अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनलाई राष्ट्रपति ट्रम्पको दुईवर्षे कार्यकालको जनमत परीक्षणका रूपमा हेरिन्छ । संसद्मा डेमोक्र्याटहरूको वर्चस्व कायम भए ट्रम्प प्रशासनका नीति तथा निर्णयमाथि दबाब बढ्न सक्छ ।
अमेरिका — अमेरिकी जनताका लागि मध्यावधि निर्वाचन नियमित प्रक्रिया हो, तर संसारभरि यसको चर्चा र चासो छ । अमेरिकाभित्र यसलाई राष्ट्रपतिको दुईवर्षे कार्यकालको मूल्यांकनका रूपमा लिने गरिन्छ । राष्ट्रपतिले दुई वर्षमा गरेका कार्यलाई जनताले कसरी लिएका छन् ? जुन कुरा मध्यावधि निर्वाचनको नतिजाले देखाउने गर्दछ । तर विश्व जगत्मा भने यसको अलग्गै चासो र सरोकार रहेको छ ।
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनले राष्ट्रपतिलाई परिवर्तन त गर्न सक्दैन, तर केही हदसम्म उनको कार्यशैलीलाई भने नियन्त्रण अवश्य गर्न सक्छ । तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिकी मिडटर्म इलेक्सन नेपालमा जस्तो सरकार समस्यामा परेपछि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्ने मध्यावधि निर्वाचनजस्तो भने होइन । अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन भनेको संविधानले नै उल्लेख गरेअनुसार हुने गर्दछ । अमेरिकी संविधानले प्रतिनिधिसभाका सदस्यको दुईवर्षे कार्यकाल र ६ वर्ष अवधि सकिएका केही सिनेटरको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।जसअनुसार प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यको र ६ वर्ष अवधि सकिएका एकतिहाइ सिनेटरको निर्वाचन हुने गर्दछ । यसै समयमा अवधि सकिएका केही राज्यका गभर्नरको निर्वाचन पनि हुन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको ठिक दुई वर्षपछि मध्यावधि निर्वाचनको मिति निश्चित गरिएको छ । त्यहीअनुसार नोभेम्बर ३ तारिखमा मध्यावधि निर्वाचन हुन लागेको हो । यसले अमेरिकामा हरेक दुई वर्षमा आम निर्वाचन हुन्छ भन्ने बुझ्दा पनि हुन्छ ।
पहिलो राष्ट्रपतीय निर्वाचनको समयमा अवधि सकिएका सिनेटरको पनि निर्वाचन हुने गर्दछ भने ४ सय ३५ प्रतिनिधिसभा सदस्यको पनि त्यही बेला छनोट हुने गर्दछ । दोस्रो, राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको ठीक दुई वर्षपछि हुने मध्यावधि निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र अवधि सकिएका सिनेटरको निर्वाचन हुने गर्दछ । अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनलाई सत्तारूढ दल तथा राष्ट्रपतिको मूल्यांकन गर्ने आधारका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । सरकारको कामप्रति जनताको धारणाको मापनका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । तर मध्यावधि निर्वाचनले जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिएका राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न भने सक्दैन । तर उनको कार्यशैलीमाथि व्यवधान खडा भने गर्न सक्छ । अझ दुवै सदनबाट दुईतिहाइ मत ल्याएर महाभियोग लगाउन सक्छ, जुन त्यति सहज भने छैन ।
अमेरिकी सिनेटमा जम्मा १०० सिट रहने व्यवस्था छ । हरेक राज्यबाट दुई जना अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । सिनेटरको कार्यकाल ६ वर्ष तोकिएको हुन्छ । अहिले अमेरिकी सिनेटमा रिपब्लिकनहरूको ५३ सिट र डेमोक्र्याटहरूको ४७ सिट रहेको छ, जसमा दुई जना स्वतन्त्र सिनेटर पनि सामेल छन् । यसपालि ३५ जना सिनेटरको अवधि सकिएका स्थानमा निर्वाचन हुँदै छ । पदावधि सकिएका ३५ जना सिनेटरमध्ये २२ जना रिपब्लिकन र १३ जना डेमोक्र्याट रहेका छन् ।
