११ कात्तिक, काठमाडौं । मोरङ जिल्ला तथा आसपास क्षेत्रको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन कानेपोखरी गाउँपालिका–२ मा १३२ केभी क्षमताको केरौन सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
सबस्टेसनलाई १४ र १५ कात्तिकमा चार्ज गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । उक्त दिनमा पूर्वपश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत दुहबी–दमक खण्डमा पर्ने केरौन सबस्टेसनमा लाइनलाई भित्र छिराउने (लुप इन) र बाहिर निकाल्ने (लुप आउट) कार्य गरिने छ । दुहबी–दमक १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट सबस्टेसनमा विद्युत् आपूर्ति हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
दुहबी–दमक प्रसारण लाइन शनिबार र आइतबार बिहान ४ बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म बन्द गरी लुप इन र लुप आउटको कार्य गरिने छ । यसका कारण उक्त समयमा झापा, इलाम, पाँचथर ताप्लेजुङ जिल्लाका सम्पूर्ण भाग र मोरङका उर्लाबारी, पथरी आसपास क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सबस्टेसनमा १३२/३३ केभी, ६३ एमभीएका दुई र ३३/११ केभी, २२.५ एमभीएको एउटा पावर ट्रान्स्फर्मर राखिएको छ । सबस्टेसनको कुल क्षमता १४८.५ एमभीए छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि मोरङ जिल्लाको विद्युत् आपूर्ति सुरक्षित, भरपर्दो हुने र प्राविधिक चुहावट समेत घट्ने बताए ।
अहिले त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका ३३ केभी लाइन धेरै लामो हुँदा प्राविधिक चुहावट बढी रहेको र उपभोक्ताले छिनछिनमा लाइन जाने (ट्रिपिङ) समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले अब ३३ केभी लाइनको लम्बाइ घट्दा चुहावट पनि घट्ने र भोल्टेजमा सुधार भई विद्युत आपूर्ति विश्वसनीय र गुणस्तरीय बन्ने बताए ।
हाल उक्त क्षेत्रका लागि दुहबी–रानी–रङ्गेली ३३ केभी करिब ५० किलोमिटर लामो लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको थियो । अब लाइनको लम्बाइ घट्ने हुँदा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुनेछ ।
सबस्टेसनबाट स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ केभीका ५ वटा फिडर लाइन निकालिएको छ । त्यस्तै करौन–रङ्गेली र केरौन–विराटचोक ३३ केभी डबल सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ । सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि उक्त लाइन पनि चार्ज गरिने केरौन सबस्टेसन आयोजना प्रमुख दर्शन राय यादवले बताए ।
आयोजना निर्माणका लागि २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अनुमानित लागत करिब १ अर्ब रुपैयाँ रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको हो ।
.jpeg)