नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अब नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित छैन । पार्टीको आधिकारिकता, महाधिवेशनको वैधानिकता र संगठनमाथिको नियन्त्रणको लडाइँ जिल्ला तहसम्म विस्तार भएको छ ।
सभापति गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको अवस्थामा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष भने समानान्तर महाधिवेशनको तयारीसहित जिल्ला अधिवेशनमा सक्रिय भएको छ ।
देउवा पक्षले अहिलेसम्म १० जिल्लामा अधिवेशन गरी जिल्ला सभापतिसहित पदाधिकारी चयन गरेको छ । एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा अधिवेशनलाई प्राथमिकता दिएको यो समूहले सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्दै संगठनात्मक गतिविधिलाई निरन्तरता दिएको छ । पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला देउवा पक्षले तल्लो तहदेखि आफ्नो संगठनात्मक आधार बलियो बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
एकातिर गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व र संगठनलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने प्रयासमा छ भने अर्कोतिर देउवा पक्ष आफ्नो राजनीतिक प्रभाव र संगठनात्मक पकड कायम राख्ने कसरतमा छ । दुवै पक्षका गतिविधिले कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षलाई थप पेचिलो बनाएका छन् ।
देउवा पक्षले संखुवासभामा रामकुमार जिमी, डोल्पामा देउप्रसाद बुढा, हुम्लामा सूर्यबहादुर शाही, जुम्लामा नेत्रकला शाही, मुगुमा तिलक मल्ल, रुकुम पश्चिममा नन्दबहादुर विष्ट, कालिकोटमा नगेन्द्र विष्ट, डोटीमा बाजीसिंह खड्का, बैतडीमा वीरबहादुर विष्ट र रोल्पामा मानबहादुर खत्रीलाई जिल्ला सभापति चयन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
जिल्ला तहमा नेतृत्व चयनलाई तीव्रता दिनु देउवा पक्षका लागि केवल संगठनात्मक प्रक्रिया पूरा गर्ने विषय होइन । यसले पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव कायम रहेको सन्देश दिनुका साथै प्रस्तावित समानान्तर महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि र संगठनको आधार तयार गर्ने उद्देश्यसमेत बोकेको छ ।
देउवा पक्षले पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालालाई महाधिवेशन तयारी समितिको संयोजक बनाएर संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाएको छ । कात्तिक १५ गतेसम्म जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र मंसिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन गरी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने उसको कार्यतालिका छ ।
तर, जिल्ला तहमा नेतृत्व चयन हुँदैमा पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुने अवस्था छैन । निर्वाचित नेतृत्वको राजनीतिक प्रभाव, कार्यकर्ताको वास्तविक समर्थन र महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिको आकलनले मात्र देउवा पक्षको संगठनात्मक अवस्थाको यथार्थ चित्र देखाउनेछ ।
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि पार्टीलाई नीतिगत, संगठनात्मक र पुस्तागत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने अवसर पाएको छ । युवा नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा, संगठन सुधारको प्रतिबद्धता र पार्टीलाई बदलिँदो राजनीतिक परिवेशअनुकूल बनाउने चुनौती अब थापा नेतृत्वकै काँधमा छ ।
तर, नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा पार्टीभित्रको पुरानो शक्ति संरचना स्वतः समाप्त हुँदैन । कांग्रेसको लामो राजनीतिक यात्रामा प्रभावशाली रहेका नेताहरू, उनीहरूको संगठनात्मक सञ्जाल र जिल्ला तहसम्म फैलिएको सम्बन्धलाई समेट्न नसके नयाँ नेतृत्वका लागि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु कठिन हुन सक्छ ।
थापा नेतृत्वको कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक वैधता स्थापित गर्न पार्टी सञ्चालनमा पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र संगठनमा न्यायपूर्ण अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । नेतृत्व परिवर्तनलाई व्यक्ति परिवर्तनमा मात्र सीमित नराखी पार्टीको कार्यशैली र राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार गर्न सके त्यसले कार्यकर्तामा नयाँ विश्वास पैदा गर्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ, पुरानो नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेका कार्यकर्तालाई आकर्षित गर्नु र देउवा पक्षमा रहेका नेताकार्यकर्तालाई पनि पार्टीको मूल प्रवाहमा समेट्नु थापा नेतृत्वका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अन्यथा, नेतृत्व परिवर्तनको उत्साह संगठनात्मक विभाजनमा परिणत हुने जोखिम रहन्छ ।
