नेपालको राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (एनबीएसएपी) को प्रभावकारी कार्यान्वयन र सन् २०३० सम्म जैविक विविधतासम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘नेपालको जैविक विविधतासम्बन्धी दृष्टिकोण : महत्त्वाकाङ्क्षादेखि कार्यान्वयनसम्म’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनामा समावेश ३६ वटा लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, युवा, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदाय र विकास साझेदारबीच समन्वय, दिगो वित्तीय स्रोत परिचालन र मापनयोग्य कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले नेपालको राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनासम्बन्धी भिडियो प्रस्तुति गरेको थियो। भिडियोमार्फत जैविक विविधता संरक्षण तथा राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता उजागर गरिएको थियो।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले भिडियो सन्देशमार्फत पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, जनजीविकाको आधार, खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जैविक विविधताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्। उनले जैविक विविधतासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्दै रणनीति तथा कार्ययोजनाका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
कार्यक्रममा जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि (सीबीडी) को सचिवालयका प्रतिनिधि क्यू अपाज तथा यूएनडीपीको जैविक विविधता वित्त पहल (बायोफिन) का क्षेत्रीय प्रतिनिधिले जैविक विविधता संरक्षणका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र दिगो वित्तीय स्रोत परिचालनको महत्त्व औँल्याए।
कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजित प्यानल छलफलमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, विश्व युवा जैविक विविधता सञ्जाल (जीवाईबीएन), आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र यूएनडीपीका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
विश्व युवा जैविक विविधता सञ्जालकी प्रतिनिधि श्रेयाले जैविक विविधतासम्बन्धी नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका प्रतिनिधि कमल राईले सन् २०३० सम्मका जैविक विविधतासम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न तीव्र प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा समुदायको सक्रिय योगदान रहने बताए।
इसिमोडका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनाका प्राथमिकतालाई विश्वव्यापी वातावरण सुविधा (जीईएफ) को नवौँ पुनःपूर्ति चक्र (जीईएफ–९) तथा विश्वव्यापी जैविक विविधता प्रारूप कोष (जीबीएफएफ) सँग समन्वय गरी वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सकिने अवसरबारे चर्चा गरे। उनले जैविक विविधता संरक्षणमा सामुदायिक वनको महत्त्वसमेत औँल्याए।
यूएनडीपीकी प्रतिनिधि एन्जेलिकले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनालाई जैविक विविधतासम्बन्धी चुनौती समाधान गर्ने दस्तावेजका रूपमा मात्र नभई दिगो विकास प्रवर्द्धन र साझेदारी सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले नेपालको जैविक विविधतासम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए। उनले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनामा स्पष्ट सूचकसहित ३६ वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि साझा जिम्मेवारी, समन्वय र मापनयोग्य प्रगति आवश्यक रहेको बताए।
यूएनडीपीका बिजेन्द्रले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा जैविक विविधता संरक्षणका लागि समावेशी शासन व्यवस्था, दिगो वित्तीय स्रोत परिचालन, युवा तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता एवं साझेदारी सुदृढ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८३ १६:५३ बुधबार
