संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा क्युबामाथि अमेरिकाले लगाएको दशकौँ पुरानो आर्थिक नाकाबन्दी (एम्बार्गो) सम्बन्धी वार्षिक बहसका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज र क्युबाका विदेशमन्त्री ब्रूनो रोड्रिगेज पारिलाबिच असामान्य भनाभन भएको छ।
मङ्गलबार महासभाको बैठकमा अमेरिकी राजदूत वाल्ट्जले क्युबाली शासनमाथि दमन र भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाउँदै गर्दा क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलले उनको भाषण रोक्न खोजेपछि सभाकक्षभित्र तीव्र तनाव फैलिएको थियो। परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाका अध्यक्ष खलीलुर रहमानले केही समयका लागि बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको थियो।
अमेरिकी राजदूतको कडा आरोप र ‘रोलेक्स’ घडीको प्रदर्शन
अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जले क्युबाको सत्तारूढ कम्युनिस्ट व्यवस्थालाई नागरिक अधिकारको दमन, अत्याचार र भ्रष्टाचारसँग जोड्दै नाकाबन्दी जारी राख्नुपर्ने पक्षमा जोडदार तर्क राखे। फिडेल कास्त्रोको शासनकालदेखि वर्तमान नेतृत्वसम्म भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषय उनले उठाए।
‘कास्त्रोले हजारौँ समलैंगिक व्यक्ति, इसाई, अफ्रिकी मूलका क्युबाली र अन्य नागरिकहरूलाई यातना शिविरहरूमा पठाएका थिए। यो त्यही सरकार हो, जसले आफ्नै जनताको सम्पत्ति खोजी गर्यो र उनीहरूबाट जबरजस्ती श्रम गराएर नाफा कमायो। त्यसपछि हवानाले विश्वलाई क्युबामा सबै कुरा हराएको विश्वास दिलाउने प्रयास गरिरहेको छ, तर ती सबै कहाँ गए भन्ने हामीलाई थाहा छ,’ वाल्ट्जले भने।
राजदूत वाल्ट्जले क्युबाका शासक वर्गले विलासी जीवन बिताइरहेको र सामान्य नागरिक भने दैनिक बिजुली कटौती, खाद्यान्न अभाव र आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेको आरोप लगाए। भाषणकै क्रममा वाल्ट्जले फिडेल कास्त्रो र वर्तमान राष्ट्रपति मिगेल डियाज–कानेलले लगाएका करिब ४० हजार डलर मूल्य पर्ने महँगा ‘रोलेक्स’ घडीका तस्बिरहरू पोडियमबाट प्रदर्शन गर्दै क्युबाली अभिजात वर्गको विलासिताको पर्दाफास गरेको दाबी गरे।
क्युबाको विरोध र पोडियममै हातहालाहालको स्थिति
अमेरिकी राजदूतले महँगा घडी र विलासिताको तस्बिर देखाउँदै भाषण जारी राखेपछि क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले आफ्नो टेबल ठोकेर विरोध जनाउन थाले।
त्यसपछि क्युबाका विदेशमन्त्री ब्रूनो रोड्रिगेज पारिला आफ्नो सिट छाडेर सिधै महासभाको पोडियमतर्फ अगाडि बढे। उनले वाल्ट्जलाई ‘तपाईं झुट बोलिरहनुभएको छ!’ (यु आर अ लायर!) भन्दै क्युबाली जनता र सरकारको मर्यादाप्रति घोर अपमान गरेको आरोप लगाए र नियम ७१ अन्तर्गत व्यवस्थापकीय प्रश्न उठाउँदै भाषण रोक्न माग गरे।
क्युबाली विदेशमन्त्री रोड्रिगेजले अमेरिकाले अन्य देशहरूलाई धम्क्याएर र दबाब दिएर क्युबामाथिको नाकाबन्दीको निन्दा गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गराउन खोजेको आरोप पनि लगाए।
‘मलाई यहाँ कसैले धम्की दिन सक्दैन: पछि हट्नुहोस्!’
क्युबाली विदेशमन्त्री रोड्रिगेज सिधै अमेरिकी राजदूत उभिइरहेको पोडियमतर्फ बढेपछि स्थिति निकै तनावपूर्ण बनेको थियो।
वाल्ट्जले कडा स्वरमा टेबल ठोक्दै क्युबाली विदेशमन्त्रीलाई पछि हट्न चेतावनी दिए। आफूलाई कसैले धम्क्याउन नसक्ने स्पष्ट पार्दै उनले हवानामा राजनीतिक बन्दीहरूलाई धम्क्याइएजस्तो व्यवहार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चमा नचल्ने र क्युबाको कम्युनिस्ट तानाशाहीले अमेरिकी आवाज बन्द गराउन नसक्ने दाबी गरे।
‘यो अमेरिका हो, यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हो, तपाईंको कम्युनिस्ट तानाशाही होइन। तपाईंले मेरो आवाज बन्द गराउन सक्नुहुन्न,’ उनले भनेका थिए।
जवाफमा क्युबाली विदेशमन्त्री रोड्रिगेजले अमेरिकी राजदूतलाई झुटोको संज्ञा दिँदै उनले क्युबाली जनता र सरकारको मर्यादामाथि गम्भीर प्रहार गरेको आरोप लगाए।
त्यसपछि राजदूत वाल्ट्जले क्युबाली नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय उठाउँदै क्युबाली प्रतिनिधिमण्डललाई थप घेरेका थिए। राजदूत र क्यामेराहरूले भरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षित कोठा छाडेर यदि कसैले हवानाका सडकमा यस्तै प्रश्न सोधेमा त्यहाँका नागरिकहरूले कस्तो भयावह परिणाम भोग्नुपर्ला भन्दै उनले क्युबाली शासनको दमनकारी नीतिको कडा आलोचना गरे।
नाकाबन्दी विवाद र मतदानको पृष्ठभूमि
यो भिडन्त क्युबामाथि अमेरिकाले सन् १९६० को दशकदेखि लगाउँदै आएको दीर्घकालीन आर्थिक, व्यापारिक र वित्तीय नाकाबन्दीको निन्दा गर्ने ३४औँ वार्षिक प्रस्तावमाथि भइरहेको बहसका क्रममा भएको हो।
राजदूत वाल्ट्जले क्युबामा कुनै ‘नाकाबन्दी’ (ब्लकेड) नरहेको दाबी गर्दै सन् २०२६ को पहिलो आठ महिनामै अमेरिकी कम्पनीहरूले क्युबामा ८७ करोड ६० लाख डलरभन्दा बढीका सामान निर्यात गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। क्युबाको आर्थिक सङ्कट नाकाबन्दीका कारण नभई त्यहाँको कम्युनिस्ट सरकारको भ्रष्टाचार र गलत नीतिको परिणाम भएको अमेरिकाको भनाइ छ।
क्युबाले अमेरिकी नाकाबन्दीलाई आफ्ना जनतामाथिको गैरकानुनी र अमानवीय आक्रमण भन्दै यसैका कारण देशमा इन्धन सङ्कट, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्या र गम्भीर आर्थिक मन्दी पैदा भएको दाबी गर्दै आएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा यस प्रस्तावमाथि आज मतदान हुँदैछ।
