विदुर नगरपालिकाका १० वटा वडा, बेलकोटगढी नगरपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकाका २–२ वटा वडा तथा किस्पाङ गाउँपालिकाका पीडितले ३३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् ।
काठमाडौं — १० भदौको भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित रसुवाका रामचन्द्र थापामगरले आइतबार श्रीमती र ३ वर्षीया छोरीलाई काठमाडौं पठाए । अस्थायी आश्रयस्थलमा हिउँद काट्न नसकिने ठानेर उनले परिवारलाई कोठा भाडामा लिएर बस्ने गरी काठमाडौं पठाएका हुन् ।
रसुवाको पैरेबेँसीबाट विस्थापित थापामगर उत्तरगया गाउँपालिकास्थित भीमसेनस्थान विद्यालयको अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्दै आएका छन् । बाढीले गाउँ र सम्पत्ति सबै बगाए पनि देशमा सरकार त बाँकी छ र सरकारले केही गरिहाल्छ नी भन्ने सोचेर परिवार सहित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका उनी लामो समयसम्म पनि विस्थापितलाई कहाँ पुनर्वास गरिने हो भन्ने केही नबताइएपछि निरास भएका छन् ।
'विस्थापितको पुनर्वासबारे सरकारले निर्णय गर्न यति लामो समय लगाउला भन्ने सोचेका थिएनौं,' थापामगरले भने, 'काठमाडौंमा कोठाभाडा तिर्ने आम्दानीको स्रोत त छैन । आश्रयस्थलमा परिवारलाई मात्र छाडेर काम खोज्न बाहिर जान पनि सकिएन । त्यसैले श्रीमती र छोरीलाई काठमाडौं पठाएँ ।’
यस्तो गुनासो थापामगरको मात्र होइन भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित हजारौं पीडितको पनि यस्तै पीडा छ । विस्थापितको पुनर्वासबारे निर्णय गर्न संघ सरकारले गरिरहेको ढिलासुस्तीबाट आजित भएका उनीहरू संघ सरकारलाई दबाब दिन दैनिकजसो भेला हुन थालेका छन् ।
पुनर्वास योजनाका लागि संघ सरकारलाई दबाब दिन उनीहरूले यसअघि नै नगरपालिका पदाधिकारीलाई तीन पटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । मंगलबार विदुर नगरपालिकाका १० वटा वडा, बेलकोटगढी नगरपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकाका २–२ वटा वडा तथा किस्पाङ गाउँपालिकाका पीडितले ३३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । उनीहरूले पुनर्वासबारे तत्काल निर्णय गर्न संघ सरकारलाई दबाब दिने बताएका छन् ।
'हामीले नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने योजना बनाएका थियौं, तर पहिले अन्य क्षेत्रका पीडितका माग पनि समेट्ने निर्णय गर्यौं,' नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५ देवीघाटका बाढीपीडित विनोद चित्रकारले भने, 'सरकारको निर्णय पर्खेर दुई महिना बितायौं, तर अब यो पर्खाइ असह्य हुन थालेको छ ।'
नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ का अध्यक्षसमेत रहेका चित्रकारले प्रभावित स्थानीय तहहरूले पीडित र क्षतिको विवरण हप्तौंअघि नै पठाइसकेको भए पनि संघ सरकारले निर्णय गर्न निकै ढिलाइ गरेको गुनासो गरे ।
सरकारको अनिर्णयले निराश कतिपय पीडितहरू अस्थायी आश्रयस्थल छाड्न थालेका छन् । नुवाकोटका आश्रयस्थलमा अहिले रसुवाबाट विस्थापित भएकाहरू मात्रै बसिरहेका छन् । नुवाकोटका पीडित भने कोठा भाडामा लिएर अन्तै बस्न थालिसकेका छन् । राज्यले दिन्छु भनेको कोठाभाडा बापतको रकम पनि नपाएको भन्दै कतिपय पीडित त नगरपालिकासँग त्रिपाल माग गर्न थालेका छन् ।
'आफ्नै घर भएकाहरूका लागि कोठा भाडामा बस्नु पनि त सजिलो छैन,' त्रिशूली बजारका नारायण श्रेष्ठले भने, 'अहिलेसम्म विस्थापितले राज्यले के गरिदिए हुन्थ्यो भनेर मात्र छलफल गरेका हौं, तर संघ सरकारले पुनर्वासबारे अहिलेसम्म केही भनेको छैन ।'
पुनर्वासबारे निर्णय गर्न सरकारले ढिलाइ गर्दा बाढीपीडितको दुःख र सकस बढ्दै जाने भन्दै के गर्ने हो तत्काल निर्णय गर्न स्थानीय अभियान्ताहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 'स्थानीय सरकार पीडितको अवस्थाप्रति बढी चिन्तित देखिन्छन् र छिटो काम गर्न चाहन्छन्, तर पुनर्वासबारे निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूसँग छैन,' रसुवाका विस्थापितलाई राहत उपलब्ध गराउन सक्रिय सामाजिक अभियन्ता विश्वास नेपालीले भने, ‘के दिने हो कसरी र कहाँ पुर्नबास गरिने हो भन्ने निर्णय जतिसक्दो छिटो भैदिए पीडितलाई केही भए पनि राहत हुने थियो ।’
यसैबीच, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज उप्रेतीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढीपीडित तथा प्रभावित सबैका लागि राहतको व्यवस्था गरिएको बताए ।
'बेपत्ता भएकाहरूलाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । एक साताभित्र निर्णय हुन्छ,' उप्रेतीले भने। 'मृत्यु घोषणा भएपछि मृतकका परिवारले दुई लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।'
केही दिनअघि बाढी प्रभावित जिल्लाको भ्रमण गरेका उप्रेतीले सबै अस्थायी आश्रयस्थलको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरिएको दाबी गरे ।
'यो भूकम्पजस्तो अवस्था होइन । बाढीपीडितको समस्या सम्बोधन गर्न हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं,' उप्रेतीले भने, 'तिहारलगत्तै पुनर्वासबारे निर्णय गरिनेछ ।'
अर्जुन अर्जुन पौडेल काठमाडौं पोस्टका संवाददाता हुन् । उनी स्वास्थ्यका बिषयमा समाचार लेख्छन् ।
