काठमाण्डौ । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । लगातार बढ्दो सार्वजनिक ऋण, कमजोर खर्च क्षमता र सीमित राजस्व वृद्धिबीच आउन लागेको यो बजेटलाई सरकारले आर्थिक रूपान्तरणको प्रारम्भिक खाकाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त बैठकमा अपराह्न ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी पाँच वर्षलाई लक्षित गर्दै संरचनात्मक सुधार, खर्च नियन्त्रण र लगानी विस्तारका कार्यक्रम बजेटमा समेटिनेछन्।
सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न स्रोत सुनिश्चित गर्ने, निरन्तर घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान पुनःसंरचना वा खारेजी गर्ने तथा निजी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने संकेत दिएको छ। यससँगै निजामती कर्मचारीको न्यूनतम १५ प्रतिशत तलब वृद्धि, व्यक्तिगत आयकरको सीमा पुनरावलोकन र कर प्रणाली सरलीकरणका कार्यक्रम पनि समावेश हुन सक्ने बताइएको छ।
सरकारले सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरबराबर पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ। उपभोग, उत्पादन र निजी लगानी बढाएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने रणनीतिअन्तर्गत बजेटको आकार २० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।
तर सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्यसँगै वित्तीय यथार्थले गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि राजस्व संकलन करिब १० खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँमै सीमित रहने संशोधित अनुमान छ। यसले सरकारी आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर झन् फराकिलो बनाएको छ।
पछिल्ला १० वर्षमा नेपालको बजेट आकार दोब्बरभन्दा बढी विस्तार भए पनि विकास खर्चको प्रभावकारिता भने सुधार हुन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष कुल विनियोजनको २० देखि २५ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च कमजोर रहँदा बजेटको वास्तविक प्रभाव अर्थतन्त्रमा सीमित हुने गरेको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ।
यस परिस्थितिमा आज आउने बजेट केवल वार्षिक आयव्ययको विवरण मात्र नभई सरकारको आर्थिक विश्वसनीयताको परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ। सुधारका घोषणा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सके मात्र बजेटले अपेक्षित आर्थिक गति लिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
