[अर्काइभ] टुँडिखेलबाटै एमालेले वामदेवसहित सयौंलाई भ्रष्टाचारी किटानी गरेपछि...

सार्वजनिक रुपमै वामदेव गौतमलाई भ्रष्टाचारी किटान गरेको विषयमा अहिलेसम्म पनि एमाले नेताहरूले प्रतिक्रिया दिने गरेका छैनन् । वामदेवमाथि लगाएको आरोप गलत थियो पनि भनिएको छैन ।

काठमाडौं — २१ फागुन २०५४ मा ४६ जना सांसदसहित एमालेबाट फुटेर नेकपा माले गठन गरिएको थियो । दल त्यागसम्बन्धी ऐनमा ४० प्रतिशत सांसदले लिखित सूचना गरेमा संसद्‍मा छुट्टै दलको मान्यता पाउने उल्लेख थियो । त्यही ऐनमा टेकेर एमालेका प्रतिनिधिसभामा ४० र राष्ट्रियसभाका ६ समेत ४६ जनाले छुट्टै दलको मान्यता पाउन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसकै आधारमा सचिवालयले छुट्टै दलको मान्यता दिएको थियो । एमाले त्यही दिनदेखि विधिवत् रूपमा फुटेको थियो ।

पार्टी विभाजन हुनु अघि एमालेले वामदेव गौतमसहितका नेताहरूलाई कारबाही गरेको सूचना जारी गरेको थियो । तर सांसदहरूले संसद्‍मा दर्ता गराएको निवेदनका आधारमा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले २२ फागुन २०५६ मा एमालेबाट फुटेको मालेलाई छुट्टै दलको मान्यता दिएर सूचना टाँस गराएका थिए ।

पार्टी फुटाएकोमा मालेका नेताहरूप्रति एमाले नेताहरू निकै रुष्ट भएका थिए । मालेले साहना प्रधानलाई अध्यक्ष बनाए पनि विभाजनको मुख्य योजनाकार वामदेव गौतमलाई मानिएको थियो । गौतम मालेको महासचिव थिए । २०५६ वैशाख र जेठ दुई चरणमा भएको आमनिर्वाचनमा मालेका उम्मेदवारले जताततै मत काटेका कारण एमालेले अपेक्षा गरे अनुसार जित हासिल गर्न सकेन । मालेले त १ सिट पनि जितेन । यसको सबै धेरै फाइदा कांग्रेसलाई भएको थियो । कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत ल्याएर १३ जेठ २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा एमाले कांग्रेसप्रति निकै आक्रामक देखिन्थ्यो । सत्ता र संसद् बाहिर रहेको मालेप्रतिको एमालेको व्यवहार पनि निकै छुद्र र अशिष्ट देखिन्थ्यो । एमालेले मालेका नेताहरूप्रति पनि लक्षित गरेर अनेक सन्दर्भ कोट्याउने गरेको थियो । मालेका कारण आफ्नो पार्टी कमजोर भएको बुझाई एमाले नेताहरूको थियो ।

कांग्रेसको सरकार बनेपछि महंगी, भ्रष्टाचार, शान्ति सुरक्षालगायतका विषय उठाएर एमालेले सडक र सदनमा अनेक प्रकृतिका आन्दोलन गरिरहेको थियो । एमालेले भ्रष्टाचारी नेता तथा व्यवसायीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको थियो । भ्रष्टाचारको विषय उठाउनुको मुख्य लक्ष्य मालेका महासचिव वामदेवमाथि प्रहार गर्नु थियो । २९ चैत २०५३ मा राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रित्वमा गठन भएको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका वामदेवले सुन तस्करी गराएको लगायतका विषय उठेको थियो । गृहमन्त्री हुनु अगावै गौतममाथि एमाले केन्द्रीय समितिमा सत्ताका लागि सांसदहरूलाई सुरा–सुन्दरी सप्लाई गरेको, सांसद खरिद–बिक्री गरेको, पार्टीको रकम हिनामिना गरेको, भन्सारबाट कमिसन बुझेको जस्ता विषय उठाएर लिखित प्रस्ताव छलफलका लागि पेस गरिएको थियो । केन्द्रीय सदस्य ईश्वर पोखरेलले १३ फागुन २०५३ को केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावले गौतमलाई निकै ठुलो नैतिक संकट परेको थियो ।

एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमै औपचारिक रूपमा उक्त विषयले प्रवेश पाएको थियो । २०५४ माघमा आयोजना गरिएको एमालेको छैटौं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमले एउटै मञ्च वा फरक मञ्चमा बोले पनि धुपौरे, राष्ट्रघाती, महा राष्ट्रघाती, अमेरिका र भारत परस्त, पञ्चायती मण्डलेजस्ता शब्दले एउटाले अर्कोलाई गालीगलौज गरिरहन्थे । ४ असोज २०५३ को राति महाकाली सन्धि पारित गराएको घटनाले एमालेमा प्रष्ट रुपले विभाजन देखिएको थियो । वामदेवसहितका सांसदहरू महाकाली सन्धिविरुद्ध उभिएका थिए । यस्तै पृष्ठभूमिलाई आधार बनाएर त्यसमै टेकेर सम्पत्तिको विषय उठाएर गौतममाथि प्रहार सुरु गरेको एमालेका एकाथरी नेताहरूले बताउने गरेका थिए ।

पार्टी फुटाएर फरक धारमा लागेका वामदेवलाई कमजोर बनाउने र मुलुकमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका सशक्त देखाउने रणनीति अनुसार एमालेले २६ चैत २०५६ मा टुँडिखेलबाटै मुलुकका भ्रष्टाचारीको नामको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । एमाले पार्टीमा प्राप्त उजुरीलाई आधार बनाएर छानबिन गरेको भन्दै वृहत् जनसभानै आयोजना गरेर टुँडिखेलबाटै भ्रष्टाचारी किटानी गरेपछि मुलुकमा एक प्रकारको खैलाबैला मच्चिएको थियो । सत्तामा बसिसकेको र मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कुन आधारमा सार्वजनिक सभा गरेर कसैलाई भ्रष्टाचारी घोषणा गर्न सक्छ ? यो प्रश्न अनुत्तरित थियो । टुँडिखेलको एमाले सभामा आन्दोलन परिचालन कमिटीका सचिव प्रदिप नेपालले पार्टी कार्यालयमा २ हजार ७८८ उजुरी परेकोमा १ हजार ३०० उजुरीमाथि छानबिन गरेर नामावली तयार गरेको बताएका थिए ।

पार्टीले नै छानबिन गरेको भन्दै मालेका महासचिव तथा पूर्वगृहमन्त्री वामदेवसहित राजनीतिकर्मी, भन्सार र राजस्वका कर्मचारी, उद्योगपति र व्यापारीको नाम नमुनाको रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो । वामदेवलाई त कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कासँग पैसा लिएर पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाइएको थियो । यो आरोप बेलाबेलामा एमाले नेताहरूले लगाउँदै आएका थिए । एमालेले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार, महंगी र असुरक्षाविरुद्धको आन्दोलनअन्तर्गत २०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल भएको दिन ‘जनआन्दोलन दिवस’ मा टुँडिखेलमा मुलुकभरबाट आफ्ना समर्थक जम्मा गरेर उक्त घोषणा गरिएको थियो । घोषणामा सबैभन्दा केन्द्रमा वामदेव थिए ।

आन्दोलन परिचालन समितिका सचिव तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री नेपालले टुँडिखेलको सभामा भनेका थिए,‘भ्रष्टाचारीहरूको छानबिन गर्ने क्रममा हामीले धेरै तलदेखि धेरै माथिसम्म र नयाँदेखि पुरानासम्म भ्रष्टाचारी फेला पारेका छौं । तर आज विचित्रका भ्रष्टाचारीको नाम मात्र पेस गरेका छौं ।’ वामदेवको नाम पनि विचित्र भ्रष्टाचारीको सूचीमा थियो । सचिव नेपालले एक वर्ष अघि पूर्वगृहमन्त्री खड्का स्वयंले पत्रकारको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा एमालेका तत्कालीन उपमहासचिव वामदेवलाई १ करोड ८० लाख दिएर पार्टी फुटाउन लगाएको बताएको प्रसंग जोड्दै उक्त रकम कहाँबाट आयो खोजी गर्नुपर्ने बताएका थिए । नेपालले वामदेवमाथि आरोप लगाउँदै भनेका थिए, ‘उपप्रधानमन्त्री हुँदा पाँच वटा जिपभित्र राखेर १ अर्ब १६ करोड ९ लाख मूल्य बराबरको १ हजार ६३८ किलो सुन अवैध रूपमा भित्र्याएर भ्रष्टाचार गरिएको छ ।’