यदि यो निर्वाचनमा डेमोक्र्याटहरूले रिपब्लिकन सिनेटरले जितेका स्थानमा पनि जित निकालेमा सिनेटमा नियन्त्रण कायम गर्न सक्छन् । तर प्रारम्भिक प्रक्षेपणहरूमा भने सिनेटमा निकै प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ । सिनेटमा भने रिपब्लिकनकै नियन्त्रण कायम रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर प्रारम्भिक प्रक्षेपणमा कतिपय रिपब्लिकन सिनेटरका स्थानमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारहरूको अवस्था मजबुत देखिएको छ । जस्तो, टेक्सस र मिसिगनजस्ता रिपब्लिकनहरूको गढ मानिएका स्थानमा पनि डेमोक्र्याट उम्मेदवारहरूको पल्ला भारी देखिनुले सिनेटमा पनि डेमोक्र्याटहरूको वर्चस्व हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । तर त्यति सजिलो किन छैन भने सिनेटरहरूको परम्परागत गढ भत्काउन निकै मुस्किल पर्ने अमेरिकी निर्वाचन इतिहासले देखाउँदै आएको छ । अर्थात् जहाँ डेमोक्र्याटहरूले जित्दै आएका छन्, त्यो स्थानमा उनीहरूकै वर्चस्व रहँदै आएको छ । त्यस्तै, जहाँ रिपब्लिकनहरू हाबी छन्, ती स्थानमा अन्य दलले जित्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । तर यसपालि परिणाम अलि फरक हुन सक्ने अनुमान भने गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा वा हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स
अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा ४ सय ३५ जना सदस्य हुन्छन्, जुन जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यको कार्यकाल दुई वर्ष निर्धारण गरिएको छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार अहिले हुने निर्वाचनमा ४ सय ३५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको पनि निर्वाचन हुँदै छ । अहिले भने प्रतिनिधिसभामा पनि रिपब्लिकनहरूको नियन्त्रण छ । रिपब्लिकनहरू २ सय १८ सिटसहित बहुमतमा छन् भने डेमोक्र्याटहरूको २ सय १४ सिट रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा एक स्वतन्त्र सदस्य र दुई खाली सिट रहेका छन् । अब हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा वर्चस्व कायम गर्न डेमोक्र्याटहरूले रिपब्लिकनहरूबाट चार सिट खोस्नुपर्नेछ । अहिलेको प्रारम्भिक चुनावी आकलनले अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा डेमोक्र्याटहरूले नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने देखिएको छ । प्रारम्भिक चुनावी प्रक्षेपणमा त्यही देखिन्छ ।
अमेरिकी संसद्को गणित किन फेरिने अनुमान गरिँदै छ ?
हरेक अमेरिकी आम निर्वाचनमा नागरिकका सरोकारका विषय महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछन् । बेरोजगारी, महँगी, स्वास्थ्य बिमा तथा आम मानिसका चासो र सरोकारका मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाउने गर्दछन् । यसपालि पनि तिनै मुद्दाहरू चुनावी एजेन्डा बनेका छन् । हुन त डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेश नीति, इरान युद्ध तथा इजरायलको मुद्दालाई उठाइरहेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको गलत विदेश नीति तथा अनावश्यक ट्यारिफका कारण अमेरिकी जनता महँगीको मारमा परेको, ग्यास तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको भन्दै चुनावी एजेन्डा बनाइरहेका छन् । रिपब्लिकनहरूले भने अमेरिकी सुरक्षाका लागि ट्रम्पको नीतिको बचाउ गरेको देखिन्छ । पछिल्ला निर्वाचन पोलहरूमा भने प्रतिनिधिसभामा डेमोक्र्याटहरूले नियन्त्रण कायम राख्ने अनुमान गरिएको छ भने पहिले ट्रम्पलाई मत दिनेहरूले पनि अहिले मत बदल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले अवलम्बन गरेको आप्रवासन नीतिले पहिले रिपब्लिकनलाई मत दिने ल्याटिन अमेरिकी मतदाताले यसपालि आफ्नो मत बदल्न सक्ने आकलन गरिएको छ । विशेषगरी बाइडेन प्रशासनका बेला देखिएको अति अस्तव्यस्त खुला सीमा र आप्रवासन नीतिका कारण कैयौं आप्रवासीले पनि ट्रम्पलाई मत दिएका थिए । तर ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिमा कैयौं निर्दोष आप्रवासी पनि प्रताडित भएको तथा ल्याटिन, एसियन तथा अफ्रिकन अमेरिकीहरूलाई नै निशाना बनाइएको आरोप डेमोक्र्याटहरूले लगाइरहने तथा रिपब्लिकनहरूले त्यसको बचाउ गर्न नसकेका कारण आप्रवासन नीतिका कारण रिपब्लिकन मत डेमोक्र्याटहरूलाई जाने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, ट्रम्प प्रशासनले अवलम्बन गरेको ट्यारिफ नीतिका कारण विदेशबाट आयात हुने कैयौं उपभोग्य सामानको मूल्यवृद्धि भएको आम नागरिकहरूको बुझाइ छ । डेमोक्र्याटहरूले त्यही नीतिलाई मुद्दा बनाएका छन् भने रिपब्लिकनहरूले त्यसको खुलेर बचाउ गर्न नसकेका कारण पनि मतदाताहरूले मत बदल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