देउवा पक्षको सक्रियतालाई नेतृत्व गुमेपछि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र संगठनात्मक प्रभाव जोगाउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ । पार्टीको पुरानो केन्द्रीय कार्यसमिति नै वैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएको यस समूहले समानान्तर अधिवेशनमार्फत आफ्नो राजनीतिक दाबीलाई संगठनात्मक आधार दिन खोजेको देखिन्छ ।
यसका लागि जिल्ला र प्रदेश तहमा नेतृत्व चयन गर्नु महत्त्वपूर्ण भए पनि चुनौती कम छैन । समानान्तर गतिविधिले कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा संगठित गर्न सक्ने सम्भावना जति छ, त्यसले पार्टीभित्र थप अन्योल र विभाजन बढाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
देउवा पक्षले आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउन संगठनात्मक सक्रियतासँगै पार्टी एकताको सम्भावनालाई पनि खुला राख्नुपर्ने देखिन्छ । पुरानो नेतृत्वको अनुभव र संगठनात्मक क्षमतालाई पार्टीको हितमा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सके त्यसले कांग्रेसलाई थप विभाजन हुनबाट रोक्न सहयोग गर्न सक्छ ।
तर, समानान्तर महाधिवेशनबाट अर्को नेतृत्व चयन गर्ने र त्यसलाई आधिकारिकता दिलाउने प्रयास मात्र अघि बढेमा कांग्रेसभित्रको विवाद थप लम्बिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, आधिकारिक नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनालाई लिएर अन्योल बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
कांग्रेसको अहिलेको विवादको मूल प्रश्न पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने मात्र होइन, कुन प्रक्रियाबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने पनि हो । गगन थापा नेतृत्वको पक्षले आफ्नो महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरिसकेको छ भने देउवा पक्षले पुरानो केन्द्रीय कार्यसमितिको निरन्तरता र आफ्नो महाधिवेशन प्रक्रियालाई वैधानिक ठहर गर्दै आएको छ ।
यस विवादको कानुनी पाटो पनि महत्त्वपूर्ण छ । देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो महाधिवेशन कार्यतालिकाबारे जानकारी गराएको छ र पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद न्यायिक प्रक्रियामा रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको निरूपण, दुवै पक्षबीचको राजनीतिक संवाद र कार्यकर्ताको समर्थनले कांग्रेसको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ । जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले कति कार्यकर्ता र प्रतिनिधिको समर्थन जुटाउँछ भन्ने विषय पनि त्यसका लागि निर्णायक हुनेछ ।
कांग्रेस भित्रका गतिविधि एकताका लागि कि थप विभाजित हुन ?
कांग्रेसभित्रको अहिलेको परिस्थितिले तीन सम्भावना देखाएको छ । पहिलो, राजनीतिक संवाद र सहमतिबाट दुवै पक्षलाई समेट्ने गरी पार्टी एकताको आधार तयार हुन सक्छ । दोस्रो, कानुनी तथा संगठनात्मक प्रक्रियामार्फत विवादको टुङ्गो लाग्न सक्छ । तेस्रो, दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा कायम रहे पार्टीभित्रको विभाजन संस्थागत हुँदै जान सक्छ ।
एकताको सम्भावना समाप्त भइसकेको भने छैन । नेतृत्व र महाधिवेशन प्रक्रियाबारे सहमति खोज्ने, दुवै पक्षका नेताकार्यकर्तालाई सम्मानजनक स्थान दिने र संगठनात्मक विवादलाई संवादबाट समाधान गर्ने प्रयासले पार्टीलाई एउटै धारमा फर्काउन सक्छ ।
तर, एकताका लागि केवल औपचारिक संवाद पर्याप्त हुँदैन । नेतृत्वको दाबी, प्रतिनिधित्वको प्रश्न र संगठनमाथिको नियन्त्रणबारे दुवै पक्ष लचिलो हुनुपर्नेछ । एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने रणनीति लिएमा सहमतिको सम्भावना कमजोर हुँदै जानेछ ।
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसका लागि चुनौती नयाँ नेतृत्वको औचित्य पुष्टि गर्दै सबैलाई समेट्नु हो । देउवा पक्षका लागि आफ्नो संगठनात्मक प्रभाव कायम राख्दै पार्टीको एकता र भविष्यबारे जिम्मेवार निर्णय लिनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
अन्ततः कांग्रेस दुई खेमामा सीमित रहने वा एउटै पार्टीका रूपमा अघि बढ्ने भन्ने कुरा जिल्ला अधिवेशनमा चयन भएका सभापतिको सङ्ख्याले मात्र निर्धारण गर्नेछैन । नेतृत्वको राजनीतिक परिपक्वता, कार्यकर्ताको भावना, संगठनात्मक सहकार्य र आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको समाधानले यसको भविष्य तय गर्नेछ ।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८३ १७:०४ बुधबार
