१० कात्तिक, काठमाडौं । रास्वपाको मधेश प्रदेश संगठन अडिट समितिले मधेशको पार्टी संरचनाभित्रै समस्या रहेको निर्क्योलसहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ । सहमहामन्त्री हरि ढकालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले मधेशको सांगठनिक अवस्था उल्लेख गर्दै पार्टीमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
मधेशमा अधिवेशन हुन नसक्नुको कारण पहिल्याएर पार्टीमा सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न सहमहामन्त्री ढकालको नेतृत्वमा गत भदौमा मधेश प्रदेश संगठन अडिट समिति गठन गरिएको थियो ।
उक्त समितिको थप सदस्यमा संगठन विभाग प्रमुख प्रमोद न्यौपाने, सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरी नेताहरू अशोककुमार चौधरी, जगदीश खरेल (दोलखा) र पुनम अग्रवाललाई थिए ।
मधेशको सांगठनिक वस्तुस्थिति अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मधेश प्रदेशभन्दा बाहिरका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । मधेशकै नेताहरू खटाउँदा यथार्थ विवरण आउन नसक्ने विश्लेषणसहित अन्य प्रदेशका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको रास्वपाले जनाएको छ ।
मधेशका आठै जिल्ला पुगेर स्थानीय नेता/कार्यकर्ताहरूसँग समितिले छलफल गरेको थियो । समिति सदस्य पुनम अग्रवालले सबै जिल्लामा समान प्रकृतिका विवाद रहेको जानकारी दिइन् ।
‘संगठनमा एउटा जिल्लामा मात्रै विवाद छैन । सबैतिर उस्तै समस्या छ,’ अग्रवालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘पालिका, जिल्ला अधिवेशन हुन सकेको छैन । रास्वपा परिवार ठूलो भयो । पार्टी ठूलो भएपछि अपेक्षा पनि सबैको बढी हुने रहेछ ।’
पार्टी सदस्यता वितरण र प्रतिनिधि चयनमा भएको विवादले मधेशका सात जिल्लाको अधिवेशन हुन सकेको थिएन । आठ जिल्लामध्ये पर्साको मात्रै अधिवेशन सकिएको छ । बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीको अधिवेशन नगरी केन्द्रीय महाधिवेशन भएको थियो ।
पालिका र जिल्ला अधिवेशन हुन नसक्नुमा प्रदेश समिति र स्थानीय नेताहरू जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
मधेशमा जातीय राजनीतिको प्रभाव बढी रहेको टोलीमा रहेका नेता एवं सांसद जगदीश खरेल (दोलखा)ले दाबी गरे । ‘पुराना दलहरूमा जस्तै एउटा थरको राजनीति मधेशमा देखियो । पहाड र मधेशको राजनीतिमा फरक रहेछ,’ उनले भने ।
मधेशमा अधिवेशन हुन नसक्नुमा तल्लो तहको अधिवेशन गर्न प्रर्याप्त समय नदिई कार्यतालिका ल्याउनु पनि कारण रहेको अडिट टोलीको बुझाइ छ ।
मधेश प्रदेशका सभापति तपेश्वर यादवको भूमिकालाई लिएर रास्वपाभित्र उनीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । सभापति रवि लामिछानेले मधेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेको समयमा तपेश्वर यादवले आफ्नो समुदायलाई मात्रै प्रश्रय दिएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो ।
अडिट समितिले प्रदेश कमिटीले विधिसंगत कार्य गर्न नसकेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । समिति सदस्य खरेल भन्छन्, ‘त्यहाँको कमिटीले पनि आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न नसक्दा समस्या आयो । एकले अर्काको नेतृत्व नस्वीकार्दा विवाद भएको देखिन्छ ।’
मधेशको संगठनमा समस्या उत्पन्न हुनुमा पुराना र नयाँबीचको टकराव पनि कारण रहेको नेताहरूको ठम्याइ छ । पार्टी गठनसँगै रास्वपामा जोडिएका र चुनावको मुखमा प्रवेश गर्नेहरूको टकराव मधेशमा देखिएको छ ।
खरेल भन्छन्, ‘पुराना साथीहरूलाई अलिकति उपेक्षा गरेर आफ्नै तरिकाले संगठन चलाउन खोजेको देखियो । सांसदहरूले पनि पार्टी पोलिटिक्समा अलिअलि हस्तक्षेप गरेको हो कि जस्तो देख्यौं ।’
सदस्यता वितरण प्रणालीले पनि पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको अडिट सदस्य पुनम अग्रवाल बताउँछिन् । प्रदेश महामन्त्रीभन्दा बाहेकका व्यक्तिबाट पनि साइटमा सदस्यहरूको सूचीकृत गरिँदा संगठन विवादित बनेको उनी बताउँछिन् ।
‘पोर्टलमा बिहान एउटा नाम हुन्छ, बेलुका त्यो व्यक्तिको ठाउँमा अर्कैको इन्ट्री भएको छ,’ अग्रवाल भन्छिन्, ‘सदस्यता अनलाइनबाट जसले पनि लिन पाइयो । झन् अहिले त सदस्यता शुल्क नै छैन । हिजोको दिनमा एक हजार रुपैयाँ हुँदा मान्छेले सदस्यता लिन सोच्थें । अहिले जो पनि हुन पायो ।’
मधेशको संगठनमा समस्या हुनुमा आसन्न स्थानीय चुनावको उम्मेदवारी पनि भएको टोलीको बुझाइ छ । टिकट स्थानीय तहका नेताहरूले नै वितरण गर्ने तयारी भएको कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको बुझाइ हुँदा पदीय भूमिका खोज्नेहरू बढेको अडिट समितिका सदस्य खरेल बताउँछन् ।
रास्वपाले प्राइमरी इलेक्सनमार्फत व्यक्तिको क्षमता, सांगठिनक क्रियाशिलता, छवि, योग्यता, उम्मेदवार एकेडेमीको प्रस्तुतिलगायत मूल्यांकन गरेर मात्रै उम्मेदवार छनोट गरिने विधि बनाएको छ । रास्वपाबाट गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि हुन इच्छुकलाई भदौ १ गतेदेखि र नगरपालिकाको उम्मेदवार हुनका लागि असोज २९ देखि आवेदन खुला गरिएको छ ।
कार्यदलले विवादित स्थानका अधिवेशन पनि नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने रायसमेत पार्टीलाई दिएको छ । १० भन्दा बढी पालिकामा अधिवेशन विवादित रहेको खरेलले जानकारी गराए । त्यस्ता स्थानमा विवाद साम्य हुने गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सुझाव दिइएको छ । मधेशको अधिवेशन गरेर मात्रै स्थानीय चुनावमा जानु उपयुक्त हुने अडिट टोली सदस्य खरेल बताउँछन् ।
मधेशमा अधिवेशनको वातावरण बनाउन सभापति लामिछाने स्वयं जाने तयारी गरे पनि पछि स्थगित गरेका थिए । सभापति लामिछाने मधेशका जिल्ला भ्रमणमा नजाने भएपछि अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।
लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।