रुस–युक्रेन युद्ध र इरानसँगको द्वन्द्व
राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचनका बेला जारी मध्यपूर्व तथा रुस–युक्रेन युद्ध तुरुन्तै अन्त्य गर्ने वाचा गरेका थिए । तर कार्यभार सम्हालेपछि न रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य भयो, न त मध्यपूर्वमा शान्ति छायो । उल्टो, अमेरिका इरानसँगको युद्धमा होमिएको आरोप डेमोक्र्याटहरूले लगाउने गरेका छन् । रिपब्लिकनहरूले इरानमाथिको नियन्त्रण अमेरिकी सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक रहेको बताइरहे पनि मतदाताहरूले भने इरान युद्धकै कारण ग्यास तथा तेलको भाउ बढेको महसुस गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, ट्रम्पले गरेको इजरायली समर्थनले अमेरिकाका अल्पसंख्यकहरू बिच्किएको अनुमान गरिएकाले यसको असर निर्वाचनमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर कतिपय परम्परागत मतदातालाई भने यस्ता विषयवस्तुले कुनै असर नपार्ने भएकाले डेमोक्र्याटहरूले बाहिर ल्याएजस्तो जित नहुने रिपब्लिकनहरूको दाबी छ ।
मध्यावधि निर्वाचनको परिणाम र नेपाललाई पर्न सक्ने असर
मध्यावधि निर्वाचनमा जे-जस्तो परिणाम आए पनि राष्ट्रपतिको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा खासै फरक पर्ने देखिँदैन । राष्ट्रपतिसँग हुने भिटो पावरका कारण दुवै सदनमा नियन्त्रण गुमाए पनि त्यति असर पर्ने छैन । तर संसद्को लगामले केही फरक भने पर्न सक्छ । आप्रवासन नीतिमा ठूलो परिवर्तन नभए पनि संसद्को दबाबले भिसा पाएपछि राख्नुपर्ने धरौटी रकम तथा टीपीएसका मुद्दामा भने केही लचकता अपनाउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर त्यो राष्ट्रपतिका लागि बाध्यकारी हुँदैन ।
कतिपय मुद्दामा कार्यकारी राष्ट्रपतिको भिटो पावर सुनिश्चित गरिएका कारण वैदेशिक नीतिलगायत केही विषयमा राष्ट्रपतिको शक्तिलाई संसद्को बहुमतले पनि असर पार्न सक्दैन । ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि गरिब तथा साना मुलुकले अमेरिकाबाट पाउँदै आएको सहयोगमा कमी आएको छ । अमेरिकी सरकारले वैदेशिक सहयोगमा व्यापक कटौती गरेको छ । यद्यपि, एमसीसीलगायतका विषयमा भने अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन भएको छैन । तर मध्यावधि निर्वाचनबाट जे-जस्तो परिणाम आए पनि अमेरिकी प्रशासनको अहिलेको सहयोग नीतिमा खासै परिवर्तन आउने देखिँदैन । त्यसैगरी, नेपाली नागरिकका लागि अमेरिका प्रवेश गर्न तोकिएको धरौटी रकम, डीभी चिठ्ठा तथा टीपीएसलगायतका मुद्दामा केही उदारता आउन सक्ने आशा गरिए पनि राष्ट्रपतिलाई संसद्ले बाध्य पार्न सक्दैन, तर दबाब भने सिर्जना गर्न सक्छ ।
मध्यावधि निर्वाचनमा अमेरिकी संसद्मा डेमोक्र्याटहरूको बाहुल्य भइहाले पनि वैदेशिक नीतिमा उल्लेख्य परिवर्तन आउने सम्भावना कमै छ । निर्वाचन अमेरिकी जनजीवनका सवालमा केन्द्रित भएका कारण आईसीईको गतिविधिमा नियन्त्रण, मूल्यवृद्धि, स्वास्थ्य बिमा, अफोर्डेबल हाउजिङ, बैंकको कर्जा र ब्याजदरका मुद्दामा सरकारमाथि दबाब दिन सक्नेछन् । विपक्षीहरूले सदनमा बहुमत कायम गरेमा सरकारी खर्च रोक्का तथा केही राष्ट्रिय विधेयकमा दबाब सिर्जना गर्न सक्नेछन् । तर वैदेशिक मामिलामा राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार धेरै भएका कारण बाहिर हल्ला गरिएजस्तो परिवर्तन भने नहुन सक्छ ।
बद्री गौतम अमेरिकास्थित कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् ।
