सहकारीका मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा छुट्टै इजलास

सर्वोच्च अदालतले सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ छिटोछरितो बनाउन एक थानभन्दा बढी मुद्दा रहेका जिल्ला अदालतमा डेडिकेटेड बेन्च गठन गरी सुनुवाइको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

काठमाडौँ — अब सहकारीसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ अलग्गै इजलासबाट हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ छिटोछरितो बनाउन एक थानभन्दा बढी मुद्दा रहेका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास (डेडिकेटेड बेन्च) गठन गरी सुनुवाइको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सहकारीबाट रकम डुबेका पीडितहरूलाई छिटो न्याय दिन सुनुवाइमा प्राथमिकता दिन निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको संख्या एक सयभन्दा बढी भएका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास गठन गर्ने र त्यसभन्दा कम मुद्दा भएका अदालतमा पनि छुट्टै समूह बनाएर सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अशोक क्षेत्रीले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माको निर्णयअनुसार सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ व्यवस्थापन गरी पीडितलाई छिटो न्याय उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय भएको उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०८०-WO-०४७१ मा जारी भएको आदेशबमोजिम सहकारी क्षेत्रका पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न र सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार समर्पित (डेडिकेटेड) इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी सोको निष्कर्ष बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्ला अदालतमा पत्र लेखिएको छ ।

उक्त आदेशबमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा विभिन्न जिल्ला अदालतमा सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने समर्पित इजलास गठन हुँदा सहकारी पीडितहरूले छिटोछरितो र सुलभ रूपमा न्याय पाउने अवस्था सिर्जना हुने भनी सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिवेदन दिएको थियो ।