काठमाण्डौ । भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई आधिकारिक रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अन्ततः अघि बढेको छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी बाटो खोलेपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नेपाली तथा विदेशी नागरिकको विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र मृत्यु घोषणाका लागि चरणबद्ध प्रक्रिया तय गरेको हो।
सरकारले संविधानको धारा ११४ (१) अनुसार ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि अदालतको लामो प्रक्रियामा नगई निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था भएको हो।
यससँगै लामो समयदेखि आफन्तको अवस्था यकिन हुन नसकेका परिवारलाई मृत्यु दर्ता, राहत, क्षतिपूर्ति र अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
प्राधिकरणले तय गरेको कार्यविधिअनुसार बेपत्ता नेपाली नागरिकको विवरण पहिला स्थानीय तहबाट संकलन गरिनेछ। सम्बन्धित वडाले परिवारका सदस्यलाई तोकिएको अवधिभित्र नाता प्रमाण, बेपत्ताको परिचय खुल्ने सरकारी कागजात, फोटो तथा स्वघोषणा पत्रसहित निवेदन दिन आह्वान गर्नेछ।
विदुर नगरपालिका–७ ले समेत पाँच दिनभित्र निवेदन दिन सूचना जारी गरेको छ। वडाध्यक्ष रविन्द्र नेपालका अनुसार मंगलबारसम्म १८ जना बेपत्ताका सम्बन्धमा निवेदन परिसकेको छ।
एकाघरका सदस्य नभएको अवस्थामा वडाध्यक्ष, वडा सचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी निवेदन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उपस्थित हुन नसक्ने परिवारलाई इमेलमार्फत निवेदन पठाउन सहजीकरण गर्नसमेत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। यद्यपि पछि सक्कल कागजात भने वडा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
वडाबाट सिफारिस भएको विवरणमाथि स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले तीन दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ। दाबी वा विरोध परे त्यसको छानबिन गरी तीन दिनभित्र विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाइनेछ।
त्यसपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पाँच दिनभित्र अन्तिम विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित प्रदेशको विपद् हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनेछ।
विदेशी नागरिकको हकमा भने छुट्टै प्रक्रिया अपनाइनेछ। बाढीमा बेपत्ता भएका करिब ७२० विदेशी नागरिकको सूची गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित देशका दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा पठाइनेछ। त्यहाँबाट प्रमाणीकरण भएर आएपछि विवरण विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा पेस हुनेछ।
स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र कूटनीतिक नियोगबाट विवरण प्रमाणीकरण भएपछि पनि सरकार तत्काल मृत्यु घोषणा गर्ने छैन। अन्तिम घोषणाअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सात दिनको समय दिएर दाबी वा विरोधका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ।
तोकिएको अवधिमा दाबी–विरोध नपरेमा वा सम्बन्धित व्यक्ति जीवित नरहेको यकिन भएपछि सरकारले आधिकारिक रूपमा मृत घोषणा गर्नेछ। उक्त विवरण प्राधिकरणको वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गरिनेछ।
विशेष व्यवस्था अनुसार मृत घोषित गरिएको व्यक्ति पछि जीवितै फर्किए मृत्यु घोषणा बदर गर्न सकिनेछ। तर परिवारले त्यसअघि बुझिसकेको राहत तथा क्षतिपूर्ति फिर्ता गर्नुपर्ने छैन। पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरिसकेको अवस्थामा भने पुरानो वैवाहिक सम्बन्ध स्वतः पुनःस्थापित नहुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार रसुवाबाट ३ हजार ५१४ र नुवाकोटबाट १ हजार २४७ जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरण छ। विदेशी नागरिकसमेत जोड्दा सम्पर्कविहीनको संख्या ५ हजारभन्दा माथि पुगेको छ।
रसुवाबाट सम्पर्कविहीनमध्ये १ हजार ६७४ जना सोही जिल्लाका र १ हजार ८४० जना अन्य जिल्लाका नेपाली नागरिक रहेको विवरण छ। करिब ४ हजार ५०० नेपाली नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको र उनीहरूका परिवारका लागि राहत प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
मृत्यु घोषणा प्रक्रिया मात्र होइन, विस्थापित परिवारका लागि सरकारले घोषणा गरेको राहत वितरणसमेत ढिलाइ भएको छ।
सरकारले जीविकोपार्जन तथा बसोबासका लागि चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति थप २ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। तर लाभग्राही पहिचान र प्रमाणीकरणको काम नसकिएको भन्दै दुई महिना बित्दासमेत धेरै प्रभावित परिवारले रकम पाउन सकेका छैनन्।
स्थानीय तहले गरेको अतिरिक्त सहयोगको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ। विदुर नगरपालिकाले घरभाडाबापत प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरे पनि रकम वितरण हुन सकेको छैन।
घरबार गुमाएर काठमाडौंमा भाडामा बसिरहेका प्रभावित परिवारले घोषणा मात्रै भएको तर राहत नपाएको बताएका छन्। केही परिवार संघसंस्थाले दिएको सहयोगकै भरमा कोठाभाडा तिरेर बसिरहेको अवस्था छ।
विपद् प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। ती घरमा भएको क्षति ६ हजार ३८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर आकलन गरिएको छ।
त्यस्तै, ४८ सार्वजनिक भवन प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये ३५ वटा पूर्ण र १३ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
शिक्षातर्फ १८ विद्यालय प्रभावित भएका छन्। ११ विद्यालय पूर्ण र सात आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। स्वास्थ्य संस्थातर्फ सात संस्थामा क्षति पुगेकामा चार वटा पूर्ण रूपमा नष्ट र तीन वटा आंशिक रूपमा प्रभावित भएका छन्।
सडक तथा पुलतर्फ पनि ठूलो क्षति भएको छ। ६९ किलोमिटर सडक प्रभावित भएको छ भने ३७ पक्की पुलमध्ये ३३ वटा बाढीले बगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा समेत क्षति पुगेको छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा १ हजार ८०६ हेक्टर बाली प्रभावित भएको छ। कृषि, व्यवसाय र जीविकोपार्जनमा पुगेको क्षतिले स्थानीय परिवारको आम्दानीमै दीर्घकालीन असर पारेको छ।
प्राधिकरणको आकलनअनुसार समग्र विपद् प्रभाव १५ हजार ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर पुगेको छ भने पुनर्लाभका लागि ५ हजार ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा बेपत्ता भएकाको मृत्यु घोषणा प्रक्रिया अघि बढ्नु पीडित परिवारका लागि कानुनी तथा राहत प्रक्रियाको महत्वपूर्ण सुरुवात हो। तर घोषणा भएका राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम व्यवहारमै कति छिटो पुग्छन् भन्ने विषय अझै निर्णायक बनेको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
