छ। सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, विकास र मानव अधिकारको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ तर विश्वको जनसंख्या, आर्थिक शक्ति, प्रविधि र राजनीतिक सम्बन्धमा व्यापक परिवर्तन आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियाका कतिपय संरचनामा ती परिवर्तनको पर्याप्त प्रतिबिम्ब देखिएको छैन। सुरक्षा परिषद्मा सुधार, विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा न्यायपूर्ण सहभागिता बढाउनु आवश्यक छ।
विश्वका धेरै राष्ट्रलाई प्रभावित गर्ने निर्णय केही शक्तिशाली राष्ट्रहरूको विशेषाधिकारमा मात्र सीमित रहनु उचित हुँदैन। तथापि संस्थागत सुधारको उद्देश्य एउटा शक्तिकेन्द्रको प्रभुत्व हटाएर अर्काको प्रभुत्व स्थापित गर्नुहुँदैन। यसको उद्देश्य साझा नियम, उत्तरदायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बलियो बनाउनु हुनुपर्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति चुनौती मात्र होइन, रणनीतिक अवसर पनि हो। भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, आर्थिक विकास र कूटनीतिक स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्दै दुवै छिमेकीसँग सहकार्य विस्तार गर्न सक्छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिक समानता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान हुनुपर्छ।
नेपालको उद्देश्य कुनै एउटा शक्तिको पक्षमा उभिनु वा अर्को शक्तिको विरोध गर्नु होइन, आफ्ना राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्दै सबै राष्ट्रसँग पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नु हो। भारत, चीन, अमेरिका र अन्य विकास साझेदारसँगका सम्बन्धलाई राष्ट्रिय आवश्यकता, सम्भावित लाभ, जोखिम र दीर्घकालीन परिणामका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कुनै पनि बाह्य शक्तिसँगको सम्बन्ध घरेलु राजनीतिक स्वार्थ वा क्षणिक दबाबको साधन बन्नु हुँदैन।
नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यापार घाटा घटाउने, निर्यात बढाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, जलविद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने विषयलाई कूटनीतिक प्राथमिकतासँग जोड्नुपर्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रको राजनीतिक विकल्प पनि सीमित हुन सक्छ। त्यसैले आर्थिक आत्मनिर्भरता राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार हो।
जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण, सूचना प्रविधि, डाटा सेन्टर र डिजिटल सेवामा लगानी विस्तार गरेर नेपालले आफ्नो रणनीतिक महत्त्व बढाउन सक्छ तर यसका लागि व्यवहार्य आर्थिक योजना, पारदर्शी लगानी प्रक्रिया, स्थिर नीतिगत वातावरण र दीर्घकालीन संस्थागत क्षमता आवश्यक हुन्छ।
अमेरिका, युरोपेली संघ, जापान, दक्षिण कोरिया तथा अन्य विकास साझेदारसँग शिक्षा, प्रविधि, लगानी र संस्थागत विकासमा सहकार्य विस्तार गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विविध बनाउन सकिन्छ। साथै, सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय प्राथमिकता अनावश्यक रूपमा बदलिने प्रवृत्ति कम गर्दै देशगत रणनीति, नियमित जोखिम मूल्यांकन र मापनयोग्य लक्ष्यसहितको कूटनीतिक प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ।
सक्षम प्रशासन, गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना प्रभावकारी परराष्ट्र नीति सम्भव हुँदैन। बाह्य सम्बन्धको वास्तविक शक्ति देशभित्रको संस्थागत विश्वसनीयता र आर्थिक सामर्थ्यबाट उत्पन्न हुन्छ।
अन्ततः विश्व राजनीति अहिले शक्ति संरचनाको पुनर्संरचना, आर्थिक प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रभावकारितामाथिको प्रश्नबाट निर्देशित छ। अमेरिका र चीनबिचको प्रतिस्पर्धा, रुसको सामरिक भूमिका, भारतको उदय, मध्यपूर्वको अस्थिरता र प्रविधिगत क्रान्तिले विश्व व्यवस्थाको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेका छन् तर नयाँ विश्व व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव कसरी प्रयोग गर्छन् भन्नेमा मात्र निर्भर हुनुहुँदैन। साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता, विकासशील समाजको आकांक्षा, मानव अधिकार, आर्थिक न्याय र विश्वव्यापी सहकार्यले पनि यसको स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्छ।
नेपालका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ स्पष्ट छ– भूगोल हाम्रो यथार्थ हो तर राष्ट्रिय क्षमता हाम्रो छनोट हो। विश्व राजनीतिमा वास्तविक सफलता अर्को राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनु मात्र होइन, आफ्नै समाजलाई सक्षम बनाउनु र साझा समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न सक्नु हो। विश्वको भविष्य कसको प्रभुत्व स्थापित हुन्छ भन्ने प्रश्नले मात्र होइन, शक्ति कति न्यायपूर्ण रूपमा प्रयोग हुन्छ र मानवताको साझा हित कति सुरक्षित रहन्छ भन्ने प्रश्नले निर्धारण गर्नेछ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८३ ११:३९ बिहीबार
