१२ कात्तिक, बागलुङ । बागलुङका विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले पहिलो चरणमा दुई करोड रुपैयाँ अनुदान उपलव्ध गराएको छ ।
सरकारले गत असोज ११ गतेको बाढीपहिरोबाट धनजनको क्षति पुगेका पश्चिम बागलुङका छ स्थानीय तहलाई ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । घोषणालगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिलो चरणमा छ स्थानीय तहलाई दुई करोड रुपैयाँ राहत आएको बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
उक्त रकम सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएको पालिकाको खातामा पठाइने छ । पालिकाले विपद्पछि तत्कालै गर्नुपर्ने सडक पुनः सञ्चालन, खानेपानी मर्मत, विद्यालयमा पठनपाठको वातावरण बनाउने लगायतमा खर्च गर्न सक्ने प्रजिअ आचार्यले बताए ।
‘विपद्पछि तत्कालै सम्पादन गर्नुपर्ने काममा पालिकामा रकम अभाव नहोस् भनेर आएको हो, निजी आवास पुनर्निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण तथा सडक निर्माणका लागि आगमी दिनमा थप बजेट आउने छ । हाल प्राप्त भएको बजेट खानेपानी, शिक्षा, सडक जस्ता तत्कालै गर्नुपर्ने मर्मतलगायतका काममा खर्च गर्र्न सकिने छ,’ उनले भने ।
अनुदानको रकमबाट विद्युत् सञ्चालनका लागि नहर मर्मत, खानेपानीको पाइप मर्मत, अवरुद्ध सडक खुलाउन र घरको छाना उडाएकालाई तत्कालै ओत लाग्ने व्यवस्था गर्न पालिकालाई भनिएको छ । जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिका, बडिगाड गाउँपालिका, गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिका सबै वडा र निसीखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४ र ६, तमानखोला गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ४ वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका पालिकालाई रु ४० लाखका दरले र आंशिक रुपमा घोषणा गरिएको निसीखोला र तमानखोलालाई रु २० लाख बराबरको बजेट प्राप्त भएको छ । गत असोज ११ गतेको बाढीपहिरोमा परी बागलुङमा १३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । मृत्यु हुनेमा निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकाका पाँच÷पाँच जना र ताराखोला गाउँपालिकाका तीन जना रहेका छन् ।
यस्तै बडिगाड गाउँपालिकामा हावाहुरीका कारण सयौ घरको छाना उडाएको थियो भने गलकोट र ढोरपाटनमा सडक, विद्यालय र निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो । सरकारले यी क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै अब प्रभावित क्षेत्रमा पुनरुत्थान, राहत वितरण र भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको कामले गति लिने बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए ।
रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।
.jpg)