११ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली नागरिक समाजले जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेको हिमाल र हिमाली समुदायको अस्तित्व रक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न विश्व समुदायसँग माग गरेको छ ।
आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) अघि नागरिक समाजले सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै जलवायु न्याय, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेको हो ।
नागरिक समाजको तर्फबाट कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
रसुवा–भोटेकोशी बाढीलगायत पछिल्ला विपद्ले हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको भन्दै नागरिक समाजले हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नागरिक समाजले कोप–३१ का लागि २५ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ । हिमाल र क्रायोस्फियरसम्बन्धी विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को स्थायी कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने, हानि तथा क्षति कोषमा पर्याप्त अनुदानमा आधारित सार्वजनिक वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने र पेरिस सम्झौताले तय गरेको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने माग त्यसमा समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेका देशलाई जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणमा निरन्तरता दिनुपर्ने, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनुपर्ने तथा न्यायपूर्ण र लैङ्गिक समानतामा आधारित ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित गर्नुपर्ने नागरिक समाजको माग छ ।
जलवायु न्याय माग्नुअघि देशभित्रै न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने
कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग उठाउँदा नेपालभित्र विपद् प्रभावितलाई राहत वितरणमा भइरहेको असमानतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
विपद्बाट प्रभावित नभएका व्यक्तिका घरमा राहत पुग्ने तर घर भत्किएका, परिवारका सदस्य गुमाएका, घाइते भएका र आफन्त बेपत्ता भएका व्यक्तिले राहत नपाउने अवस्थाले जलवायु न्यायको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ ।
‘जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उठाउनुअघि नेपालले आफ्नै समाजमा न्यायको अवधारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ ढकालले भने ।
उनले आन्तरिक जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय, वातावरणीय न्याय र जलवायु न्यायबीचको भिन्नता बुझेर पैरवी गर्नुपर्ने बताए ।
विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रको कार्बन उत्सर्जनका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने र बाढीपहिरोजस्ता विपद् बढ्ने अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको विषयका रूपमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भोटेकोशी बाढी र थामे क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटजस्ता घटनाबाट नेपाली समुदाय प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्ने बताए ।
तर, नेपालले वन संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा पुर्याएको योगदानको उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको विषयलाई वातावरणीय न्यायसँग जोडेर उठाउनुपर्ने उनले बताए ।
ढकालका अनुसार सामुदायिक वनले वनजङ्गल संरक्षण गर्नुका साथै खानेपानीका मुहान जोगाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । स्थानीय समुदायले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा गरेको योगदानको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उचित मान्यता र सम्मानका लागि पनि पैरवी गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
कोप–३१ मा हिमाल र भोटेकोशी विपद् उठाउने तयारी
ढकालले आगामी कोप–३१ मा नेपालको हिमाली क्षेत्र र भोटेकोशी बाढीको विषय प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले नेपालको आधिकारिक धारणा समेटिएको दस्तावेज तयार गरिरहेको छ । उक्त दस्तावेजमा भाषागत तथा अन्य सुधार भइरहेको र अन्तिम रूप दिएपछि सरोकारवालासँग साझा गर्ने तयारी छ ।
हिमालसम्बन्धी विषयलाई सम्मेलनको कार्यसूचीमा समेट्न नेपालले आवेदन दिएको र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि परामर्श गरेको उनले बताए । यस विषयमा भुटानले नेपालसँग संयुक्त रूपमा पहल अघि बढाउन सहमति जनाएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल, भुटान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायको समन्वयमा एउटै संयुक्त कार्यक्रममा समेट्ने तयारी भइरहेको पनि ढकालले जानकारी दिए ।
चार देशका प्राथमिकतालाई समेट्ने साझा शीर्षक र पृष्ठभूमि तयार पारिएको उल्लेख गर्दै उनले नोभेम्बर १२ का लागि संयुक्त कार्यक्रम तय भएको बताए । उक्त कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट भोटेकोशी विपद् र सगरमाथासम्बन्धी विषय समेट्ने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
ढकालले जलवायु न्याय र वातावरणीय न्यायका विषयलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा स्पष्ट पारेर अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘विकसित राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिका लागि जलवायु न्याय माग्नुपर्छ भने सामुदायिक वन संरक्षणजस्ता नेपाली जनताको योगदानको उचित मूल्याङ्कन र सम्मानका लागि वातावरणीय न्यायको पैरवी गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार कोप सम्मेलनको तयारीमा सरकारी तथा प्याभिलियन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र दातृ निकायको सहयोग प्राप्त नभए वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकार र नागरिक समाज साझा राष्ट्रिय धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
हिमाल संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा हानि र क्षतिका मुद्दा सामूहिक रूपमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा सरकारको आलोचनामा मात्रै केन्द्रित हुनुभन्दा राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्दा नेपालको वार्तास्थिति बलियो हुने भट्टराईले बताए ।
‘नेपालको जलवायु मुद्दामा सरकारसँगै साझा धारणा बनाएर अघि बढ्दा हाम्रो पक्ष बलियो हुन्छ । हिमाल संरक्षण, विपद् जोखिम र हानि तथा क्षतिका मुद्दा सामूहिक रूपमा उठाउँदै नेपालले अन्य प्रभावित राष्ट्रहरूको समेत नेतृत्व गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपालले समान समस्या भोगिरहेका अन्य देशलाई समेत समेटेर साझा मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनुपर्ने उनको जोड छ । दक्षिण एसिया, एसिया तथा विश्वभरका जलवायु न्यायका पक्षमा काम गर्ने नागरिक समाजसँग सहकार्य गरेर नेपालको पक्षमा समर्थन जुटाउनुपर्ने उनले बताए ।
भट्टराईका अनुसार नेपालले साझा मुद्दामा अन्य प्रभावित राष्ट्रको समर्थन जुटाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ ।
जलवायु वित्तलाई ऋणका रूपमा दिन नहुने माग
नागरिक समाजले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि उपलब्ध गराइने वित्तलाई विकास सहायता वा ऋणका रूपमा व्याख्या नगर्न दातृ निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
जलवायु संकटमा नेपालको योगदान तुलनात्मक रूपमा न्यून भए पनि त्यसको असर हिमाली क्षेत्र र त्यहाँका समुदायले भोगिरहेको भन्दै नागरिक समाजले विकसित राष्ट्रको ऐतिहासिक जिम्मेवारीअनुसार पर्याप्त वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
कोप–३१ मा नेपालले सरकार र नागरिक समाजको साझा अडानमार्फत हिमाल संरक्षण, जलवायु न्याय र विपद्बाट भएको क्षतिको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा स्थापित गर्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