पछिल्ला ३ वर्षयता बर्सेनि ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व घोटाला हुँदै गएको दाबी नेपालले सभामा सार्वजनिक गरेका थिए । सभामा भ्रष्टाचारीको सूची पढ्दै राजस्व ठग्ने ३२१ जना, तस्कर १३० जना, भू–माफिया ५६ जना, १३१ जना विदेशी अपराधी र अख्तियारले दोषी प्रमाणित गरेका ३५० जनाको नामावली एमाले पार्टीमा रहेको जानकारी औपचारिक रूपमा गराइएको थियो । अंक नै तोकेर राजस्व घोटाला भएको भनिए पनि कुन आधार, प्रमाण र मापदण्डका आधारमा उक्त निष्कर्ष दिइयो त्यो भने बताइएको थिएन । नेपालले भनेका थिए, ‘सरकार यी दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न तयार छ भने हामी पनि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं, होइन भने जनता हाम्रो साथमा छन् ।’

एमालेका तत्कालीन उपनेता केपी शर्मा ओलीले संसद्‍बाट यस्ता मुद्दाहरू टुंगो नलागे ११७औं अधिवेशनको बैठक चल्न नदिने बताएका थिए । उनले उठेका मुद्दा किनारा नलगाई अघि बढ्न खोजेमा सिंगो अधिवेशनभर अवरोध सिर्जना गरिने घोषणा गरेका थिए । यस्तै कांग्रेसले भाग्ने नीति अपनाएको भन्दै ओलीले अधिवेशनमा नछाड्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘कांग्रेसलाई छोड्ने छैनौं, आगामी अधिवेशनमा सुरुदेखि नै हामी संसद् अवरुद्ध गर्छौं,’ ओलीले भनेका थिए, ‘कांग्रेस आफैंले राज्यसत्ताको आडमा आतंक सिर्जना गरिरहेको छ ।’

उनले कांग्रेस सरकारले ल्याएको गरिबसँग विश्वेश्वर, महिला जागृति तथा आयआर्जन कार्यक्रम, गणेशमान शान्ति अभियान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी पनि दिएका थिए । उनले उक्त कार्यक्रमहरू कांग्रेसीकरण भएकाले रोक्ने चेतावनी दिएका थिए । नियुक्त, सरुवा बढुवामा भएको कांग्रेसीकरण, चेलीबेटी बेचबिखन र जाली तमसुक च्यात्ने जस्ता विभिन्न विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी उनले दिएका थिए । उनले ७५ जिल्लामा आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताएका थिए ।

एमाले महासचिव नेपालले भने २०४६ सालको राँको ननिभेको भन्दै आन्दोलन कांग्रेसको आतंकविरुद्ध लक्षित हुने बताएका थिए । उनले भ्रष्टाचारीलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवाले काखी च्यापेको आरोप लगाएका थिए । आजभन्दा २७ वर्षअघि एमालेले वामदेवसहितका राजनीतिक दलका नेताहरू, उद्योगी, व्यापारी र राजस्व समूहका कर्मचारीलाई नामै किटानी गरेर भ्रष्टाचारी घोषणा गरेको सन्दर्भ जोडेर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २७ चैत २०५६ मा ‘एमालेद्वारा केही व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारी र तस्कर भएको आरोप’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो । उक्त घोषणाको लगभग दुई वर्षपछि २०५८ मा एमाले र मालेबीच एकीकरण भयो । वामदेवलाई एमालेले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७२ सालमा गृहमन्त्री बनायो  । तर पार्टी एकीकरण गर्दा वा वामदेवलाई गृहमन्त्री बनाउँदा एमाले आफैंले टुँडिखेलबाट घोषणा गरेको भष्टाचारको विषय कहिल्यै उठाएन ।

सार्वजनिक रूपमै वामदेवलाई भ्रष्टाचारी किटान गरेको विषयमा अहिलेसम्म पनि एमाले नेताहरूले प्रतिक्रिया दिने गरेका छैनन् । वामदेवमाथि लगाएको आरोप गलत थियो पनि भनिएको छैन । त्यसैले एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले बिना प्रमाण औपचारिक रूपमै कसैलाई भ्रष्टाचारी करार गर्नु र त्यसपछि चुपचाप रहनुले यथार्थभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि अपनाइएको कच्चा प्रोपगान्डाको रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ । -प्रस्तुतिः ऋषिराम पौड्याल